कागदावरची प्लास्टिकबंदी प्रत्यक्षात कधी ?

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

प्लास्टिक पिशव्यावर बंदीचा निर्णय राज्य शासनाने सर्वात प्रथम 23 जून 2018 रोजी घेतला. 1 जुलै 2022 पासून एकेरी वापराच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली. आजअखेर पहिल्या प्रमाणेच सुधारीत प्लास्टिक पिशवी बंदी कागदावरच राहिली. न्यायिक कचाट्यातून सुटण्यासाठी जुजबी कारवाई करण्यात यंत्रणा धन्यता मानत आहे. ठोस कारवाईच्या जोडीला नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात यंत्रणा कमी पडल्याचे वास्तव आहे.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कायद्यात सुधारणा करणारा नवा कायदा 2022 मध्ये करण्यात आला. त्यांतर्गत एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचा वापर केल्यास 1 वर्षाचा तुरुंगवास किंवा 1 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा अशी तरतूद केली. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकमधूनही उघड्यावर विषारी रसायने बाहेर पडतात. जगभरात दर मिनिटाला 10 लाख प्लास्टिकच्या बाटल्या किंवा पिशव्या वापरल्या जातात. सिंगल यूज प्लास्टिक पिशव्या पर्यावरण आणि घाण पसरवण्यासाठी मोठा धोका बनत आहेत. हा कचरा जमिनीपासून नद्या आणि समुद्रापर्यंत पोहोचला आहे. तो सजीवांचे जीवन धोक्यात आणत आहे. प्लास्टिक पिशव्या नाल्यांमध्ये, इतर ठिकाणी पाणी साचून जमिनीत जाण्यापासून रोखतात. कोल्हापूर शहरात रोज 25 टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. यावरून प्लास्टिक वापर आणि कारवाईची व्याप्ती लक्षात येते.

प्लास्टिक बंदीच्या अनुषंगाने राज्य सरकार अथवा न्याय पालिकेकडून ताशेरे ओढल्यावरच काही दिवस यंत्रणेने जोरात कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे वास्तव आहे. दंडात्मक कारवाई केली. मात्र त्यानंतर प्लास्टिक बंदीचा प्रशासनाला विसर पडल्यासारखी स्थिती आहे. जयंती नाल्यातून रोज सुमारे 2 टनापेक्षा अधिक प्लास्टिक नदीत मिसळते. सर्रासपणे प्लास्टिकसह थर्माकॉलचा वापर सुरु आहे. प्लास्टिक वापरावर पर्याय देण्यासह प्रशासनाने सातत्याने प्रबोधनात्मक आणि ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे.

• कायदा काय सांगतो ?

राज्यामध्ये प्लास्टिक पिशव्याचे(कॅरीबॅग्ज उत्पादन व वापर) नियम 2006 व्दारे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली. प्लास्टिक व थर्माकॉल आदीपासून बनवलेल्या अविघटनशील वस्तूचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक प्रतिबंधित केली आहे महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकॉल अविघटनशिल वस्तूची अधिसुचना 23 मार्च 2018 मध्ये काढली. तसेच 2022 मध्ये यातील निर्बंध अजून कडक करण्यात आले. देशात रोज दीड लाख मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो, ज्यामध्ये हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. यामध्ये केवळ 30 टक्के प्लास्टिक असे आहे की त्याचा पुनर्वापर करता येतो. परंतु, 70 टक्के प्लास्टिकवर शास्त्राrय पद्धतीने प्रक्रिया केली जात नाही. सर्व प्लास्टिक उत्पादक, ई-कॉमर्स कंपन्या, गुटखा, पानमसाला, टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक पिशवी पुरवठादारांना शास्त्राrय निराकरण आणि पुर्नवापराबाबत नियमावली आणि आदेश देण्यात आले आहेत.

• प्रबोधनासह सक्षम पर्यायाची गरज

कमी किंवा अधिक जाडीच्या कसल्याच प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर नागरिकांनी करु नये. बाजारात जाताना नेहमी कापडी पिशवी सोबत ठेवावी. एक, दोन रुपयांच्या प्लास्टिकच्या पिशवीचे पर्यावरणावर घातक परिणाम होतात. याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. किरकोळ व्यापारी व फळ विक्रेत्यांना टार्गेट करुन या समस्येतून सुटका होणार नाही. प्लास्टिक बंदीनंतर वापर 30 ते 40 टक्क्यांहून अधिक कमी झाला आहे. तो पूर्णपणे बंद व्हावा, यासाठी प्रबोधनासह सक्षम पर्याय देण्याची मागणी होत आहे.