महाराष्ट्रासाठी केंद्राचे इंजिन कधी उपयोगात येणार?
अवकाळी पावसाने महाराष्ट्र उद्ध्वस्त केला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र सर्वत्र ढगफुटीसारखा पाऊस होऊन शेतकऱ्यांचे संसार मोडले, गावं गारद झाली आणि 41 लाख एकरांवरील पिकं वाहून गेली. 31 लाखांहून अधिक शेतकरी बाधित झाले असून 8 जणांचा मृत्यू, 10 जखमी, तर शेकडो गावं वीज-रस्ते-पाणी यांपासून वंचित झाली आहेत. 30 जिल्हे व 300 तालुके पुरग्रस्त ठरलेत. अशावेळी केंद्राने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन मदतीला धावण्याची गरज होती. मात्र केंद्र सिंहासनावरून हलायला तयार नाही. आर्थिक तंगीमुळे राज्य सरकारकडून मदत उशिरा आणि अपुरी मिळतेय. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी 2215 कोटींची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचले नाहीत. पंचनाम्यांची प्रक्रिया ढिम्म आहे. हेक्टरी 50 हजार मदत कागदावर जाहीर झाली, पण बँकेत रक्कम येत नसल्याने शेतकरी ‘बँकेत बसून मरायचं का?’ असा प्रश्न विचारतोय.
केंद्र सरकारकडून विशेष पॅकेजची घोषणा व्हायची बाकी आहे. गुजरातला नेहमी मदत मिळते, पण महाराष्ट्रावर मात्र दुजाभाव होतोय, असा आरोप शेतकरी आणि विरोधक करत आहेत. हे डबल इंजिन आहे की डबल धोका? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांचा रोषही उफाळून आला आहे. नांदेड, बीडसारख्या भागात फडणवीस-शिंदेंच्या गाड्यांना काळे झेंडे दाखवले गेले. पुण्याजवळ अजित पवारांची गाडी अडवली गेली. हिंगोलीत ठाकरेसेनेचे आंदोलन झाले. मंत्री गिरीश महाजन यांचे ‘मी खिशात पैसे घेऊन फिरतो का?’ हे वक्तव्य आगीत तेल ओतणारे ठरले. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा दौऱ्यात 10 हजार कोटींचे पॅकेज मागितले. शरद पवारांनी पुनर्वसनासह मदतीचे आवाहन केले. काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ‘30 जिह्यांत नुकसान, मदत शून्य’ अशी टीका केली. संजय राऊत यांनी 60 लाख एकर पिकं वाहून गेल्याचा दावा केला. जयंत पाटील यांनी पीएम केअरमधील पैसे महाराष्ट्राला द्या, असे फडणवीसांना आव्हान दिले.
मात्र राज्य सरकार ‘राजकारण करू नका’ म्हणत जबाबदारी झटकतेय, तर प्रत्यक्षात अमित शाहांच्या दौऱ्याची जय्यत तयारी चालू आहे. लोकांचा संताप मात्र वाढतोय. कोरोना काळात फडणवीस यांनी याहून वेगळे काय केले होते? महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातही केंद्राने मदत नाकारली होती. कोविड व अतिवृष्टीत गुजरातला हजारो कोटी मिळाले, पण महाराष्ट्राला ‘राज्यनिधीतून खर्च करा’ असे सांगण्यात आले. आता फडणवीस सरकार असूनही केंद्राची मदत न मिळणे हे भाजपच्या अंतर्गत डावाचे लक्षण मानले जाते.
मार्च 2025 मध्ये संसदेतच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील 3.25 लाख एकर जमीन गमावल्याचे मान्य केले होते. तरीही पॅकेज नाही! मग डबल इंजिनचा उपयोग काय? शेतकरी डबल संकटात सापडले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने जनतेचा आक्रोश ऐकला नाही, तर हा रोष थेट निवडणुकीत व्यक्त होईल. बळीराजाला आधार देणे हे राजकारण नसून महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा तो प्रश्न आहे. एका प्रगत राज्याला त्याच्या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकार मदतीला धावणार नाही तर केव्हा धावणार? मग डबल इंजिन या प्रचाराचा अर्थ काय होता?
ओला दुष्काळ जाहीर करा, तातडीची मदत द्या, अन्यथा बळीराजा पुन्हा आत्महत्या आणि रस्त्यावर येण्यास भाग पडेल हे बोलणे विरोधकांचे काम आहे आणि त्यांनी ते बोलले पाहिजे हे समजून घेणे यातच महाराष्ट्राचे आणि राज्यकर्त्यांचेही हित आहे. विरोधकांच्या भीतीशिवाय केंद्र सरकारच्या हातातून पैसा सुटणार नाही हे आता भाजप अजित पवार राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेनेनेही समजून घेऊन किमान महाराष्ट्र हितासाठी तरी केंद्राला विरोधकांचा बाऊ दाखवला पाहिजे. नाहीतर घरच्या तीन बाहुबलींचा प्रभाव केंद्रावर पडणार नाही हे सत्यच सध्या उजळपणे दिसत आहे. राज्यातील 36 पैकी 30 जिल्हे आणि 358 तालुक्यांपैकी 300 तालुके अतिवृष्टी आणि पुराच्या लाटेत बुडाले आहेत.
नांदेड, बीड, धाराशिव, जालना, परभणी, सोलापूर, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि सातारा यांसारख्या भागांत ढगफुटीसारखा पाऊस कोसळला. सांगली जिह्यासारख्या जत तालुक्यातील दुष्काळी पूर्व भाग सुद्धा या अवकाळीने ग्रासला आहे. नद्या-नाले तुडुंब भरले, शेतं गारद झाली आणि 41 लाख 57 हजार एकरांवरची पिकं सोयाबीन, कापूस, मका, धान, हरभरा मातीसह वाहून गेली.
सरासरी 102 टक्के पावसाने 125 लाख हेक्टरांहून अधिक क्षेत्र उद्ध्वस्त झालंय. 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यात 8 जणांचा मृत्यू, 10 जखमी झाले आणि शेकडो गावं वीज-रस्ते-पाणी यापासून वंचित राहिली. हिंगोली, नांदेडसारख्या जिह्यांत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘मदत कधी? पंचनामे कधी?’ असा प्रश्न विचारत आहेत. पण महायुती सरकार मात्र ‘पंचनामे होतायत’ असं सांगून वेळ मारुन नेतंय.
शिवराज काटकर