कायदा मंत्र्यांनाच जेव्हा रोखले जाते...

उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेत भाग घेता येणार नसल्याचे विरोधी पक्षाचे म्हणणे

बेळगाव : उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांना बोलण्यापासून विरोधी पक्षांनी रोखले. विरोधी पक्षनेत्यांनी नियमांचा आधार घेत आक्षेप घेतल्याने आपण या विषयावर बोलणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जर उत्तर देण्याची संधी आपल्याला दिली तर त्या संधीचा वापर करून घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेत आपणही भाग घेणार आहे, असे गुरुवारी एच. के. पाटील यांनी सांगितले होते. त्यांनी सभाध्यक्षांची परवानगीही घेतली होती. शुक्रवारी बोलण्याची संधी देऊ, असे सभाध्यक्षांनी सांगितले होते. चर्चेला सुरुवात होताच सभाध्यक्ष यु. टी. खादर फरीद यांनी एच. के. पाटील यांचे नाव घेतले. ते बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी नियमांचा उल्लेख करीत त्यांना आक्षेप घेतला.

सभाध्यक्षांकडून नवा पायंडा नको!

एखाद्या चर्चेवर सभागृहाला उत्तर देण्याचा अधिकार मंत्र्यांना असतो. चर्चेत ते कसे भाग घेऊ शकतात? सरकारमध्ये जे सुरू आहे ते सर्व काही ठीक नाही, असे मंत्र्यांनी सांगितले तर सरकारचा ‘गोविंदा गोविंदा’ होतो. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही विरोधी पक्षात राहून सरकारवर टीका करतो. मंत्री काय बोलणार आहेत? त्यांना परवानगी देऊन सभाध्यक्षांनी नवा पायंडा पाडू नये, असा सल्ला आर. अशोक यांनी दिला.

एच. के. पाटील यांचा प्रतिप्रश्न

मुख्यमंत्री व सभाध्यक्षांची परवानगी घेऊनच आपण बोलण्यासाठी उभे आहोत. मंत्र्यांनी चर्चेत भाग घेऊ नये, असे कोणत्या नियमात आहे? असा प्रश्न एच. के. पाटील यांनी उपस्थित केला. विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी सभाध्यक्ष पदावर असताना निवडणूक सुधारणा व संविधानाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. स्वत: सभाध्यक्षांनीही चर्चेत भाग घेतला होता. मंत्रीही सहभागी झाले होते. असे असताना आपण बोललो तर चूक काय? असा प्रतिप्रश्न एच. के. पाटील यांनी उपस्थित केला.

भाजपचे सुनीलकुमार, अरग ज्ञानेंद्र आदींनीही एच. के. पाटील यांना विरोध केला. अशा चर्चांमध्ये मंत्र्यांनी भाग घेण्याची प्रथा नाही, असे विरोधी पक्षाने सांगताच उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे एच. के. पाटील यांच्या मदतीला धावले. विकासाच्या मुद्द्यावर मंत्र्यांनी बोलले तर चूक काय आहे? असा प्रश्न उपमुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. या चर्चेनंतर एच. के. पाटील यांनी आपण आता या चर्चेत भाग घेणार नाही. उत्तर कर्नाटकाच्या चर्चेवर उत्तर देण्याची संधी जर मुख्यमंत्र्यांनी दिली तर त्या संधीचा योग्य वापर करून आपले म्हणणे मांडू, असे सांगत त्यांनी चर्चेत भाग घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे सभाध्यक्षांनीही इतर आमदारांची नावे पुकारली.

बिदर दक्षिणचे डॉ. शैलेंद्र बेलदाळे, कुंदगोळचे एम. आर. पाटील, चिक्कनायकनहळ्ळीचे सी. बी. सुरेशबाबू आदी आमदारांनीही उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर दुपारी 2.11 मिनिटांनी सभाध्यक्षांनी विधानसभेचे कामकाज सोमवारी सकाळी 11 पर्यंत तहकूब केले.

आमदार कंदकूर यांची स्वर्खानेच सर्व व्यवस्था

उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर सरकारला गांभीर्य नाही, असे आरोप करीत आमदार शरणगौडा कंदकूर यांनी यंदाच्या अधिवेशनात सरकारचे पाणीही पिणार नाही, अशी शपथ घेतली होती. अधिवेशन सुरू होऊन पाच दिवस झाले तरी त्यांनी स्वखर्चाने आपले जेवणखाण आणि राहण्याची व्यवस्था करून घेतली आहे. यंदा अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चा सुरू असल्यामुळे ते समाधानी आहेत. सभाध्यक्षांनी त्यांची मनधरणी करून त्यांना पाणी पिण्यास सांगावे, अशी मागणी निजदचे सी. बी. सुरेशबाबू यांनी केली.