जनतेचे प्रश्न कुठे आहेत?

देशभरात नुकत्याच लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला. यावेळी सरासरी त्या मतदारसंघातील निम्म्याच मतदारांनी मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला. एक टप्पा पूर्ण झाला तरीसुद्धा या निवडणुकीमध्ये जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली, असे कुठे दिसून आले नाही. राजकीय पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात केलेल्या टीका, नेत्यांनी जुनी मढी उकरून काढत त्यावरच चालवलेला भाषण भंडारा आणि अपशब्दांची मुक्त उधळण, यापलीकडे निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली काय सुरू आहे? देशातील दोन प्रमुख पक्षांच्या आघाड्या एनडीए आणि इंडिया आघाडी अशी दोन गटांची विभागणी केली तरी सुद्धा या दोन्ही गटांकडून केला जाणारा प्रचार लोकसभेच्या निवडणुकीला साजेसा आहे का? असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर सर्वार्थाने नाही असेच येते. तरीही पहिला टप्पा पार पडला आहे. देश आणि जनते समोरच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी असे देशातील नेत्यांनाच वाटत नसावे यासारखे दुर्दैव नाही. दोन्ही बाजूंचे जाहीरनामे जनतेला आपली बाजू सांगतात. पण हे जाहीरनामे म्हणजे केवळ छापील बढाई मानली पाहिजे अशी स्थिती आहे. नुकताच काँग्रेसने आपले जॉब गॅरंटी कॅलेंडर जाहीर केले. कोणत्या विभागात किती पद भरती काँग्रेस सत्तेवर आली तर केली जाईल याची माहिती जाहीर केली.  मात्र अशा घोषणांना केवळ छापील कागदावर टाकून देऊन एखाद्या राजकीय पक्षाचा मनसुबा लक्षात येत नाही. खरोखरच ते या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहतात याचे प्रत्यंतर त्यांच्या प्रचारातून आले पाहिजे. पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांपासून ते गाव खेड्यातील त्यांच्या कार्यकर्त्यापर्यंत प्रत्येकाच्या मुखातून या घोषणांची माहिती लोकांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. म्हणजे त्या पक्षाने तो प्रश्न तेवढ्या गांभीर्याने घेतलेला आहे, असे वाटू लागते. आपल्या गाव गल्लीतील माणूससुद्धा याच प्रश्नावर त्याच पद्धतीने विचार मांडतोय हे लक्षात आल्यानंतर कुठेतरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसत असतो. प्रमुख राजकीय पक्षाचा विचार सर्वसामान्यांच्यापर्यंत पोहोचत असतो. काँग्रेसची गत निवडणुकीतील न्याय योजना असो किंवा हा निवडणुकीचा कार्यक्रम, तो सर्वसामान्य माणसांच्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत किती पोहोचला आहे हे लक्षात घेणे फार महत्त्वाचे आहे. ही अपेक्षा केवळ काँग्रेस पक्षाकडून नाही. देशात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून ती त्याहून अधिक आहे. कारण देशाची सत्ता त्यांच्या ताब्यात गेली दहा वर्षे आहे. पण या पक्षाचे गाव पातळीवरचे नेते

‘वॉर रूकवादी पापा...’ टाईप जाहिरातींची भाषणे करत आहेत. त्या पक्षाचा जाहीरनामा तरी लोकांना किती आश्वासित करतो? लोकांचे मूलभूत गरजांचे प्रश्न जर सत्ताधारी पक्ष पोटतिडकीने लोकांसमोर ठेवायचे नसेल तर त्यांच्या जाहीरनाम्याला तर लोकांनी गांभीर्याने का घ्यावे? मोदी यांची गॅरंटी या विषयावर त्यांनी धाडसाने चर्चा घडवली पाहिजे. पण, तशी ती न करता केवळ आपल्या सरकारच्या जुन्या योजनांची उजळणी करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील नोटबंदीचे धक्कातंत्र अजून जनतेला सहन करावे लागत आहे. मात्र राज्यकर्ते थांबलेले नाहीत.   त्याबद्दल विरोधी पक्ष सुध्दा विचारणा करत नाही, केवळ संविधान बदलले जाईल आणि देशात हुकुमशाही येईल असे मोघम सांगत किती काळ वेळ मारून नेली जाणार? लोकांना या बरोबरच आपल्या जीवनावर थेट परिणाम होणाऱ्या प्रत्येक मुद्द्याचा जाब सरकारला विचारला पाहिजे आणि तशी लोकांची भावना निर्माण केली पाहिजे. मात्र तसे केले जात नाही.  ठराविक नेते सोडले तर हे प्रश्न जनतेसमोर घेऊन जाण्यासाठी अभ्यासुवृत्ती प्रादेशिक नेत्यांमध्ये दिसत नाही. जीएसटीसारख्या करप्रणालीवर केंद्राचा निर्माण झालेला वरचष्मा आणि त्यामुळे राज्यांच्या मनात निर्माण झालेला तीव्र संताप सरकार लक्षात घ्यायला तयार नाही. एक देश एक कर अशी घोषणा देऊन आणलेल्या या कराचे असह्य चटके जनतेला सोसावे लागत असून 95 टक्के वस्तू तर एकसारख्या कराच्या आहेत असे सांगून प्रत्यक्ष पेट्रोल आणि डिझेलला त्यातून बाहेर ठेवून मुळातच सगळ्याचे गणित बिघडते हे सरकार मान्यच करायला तयार नाही. आपल्या मनात येईल त्यांना कर सवलत असे धोरण प्रदीर्घ काळ ठेवले गेले. परिणामी जनतेला चटके बसत राहिले. या कराच्या जन्मदात्यांनी स्वत: पाच ते 28 टक्के उच्चकर नको तर एकसारखा 12 टक्के कर आकारला जावा, केंद्राचा हस्तक्षेप थांबवावा आणि पेट्रोल डिझेलही कराच्या जाळ्यात आणावे अशी सुधारणा सुचविली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विजय केळकर यांनी केलेले हे वक्तव्य ध्यानात घेऊन याविषयावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका जाहीरनाम्यातून प्रामाणिकपणे मांडण्याची आवश्यकता होती. त्यांनी ती मांडली पाहिजे असा आग्रह विरोधी पक्ष म्हणून इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी धरला पाहिजे होता. कारण या एका कराच्या प्रश्नात सर्व देशाचे हित सामावलेले आहे. मात्र त्यावर कोणी वाच्यताच  करायला तयार नाहीत हे दुर्दैव आहे. केंद्रात सत्ता कोणाचीही आली तरी त्यांना या प्रमुख प्रश्नाला सामोरे जावेच लागणार आहे. कारण, देशातील व्यापार, उद्योग क्षेत्राच्या हितासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकाला महागाईच्या तडाख्यातून सुटका करण्यासाठी या प्रश्नावर जे केळकर यांच्यासारख्या प्रामाणिक विचारवंतांनी सुचवले आहे त्याचाच विचार करावा लागणार आहे.  आपल्या हितासाठी आपण ज्यांना सत्तेवर बसवणार आहोत त्याबाबतीत त्यांची भूमिका काय आहे, हे जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र दुर्दैवाने त्या विषयावर वाच्यता करायला कोणी तयारच नाही. म्हणजे जणू हा विषय या देशाच्या वर्तमान आणि भविष्य यांच्याशी जोडलेलाच नाही असे सर्व पक्षांना वाटत आहे काय? जनतेला या प्रश्नाची जाण नसते असे नाही. मात्र मतदानाच्या निर्णायक वेळी निर्णय घेताना त्यांनी ज्या बाबीचा आणि देशाच्या हिताचा विचार केला पाहिजे तो विचारच त्यांच्या समोर मांडला जात नसेल तर केवळ राजकीय नेत्यांच्या वल्गना आणि कलगीतुरा ऐकायला टीव्ही वरील डिबेट शो आहेतच की. लोकसभेची निवडणूक ज्या गांभीर्याने घेतली पाहिजे तेवढी ती घेतली जात नाही परिणामी उन्हाचे आणि अन्य कारण पुढे करून जनता त्यातून बाजूला होत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.