केवळ 3 टक्के शेतकऱ्यांना भरपाई देणे बाकी

महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांची माहिती : सरकार सदैव बळीराजाच्या पाठीशी

बेळगाव : यंदा राज्यात हजारो हेक्टर क्षेत्रात पीकहानी झालेली आहे. याचा 14 लाख 21 हजार शेतकऱ्यांवर परिणाम झाला असून नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी 2,300 कोटी रु. अनुदान मंजूर केले असून खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांना तांत्रिक कारणामुळे भरपाई दिली नाही. केवळ 3 टक्के शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे बाकी आहे. शेतकऱ्यांनी तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर त्वरित त्यांच्या खात्यावर भरपाईची रक्कम जमा करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी दिली. विधानपरिषद सदस्य तिप्पण्णा कमकनूर यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी उत्तर दिले.

कमकनूर यांनी राज्यातील विविध भागात मोठ्या प्रमाणात पीकहानी झाली असली तरी सरकार भरपाई देण्याकडे कानाडोळा का करीत आहे. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे की नाही?, जर असती तर आपल्याला प्रश्न विचारण्याची गरजच पडली नसती, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. यावर मंत्री कृष्णभैरेगौडा म्हणाले, राज्य सरकार सदैव बळीराजाच्या पाठीशी आहे. अतिवृष्टीनंतर लागलीच पीक नुकसानीचा सर्व्हे करण्याची सूचना कृषी खात्याला दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची गांभीर्याने दखल घेऊन भरपाईची घोषणा केली होती. नुकसानीचा अहवाल आल्यानंतर याची पडताळणी करण्यात आली. यानंतर राज्य सरकारने भरपाईसाठी निधीची तरतूद केली.

14.21 लाख शेतकऱ्यांना फटका

राज्यातील 14 लाख 21 हजार शेतकऱ्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी 2,300 कोटी रु. अनुदान मंजूर केले. काही शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डमध्ये वेगळे आणि कृषी खात्याकडे केलेल्या नोंदणीत वेगळे नाव आहे. काहींनी बँक खात्याला आधार लिंक केलेले नाही. यामुळे 14 लाख 21 हजार शेतकऱ्यांपैकी 26,394 शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. तसेच केंद्राच्या एनपीसीआयद्वारे 8 हजार शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आलेली नाही. यामुळे एकूण 44 हजार 208 शेतकऱ्यांची भरपाई देणे बाकी आहे. शेतकऱ्यांनी तांत्रिक अडचणी दूर केल्यास त्वरित त्यांच्या खात्यावर भरपाई जमा केली जाईल., असे त्यांनी सांगितले. तसेच अतिवृष्टीचा जनावरांवर परिणाम झाल्याने संबंधित मालकांना 1 कोटी 89 लाख रुपये, घरांच्या नुकसानीसाठी 5 कोटी 87 लाख तर इतर नुकसानीसाठी 1 कोटी 20 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. पीकविम्याबाबत कृषी खात्याशी संपर्क साधून त्याचीही कार्यवाही करू, असेही मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले.

राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध 

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. सबसिडीसी विमा, माती परीक्षण, जैवखते आदींसाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. 49:49 प्रणालीनुसार सबसिडी देण्यात येत असून यंत्रोपकरणेही वितरित केली जात असून राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे, असे कृषीमंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांच्यावतीने समाजकल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांनी सांगितले. विधानपरिषद सदस्य एम. नागराजू यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देताना त्यांनी शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन जागृती केली जाईल, असे सांगितले. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण, प्रत्याक्षिके व मातीच्या संरक्षणाबाबत जागृती केली जात आहे. मातीच्या परीक्षणावर आधारित पीक घेण्यासाठी लाखो माती आरोग्य कार्डांचेही वितरण केले आहे. शेतकऱ्यांना 50 टक्के सबसिडीवर जैविक किटकनाशके व किटकनाशकांचे वितरण करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीकहानी झाल्यास पीकविमाद्वारे 72 तासांच्या आत नोंदणी करण्यासाठीही जागृती करण्यात येत आहे.