मराठा आरक्षणावर सरकारकडे उत्तर काय?

मराठा आरक्षण विषयावर गेले तीन दिवस विधिमंडळात आमदार भूमिका मांडत आहेत. मात्र त्यातून खरोखरच हा प्रश्न सुटेल अशी चर्चा होत आहे की केवळ सोपस्कार पार पाडला जात आहे? शंकेला वाव आहे. सरकार मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवणार कसा आहे? याचे उत्तर असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणावर झालेल्या लाठीमारापासून तीव्र झालेला मराठा आरक्षणाचा लढा राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांना दखल घ्यायला लावून गेला आहे. या विषयावर जर आपण बोललो नाही तर भविष्यात निवडून येणे मुश्किल होईल अशी आमदारांची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विधानसभेत तीन दिवस त्यावर चर्चा सुरू असून आमदार आपापली भूमिका मांडत आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या निमित्ताने मुद्याचे सोडून इतर बाबी उकरून काढणारे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर अपेक्षेप्रमाणे सर्व पक्षीय आमदारांनी तोंडसुख घेतले आहे. मात्र, भुजबळ आपली भूमिका सोडायला तयार नाहीत. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरपर्यंत सरसकट मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण देण्याचा आग्रह धरला आहे. 24 तारखेनंतर आंदोलन तीव्र करण्याचे आणि महाराष्ट्रभरातील मराठा समुदायाला मुंबईचे रस्ते अडवून नाकाबंदी करण्याचे आवाहन त्यांनी  केले आहे. यामुळे आता सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी आपली भूमिका मांडताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली. मात्र हे आरक्षण कशा पद्धतीने दिले जाणार याबद्दल प्रश्न काही ठराविक लोकांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण, भाजप नेते आशिष शेलार, हरिभाऊ बागडे, ठाकरे शिवसेनेचे नेते भास्कर जाधव, कैलास पाटील, राष्ट्रवादीचे पवार गटाचे नेते जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, या आंदोलनाची झळ बसलेले प्रकाश सोळंकी, अपक्ष बच्चू कडू यांच्यासह अनेक आमदारांनी चांगले भाषण केले. सर्वांच्या टीकेला भुजबळ तोंड देत असल्याचे दिसून आले. विधान परिषदेतसुद्धा या विषयावर चांगली भाषणे झाली. मात्र या सगळ्या घडामोडीत मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने निर्माण झालेली मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटूता वाढत चालली आहे याकडे संपूर्ण सभागृह किती गांभीर्याने पाहत आहे? याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे.

मुळात ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण काढून घेतले जाऊ शकत नाही हे जितके सत्य आहे तितकेच कुणबी म्हणून जर दाखले मिळाले तर मराठा समाजातील त्या व्यक्तींना कोणीही ओबीसीचे आरक्षण देण्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही. या काळात दिलेले दाखले रद्द करा ही मागणी भुजबळ यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्यांनी मांडणे हास्यास्पद आहे. प्रकाश शेंडगे आणि अन्य काही नेत्यांच्या भाषणांमुळे ज्या पद्धतीने वातावरण बिघडत चालले आहे, कशा पद्धतीची वक्तव्य मंत्री पदावर असणाऱ्या भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना शोभत नाही. याबद्दल सर्व पक्षातील आमदारांचे एकमत असावे अशी स्थिती आहे. खुद्द भुजबळ यांच्याबरोबर त्यांचे व्यासपीठ गाजवलेले विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सुद्धा ऐनवेळी भुजबळांची साथ सोडली आहे. सभागृहात बोलताना त्यांनी ओबीसी आणि भटक्या समाजातील वंचित घटकांची बाजू मांडली ती योग्यच होती. व्यवस्थेने कायमच नाकारलेले आहे त्यांच्यासाठी आरक्षण, त्यांच्या विकासासाठी जे करता येईल ते राज्य सरकारने केलेच पाहिजे. ही मागणी रास्तच आहे. मात्र राज्यातील आमदारांना हा प्रश्न पेटल्यानंतरच या समस्या का दिसाव्यात? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मराठा समाजाच्या मंडळींना सरसकट सगळ्या भागात कुणबी म्हणून दाखले मिळणे इतके सहज नाही. विदर्भाला लागून असणारा मराठवाड्याचा जो भाग आहे, जिथे कुणबी म्हणून पूर्वीपासून मराठ्यांना आरक्षण मिळते, ज्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मराठा आणि कुणबी कुटुंबांमध्ये रोटी बेटीचा व्यवहार चालतो त्यांच्यामध्येच कुणबी दाखले मिळत आहेत. मराठवाड्यात मिळालेले हे दाखले निजामाच्या दप्तरातून मिळालेले आहेत. याचा अर्थ मराठवाडा मुक्ती संग्रामानंतर या बाबीकडे कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिले नव्हते आणि आता जेव्हा आंदोलन उग्र झाले आणि सरकारने हे दाखले शोधण्याची भूमिका घेतली तेव्हा ते दाखले मिळू लागले आहेत. अर्थात जात पडताळणीमध्ये यातील दाखले टिकल्यानंतर आणि त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींना दाखले मिळाल्यानंतर किती लोकसंख्येला याचा लाभ मिळणार हे स्पष्ट होईल. पण म्हणून संपूर्ण राज्यात सरसकट सर्वांना असे दाखले मिळतील अशी स्थिती नाही. त्यामुळे याचा जितका गहजब माजवला गेला, तितके ते प्रकरण गंभीर नाही. किंवा त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण कमी होईल अशी स्थिती दिसत नाही. तसे झाले तर ओबीसी तरी हा अन्याय का सहन करतील? त्याला वैध मार्गाने न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. या बाबी लक्षात घेतल्या तर अनावश्यक बाबींचा गहजब माजवला जात आहे, हे स्पष्ट होते.

सरकारकडे उत्तर काय?

मराठा आरक्षण 50 टक्के मर्यादेत देता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. कुणबी म्हणून मिळणारे आरक्षण ओबीसीमधूनच मिळणार आहे. पण जर सरकारला मराठा म्हणून आरक्षण द्यायचे झाले तर ते 50 टक्केच्या वरचे द्यावे लागेल आणि त्यासाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल. राज्याला अधिकार देण्यासाठी केलेला घटना दुरुस्तीचा लाभ घ्यायचा असेल तर राज्य सरकारला पंतप्रधानांची भेट घ्यावी लागेल. त्यांच्याकडून शब्द सोडवून घ्यावा लागेल आणि मग राज्याच्या शिफारशीने केंद्रात घटना दुरुस्ती करावी लागेल. किंवा यापेक्षा काही वेगळा मार्ग आहे का ते मुख्यमंत्र्यांनी सांगणे आता अगत्याचे बनले आहे. हा विषय केवळ राजकीय म्हणून हाताळणे महागात ठरेल. त्याला अनेक अंगाने विचार करून सरकारला आपली भूमिका जाहीर करावी लागेल आणि राज्यातील मराठा ओबीसी आणि इतर जातींनाही आश्वस्त करावे लागेल.

शिवराज काटकर