अधिवेशनात विदर्भ कुठे ?

राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये राज्य विधीमंडळाचे एक अधिवेशन भरविण्याचे 1953 साली झालेल्या नागपूर करारातून ठरले आणि 1956 पासून आजतागायत एक अधिवेशन नागपूरात होत आहे. हे अधिवेशन नागपूरात घेण्याचे कारण म्हणजे विदर्भातील प्रश्न आणि समस्या यांना प्राधान्य देणे, चर्चा होणे आणि चर्चेतून विदर्भाला न्याय देणे मात्र गेल्या काही वर्षात नागपूर अधिवेशनात विदर्भ सोडून इतर भागाचीच चर्चा होत आहे.

राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात समाजातील सर्व घटकांच्या प्रश्नांना अधिकाधिक न्याय देणे हे अपेक्षित असते. विधीमंडळाने आमदारांना दिलेल्या विविध आयुधांचा वापर कऊन जास्तीत जास्त प्रभावीपणे प्रश्न, समस्या मार्गी लावणे हेच अधिवेशनाचे फलित असते. मात्र गेल्या काही वर्षात राज्याच्या राजकारणाचा बिघडलेला पोत लक्षात घेता विधीमंडळात ही राजकीय सुंदोपसुंदी करताना एकमेकांवर कुरघोडी कशा करता येतील यासाठीच अधिवेशनाचाही वापर होऊ लागल्याचे दिसत आहे. गेल्या 2 आठवड्यात अधिवेशनात झालेल्या कामकाजाचा आढावा घेतला तर केवळ राजकीय शहकाटशह देण्यासाठी एकेमकांवर आरोप करायचे त्यातून चौकशांची मागणी करायची, मग ती मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची असो किंवा दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण असो, किंवा दाऊदचा हस्तक असलेल्या सलीम कुत्तासोबत संबंध असल्याचा आरोप नाशिकचे शिवसेनेचे नेते सुधाकर बडगुजर यांची एसआयटी चौकशीची घोषणा असो. बडगुजर यांच्या घोषणेनंतर काल विधानपरिषदेत विद्यमान मंत्री गिरीष महाजन यांच्यासोबत सलीम कुत्ता यांचा फोटो दाखवत राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी महाजनांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे या अशा मुद्यांच्या ओघात जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. विदर्भात होत असलेल्या अधिवेशनात प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस, धान, सोयाबीनच्या प्रश्नांना न्याय मिळणे अपेक्षित असते.

पूर्वी हिवाळी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्री सुटीच्या दिवशीही विदर्भात थांबुन जिल्हानिहाय आढावा बैठक पालकमंत्र्यांसोबत घेत असता मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकाळापर्यंत ही पध्दत होती. अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक होत असल्याने सरकारी बाबुही हलत असत आणि विविध प्रश्न मार्गी लागत असत.मात्र आत्ताचे मुख्यमंत्री रविवारी मुंबईतील रस्ते साफसफाई अभियानासाठी गेले. मराठवाडा आणि विदर्भात प्रामुख्याने आदिवासी तसेच वंजारा असा उपेक्षित आणि वंचित समाज मोठ्या संख्येने आहे. अशा समाजाला आपल्या न्याय हक्कासाठी किंवा मोर्चासाठी मुंबईत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशनात जाणे किंवा मोर्चा आणणे शक्य नसल्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक उपेक्षित घटक, संघटना हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूरात धडकतात. या अधिवेशनात जवळपास 100 मोर्चे आले. त्यात अंगणवाडी सेविका असतील, पोलीस पाटील संघटना, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, धनगर समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेला मोर्चा मात्र यातील किती लोकांना मंत्र्यांना जाऊन विधानभवनात भेटता आले, किती मोर्चाला सरकारचे मंत्री किंवा शिष्टमंडळ सोमोरे गेले हा पण एक वेगळाच विषय असून सरकार अशा घटकांच्या मागण्यांबाबत मात्र गंभीर नसल्याचे दिसते. त्यात आताच्या सरकारमध्ये केवळ कॅबिनेट मंत्री आहेत, एकही राज्यमंत्री नसल्याने त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांना अधिवेशन काळात बाहेर जाणेही शक्य होत नाही.

सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक तसेच राज्यात झालेले सत्तांतर त्यानंतर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षात झालेली फाटाफुटी याचा कामकाजावर परिणाम झाल्याचे पहायला मिळत आहे. 2022 च्या नागपूर अधिवेशनातही गेल्या 67 वर्षापासून गाजत सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा लढ्याने गाजला, युध्दात तहात आणि न्यायालयातही जिंकू असे कर्नाटक सरकारला त्यावेळी ठणकावून सांगणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने त्यानंतर सीमा लढ्यासाठी काय केले? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचे हे शेवटचे हिवाळी अधिवेशन आहे. त्यातच आमदारांनी सामान्यातील सामान्य एखाद्या व्यक्तीवर झालेल्या अन्यायालाही वाचा फोडण्यासाठी अधिवेशन हे महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते. ज्याची त्वरीत दखल घेतली जाते, आश्वासन दिले जाते, कामकाजाच्या रेकॉर्डवर सदर बाब येते मात्र या अधिवेशनात एक वेगळेच चित्र बघायला मिळाले. ते म्हणजे या अधिवेशनात शिवसेना कोणाची, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे असलेल्या सुनावणीसाठी आमदार तसेच मंत्री उलटतपासणी आणि साक्ष नोंदविण्यासाठी हजर राहत होते. त्यामुळे आमदारांनी जनतेचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी या आमदारांनाच प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी परीक्षेची तयारी करावी लागत होती.

ठाकरे विरूध्द भाजप आणि शिंदे गट हा संघर्ष या अधिवेशनातही पहायला मिळाला. उध्दव ठाकरे यांनी या अधिवेशनात लावलेल्या उपस्थितीमुळे विधानपरिषदेत तर विधानसभेत आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीमुळे ठाकरे गटाचे राहिलेले आमदार नियमित कामकाजात भाग घेताना दिसले. ठाकरे आणि मुंबई महापालिका हे समीकरण असल्याने मुंबईतील विविध चर्चेच्या माध्यमातून ठाकरेंवर तसेच पालिकेच्या कारभारावर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यातच मुंबई महापालिकेची 25 वर्षाच्या कारभाराची तसेच दिशा सालियन हत्येची एसआयटी चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली. पहिल्या दिवसापासून कालपर्यंत चर्चा झाली ती केवळ आणि केवळ दाऊद इब्राहीमच्या नावाची. आता दोन दिवसांनी बुधवारी अधिवेशनाचे सुप वाजेल त्यानंतर पुढील हिवाळी अधिवेशन नवीन सरकारच्या माध्यमातून विदर्भात होईल. या अधिवेशनात विदर्भाला काय मिळाले आणि अधिवेशनात विदर्भ कुठे? हा प्रश्न स्वतंत्र विदर्भ राज्य होईपर्यंत कायम राहणारआहे.

प्रवीण काळे