रस्ते अपघातांची मालिका कधी संपणार...

नववर्षात अनेकांनी वेगवेगळे संकल्प केले असतील. या संकल्पात रस्ते अपघात टाळण्यासाठी कोणी पुढाकार घेण्याचा संकल्प केला आहे, असे वाटत नाही. श्रीमंत असो किंवा गरीब, आज गोव्यात प्रत्येकाच्या घरी किमान एक तरी वाहन आहे. अशावेळी रस्ता अपघात टाळण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या संकल्पाची गरज आहे. गोव्यातील रस्त्यांवर होणारे भीषण अपघात आणि त्यात जाणारे निष्पाप बळी, ही खऱ्या अर्थाने चिंतेचा विषय ठरू लागली आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच ही बाब अधोरेखित झाली आहे.

2023च्या पहिल्या चार महिन्यांत दररोज सरासरी किमान एका व्यक्तीचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला होता. गोवा पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने सामायिक केलेल्या अहवालामध्ये असे नमूद केले होते की, राज्यात एप्रिलपर्यंत नोंदविलेल्या 982 रस्ते अपघातांपैकी 118 मध्ये 127 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. 2022 मध्ये याच कालावधीत 80 मृत्यूची नोंद झाली होती. यंदा तर वर्षाच्या प्रारंभीच चार अपघाती बळींची नोंद झाली आहे.

उत्तर गोव्यात पणजी, कळंगूट आणि अंजुणा या कार्यक्षेत्रात सर्वाधिक अपघातांची नोंद होत आहे तर दक्षिण गोव्यात मडगाव, कुडतरी, केपे, काणकोण, वास्को, वेर्णा आणि फोंडा ही कार्यक्षेत्र सर्वाधिक अपघातासाठी ओळखली जातात.  सरकारने कितीही कठोर नियम केले तरी रस्ते अपघात टाळणे शक्य नाही. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी सरकार आपल्यापरीने प्रयत्न करीत आहे मात्र या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश मिळत नाही, हे एकूण आकडेवारीवरून लक्षात येते. याउलट वाहन चालकच रस्ते अपघात टाळू शकतात. आपण वाहन चालविताना सर्व नियम पाळले पाहिजेच. त्यात दुचाकी चालकांनी हेल्मेट वापरलेच पाहिजे. भलेही आपले प्रवासाचे अंतर कमी असले तरी. त्याचबरोबर मद्याच्या नशेत वाहन चालविण्याच्या भानगडीत कोणीच पडू नये. वेगाने वाहन हाकल्याने लवकर इच्छित स्थळी पोहोचू, हा समज डोक्यातून बाजूला ठेवला पाहिजे. वेगाने वाहन हाकताना, वाहन आपल्या नियंत्रणात राहील, याचे भान चालकाला असले पाहिजे. वाहनावर चालकाचे नियंत्रण नसल्यास अपघात ठरलेलाच. बरेच रस्ते अपघात हे वाहन चालकच टाळू शकतात. त्यात रात्री उशिरा व भल्या पहाटे वाहन चालविताना चालकाला नकळत डुलकी लागू शकते. अशावेळी जोखीम पत्करू नये. जर या गोष्टी कटाक्षाने पाळल्या तर बरेच अपघात टाळणे शक्य आहे.  गोव्यातील रस्ते चांगले असे म्हणण्याचे धाडस कोणीच करणार नाही. बऱ्याच रस्त्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यात दुरुस्त केलेल्या रस्त्यांचे खोदकाम करण्याची परंपराच गोव्यात सुरू आहे. या परंपरेला कधी पूर्णविराम मिळणार, हे सांगणे सरकारलासुद्धा शक्य नाही. खोदकाम केल्यानंतर रस्ते दुरुस्त करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष, हे देखील अपघातांमागील एक प्रमुख कारण बनले आहे.

रस्ता अपघातांवर पोलीस अधिकारी तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. रस्ता अपघात घटतील व त्यासाठी दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. रस्ता अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना आखली असल्याचे एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानातून स्पष्ट होत असले तरी त्यांनी कोणती उपाययोजना हाती घेतली आहे, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनीदेखील रस्त्यांवरील अपघातांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अनेक युवक रस्ता अपघातात बळी जातात. त्याचबरोबर अनेकजण जायबंदी होऊन हॉस्पिटलात पोहोचतात. यामुळे हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांवरही प्रचंड ताण येतो. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्याचा जीव वाचविण्यासाठी डॉक्टरांना धावपळ करावी लागते. यामुळेच आरोग्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. गेले काही दिवस वाहतूक पोलीस रात्री उशिरापर्यंत रस्त्यावर उभे राहून वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाई करताना आढळून येतात. सरत्या वर्षाला निरोप देतानाच, नववर्षाच्या स्वागतासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक आल्याने रात्री उशिरापर्यंत होणारी कारवाई बंद झाली कारण पोलीस बंदोबस्त गर्दीच्या ठिकाणी तैनात करण्यात आला होता. ही कारवाई पुन्हा सुरू होणार की बंद होणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. रात्री उशिरा रस्त्यावर उभे राहून दंडात्मक कारवाई केली म्हणजे रस्ते अपघात टाळले जाणार का? असा सवालही उपस्थित होत आहे.

सायंकाळच्यावेळी वाहतूक पोलिसांची ड्युटी संपल्यानंतर रस्त्यावर वाहतूक पोलीस असणार नाही, याची कल्पना वाहन चालकांना असते. त्यामुळे खास करून दुचाकी चालक हेल्मेट वापरण्याचे टाळतात. गोव्यातील कोणत्याही शहरात किंवा गावात चला, आपल्याला हे चित्र हमखास आढळून येईल. दुचाकी चालकांनी हेल्मेट वापरणे यातच त्यांचे हित आहे.

गोव्यात रस्ता अपघातामुळे सुरू असलेली रक्तरंजीत क्रांती बंद करण्यासाठी वाहन चालकांनीच पुढाकार घ्यावा लागेल. सरकारचे नियम व कायदे आहेतच पण वाहन चालविणाऱ्या प्रत्येकाने जबाबदारीने वाहन चालविल्यास रस्ते अपघातात घट होईलच. शिवाय निष्पाप बळीही टाळता येतील. हाच संकल्प 2024 मध्ये घेण्याची गरज आहे.

महेश कोनेकर