पाणी टंचाईचे करायचे काय?

महाराष्ट्र पुन्हा एकदा मोठा पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याच्या स्थितीत आहे. वाढत्या उन्हाळ्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन राज्यातील अनेक जलसाठे आटलेले आहेत. प्रत्यक्षात पावसाळा सुरू होण्यास अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये जुलै महिन्यापर्यंत वाट पहावी लागत असल्याने या काळापर्यंत हा पाणीसाठा पुरवणे मोठ्या जिकीरीचे काम आहे. राज्यातील धरणांची परिस्थितीही त्याहून वेगळी नाही. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांपासून पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिम विदर्भ, मराठवाड्यातील धरणांची स्थिती दयनीय झालेली आहे. अशा काळात शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर टंचाई, चारा छावण्या, पाणीपुरवठा यांचाच प्रभाव राहण्याची चिन्हे आहेत. यंदाच्या वर्षी पावसाळा जून महिन्यात सुरू झाला तर महाराष्ट्राला थोडासा दिलासा मिळेल. नाही म्हटले तरी सरकारला अशा काळात पाणी साठवण्यासाठी काही ना काही उपाययोजना कराव्या लागतात. जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, तलावातील गाळ काढणे, छोटे छोटे बंधारे बांधणे आणि अगदीच मोठ्या उपाययोजना करायच्या तर मोठे पाणी साठवण्याचे तलाव उभे करण्यापासून धरण बांधण्याची कामे सरकारला आणि जलसंपदा विभागाला करावी लागतात. मात्र महाराष्ट्रात या कामाला सुद्धा मर्यादा आहे. एक तर महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या खडकामध्ये पाणी साठवण्याची क्षमता खूपच कमी आहे. सरकारचे सर्व प्रकल्प आवश्यक लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यास अपयशी ठरत आहेत. दुसरे म्हणजे राज्यात धरणांची संख्या इतकी आहे की नव्याने कुठे धरण बांधणे हे मुश्किल काम आहे. जलाशयांचे लघु आणि मध्यम प्रकल्प उभे करायचे तर त्यासाठी पिकाऊ जमिनींचे अधिग्रहण करावे पण लागणार आहे. त्यामुळे चांगली ओलिताखालील जमीन हातची जाण्याचा धोका आहे. अशा प्रकल्पांसाठी आता जागा मिळणे मुश्किल आहे मग करायचे तरी काय? सरकार लोकांना सिमेंट बंधारे बांधण्याचा सल्ला देते, त्यासाठी निधी उभारून देते. मात्र राज्यभरातील या प्रकल्पाची स्थिती काय याचा आढावा घेतल्यानंतर 25 टक्केसुद्धा पाणी या ठिकाणी साठू शकत नाही हे वास्तव लक्षात येते. शासनाने कोट्यावधी रुपये खर्च करून सुद्धा अशा योजना सपशेल ढासळतात किंवा त्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. पाण्याचा साठा करणे आणि भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवणे हे उद्दिष्ट मात्र त्यातून सफल होत नाही. आणि ही माहिती आता अभ्यासाने निश्चित झालेली आहे. मग अशा परिस्थितीत करायचे तरी काय? हा सरकार पुढे प्रश्न आहे आणि अशा प्रश्नांवर उत्तर शोधणारा एक व्यक्ती सांगली जिह्यात प्रदीर्घकाळ एकाकी प्रयोग करत चालला आहे. संपतराव पवार हे त्यांचे नाव. राज्यातील आत्ताच्या संकटावर मात करण्याचा त्यांच्याकडे प्रयोग आहे. सरकारने तो हाती घेतला पाहिजे. अलीकडच्या काळात लुप्त झालेली अग्रणी नदी पुनर्जीवित करण्याच्या त्यांच्या प्रयोगामुळे त्यांची देशभर ओळख निर्माण झाली असली तरी पाणी आणि दुष्काळाच्या समस्यांवर विविध उपाय शोधून सरकारसमोर अनेक यशस्वी मॉडेल ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. 1971 मध्ये महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व दुष्काळात शेतकरी कामगार पक्षाच्या युवा आघाडीचे काम करताना त्यांनी या कामात स्वत:ला झोकून दिले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी नेते दत्ता देशमुख यांच्यासह डॉ. वि. म. दांडेकर आणि इतर मान्यवर आणि महाराष्ट्र अक्षरश: पिंजून काढून गावोगावी कशा पद्धतीच्या पाणी योजना राबवल्या पाहिजेत आणि आपल्या खडकाची परिस्थिती लक्षात घेऊन छोटे छोटे प्रकल्प कसे उभे केले पाहिजेत त्याच्या पुस्तिका त्यांनी जिल्हावार प्रसिद्ध केल्या. त्या ज्ञानापासून सुरुवात करत संपतराव पवार यांनी स्वत:चे अनेक प्रयोग केले आणि पाणीटंचाई, दुष्काळ, चारा टंचाई यावर विविध उपाय करून आदर्श मॉडेल सरकारला देऊ केले. अर्थात लोक कल्याणला प्राधान्य देणारी लोकसहभागातून आणि कमी खर्चात प्रत्यक्षात येणारी त्यांची योजना सरकारच्या टेंडरनीतीला परवडत नसल्याने सर्वसामान्यांच्या हिताच्या या प्रयोगांकडे बऱ्याच वेळा दुर्लक्ष करण्याचा यंत्रणांनी धन्यता मानलेली आहे. मात्र संपतराव स्वत:चे प्रयोग करणे थांबवत नाहीत. राज्यासमोर असे गंभीर जलसंकट आणि नवे प्रकल्प उभे करण्याने फारसे काही हाती लागणार नाही असे ठाम निवेदन असताना करायचे काय? याबद्दलचा नवीन विचार घेऊन कोणतीही जमीन अधिगृहीत न करता आहे त्याच खोऱ्याचा उपयोग आपल्या प्रयोगासाठी करायचा नवा विचार घेऊन संपतराव सिद्ध झाले आहेत. हा विचार फार काही वेगळा आहे असे नाही, महाराष्ट्रात नव्याने कोणताही प्रकल्प राबविण्यापेक्षा उन्हाळ्यात किंवा कधीही कोरड्या पडणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व नद्यांच्या पात्रातच हा प्रयोग करावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या नद्यांच्या पात्रामध्ये ठराविक अंतरावर तीन मीटर उंचीचे बंधारे बांधण्याचे पहिला बंधारा आणि शेवटचा बंधारा यांच्यामध्ये पाणी ओव्हर फ्लो होऊन पुढे जाईल अशी साखळी बंधाऱ्यांची व्यवस्था करायची. ज्यामुळे पाणी तर साचेल. ते नदीच्या पात्रातच राहील. उंची कमी असल्याने कृत्रिम दरवाजे किंवा बरगे लावून हे पाणी साठवावे लागणार नाही. परिणामी गाळ, वाळू यांचा धोका निर्माण होणार नाही. वाळूचा साठा जिथल्या तिथे राहिल्याने पाण्याचे शुद्धीकरण होऊन ते वाहते राहील. साखळी बंधाऱ्यांमुळे ठराविक अंतरावर पाणी साठत साठत मोठ्या प्रमाणावर या नद्यांमध्ये पाण्याचे संवर्धन होईल. सध्याच्या स्थितीप्रमाणे ऐन उन्हाळ्यात या नद्यांचे पात्र कोरडे पडणार नाही. परिसरातील पाणी पातळीही वाढेल आणि नैसर्गिक संकटावर चांगला उपायही शोधता येईल. अलीकडे अवकाळी पाऊस पडतो आणि वाहून जातो. साखळी बंधाऱ्यांमुळे पडलेला पाऊस ज्या त्या भागातच राहील आणि पाणी टंचाई दूर होईल. हा अभ्यास वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय या महाराष्ट्रातील नामांकित महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांच्या मदतीने यशस्वी होण्याबाबत काही प्रयोगही करण्यात आले आहेत. आपल्या जुन्या कामातील चुकांचाही याबाबतच्या अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. संपतराव पवार यांची ही कल्पना महाराष्ट्र सरकारने जर राबवायची ठरवली तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यात असणाऱ्या नद्यांमध्येच हे तीन मीटर उंचीचे साखळी पद्धतीचे बंधारे क्रांती करू शकतील. भूसंपादन व इतर खर्चही लागणार नाही. इतर अनेक प्रयोग झाले, हा कमी खर्चाचा आणि लोकसहभागाचा प्रयोग सरकारने हाती घेण्यास हरकत नसावी.