पावसाळी अधिवेशनाने काय साधले?

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातून सर्वसामान्यांना काय मिळाले हा प्रश्न पडतो. आमदारांनी एकमेकांशी भांडण उकरून काढले, जुने हिशोब चुकते केले गेले. पण, पिक विम्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी फेटाळली गेली, शिक्षक भरती चौकशी मान्य केली नाही, कुठल्याही महत्त्वाच्या मुद्यावर उत्तर मिळाले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूचे आमदार घसा फोडून प्रश्न मांडत होते. पण कोणीही मंत्री आपला हेका सोडायला तयार नव्हते. प्रत्येकाला आपल्या हिशोबाने मंत्रिपद हाकायचे आहे. त्यातून चुकून झाला तर जनतेचा विकास होऊ द्या, आम्ही आमचा कारभार सुधारणार नाही, असा स्पष्ट संदेश राज्य मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्र्यांनी अधिवेशनात बेफिकीर वागून दिला आहे. या अधिवेशनावर मिनिटाला 14 लाख ऊपये खर्च होतात म्हणे!

अधिवेशन राजकीय वाद, आमदार-मंत्र्यांमधील वैयक्तिक टीका, अपमानास्पद वक्तव्ये आणि विधानभवनात घडलेल्या हिंसक घटनांमुळे गाजले. याशिवाय, निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षाने दिलेली आश्वासने आणि शेतकऱ्यांचे प्रŽ, शिक्षण घोटाळा आणि जनसुरक्षा विधेयक यासारख्या मुद्यांवर चर्चा झाली. मात्र, ठोस निर्णयांचा अभाव आणि सत्ताधारी-विरोधकांमधील खेळाचा संशय यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या की नाही, हा प्रश्न कायम आहे.

17 जुलै 2025 रोजी विधानभवनाच्या लॉबीत आणि बाहेरील पायऱ्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाली. आव्हाड यांचे सहकारी नितीन देशमुख यांना मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. या घटनेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. आव्हाड यांनी भाजपवर असंस्कृतपणाचा आरोप केला, तर पडळकर यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, जनतेच्या प्रश्न पेक्षा अशा गोष्टीत सर्वांनाच रस आहे, असा संशय व्यक्त होत आहे. निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी महायुतीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सातबारा कोरा करणे आणि लाडक्मया बहिणींना 2,100 ऊपये देण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. दुसरे अधिवेशन संपले तरी या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. अशा परिस्थितीत जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी असे वाद घडवले गेले असावेत, असा प्रŽ उपस्थित होतो. या हिंसक घटनेमुळे विधानभवनासारख्या लोकशाहीच्या मंदिराची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली व जनतेच्या प्रश्न ऐवजी राजकीय नाट्या केंद्रस्थानी आले.

 पिक विमा योजना आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न

शेतकऱ्यांचे प्रŽ अधिवेशनात गाजले. सत्ताधारी आमदार सदाभाऊ खोत, विरोधी पक्षनेते नाना पटोले, जयंत पाटील आणि युवा आमदार रोहित पाटील यांनी पिक विमा योजनेत सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. रोहित पाटील यांनी कृषिमंत्री यांच्यावर शेतकऱ्यांच्या  प्रश्न वर दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याची मागणी होती, परंतु कृषिमंत्र्यांनी सेंटर प्रक्रिया झाली आहे आता सुधारणा होणार नाही असे म्हणून ती फेटाळली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. निवडणुकीपूर्वी दिलेली कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याची आश्वासने अधिवेशनात पूर्ण झाली नाहीत, ज्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर  प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले.

 शिक्षण घोटाळा आणि मंत्र्यांची टाळाटाळ

शिक्षक भरती घोटाळ्यावर सत्ताधारी आमदार प्रशांत बंब यांनी आवाज उठवला, तर विरोधकांनी चौकशीची मागणी केली. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अधिकाऱ्यांची चौकशी लावण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील अनियमिततांवर कारवाई होईल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. विरोधी पक्षनेते नाना पटोले आणि जयंत पाटील यांनी शिक्षण, बेरोजगारी आणि ग्रामीण विकास यासारख्या मुद्यांवर सरकारला धारेवर धरले, परंतु ठोस उत्तरे मिळाली नाहीत.

आदित्य ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे भाषण

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी एक तासाच्या भाषणात मुंबईसह नागरी प्रŽ, अदानींसाठी जमीन बहाली, पर्यावरण, शेती आणि बेरोजगारी यासारखे मुद्दे मांडले. मात्र, त्यांच्या प्रŽांना सरकारकडून स्पष्ट उत्तरे मिळाली नाहीत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाषण राजकीय स्वरूपाचे राहिले, ज्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली. शिंदे यांनी महायुतीच्या कामगिरीचा पाढा वाचला, परंतु ठोस धोरणांवर कमी भर दिला.

जनसुरक्षा विधेयक आणि विरोधकांचा आक्षेप

जनसुरक्षा विधेयक हा वादग्रस्त मुद्दा ठरला. सत्ताधारी पक्षाने हे विधेयक मांडताना विरोधकांना मान डोलावण्यास भाग पाडले. विरोधकांनी मंजुरीनंतर या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आणि आता ते राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे तक्रार करत आहेत. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि इतर पक्षनेते यांनी या विधेयकामुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली.

 सुधीर मुनगंटीवार यांचा संताप

भाजप नेते आणि माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रŽांवर आणि प्रशासकीय ढिसाळपणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांनी वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र, त्यांच्या मागण्यांवर ठोस कारवाई झाली नाही, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत मतभेद समोर आले.

सत्ताधारी-विरोधकांचा खेळ आणि जनतेचे नुकसान..

या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लक्षवेधी त्याचप्रमाणे औचित्याचे अनावश्यक खूप प्रŽ मांडले, परंतु त्यापैकीही फारच कमी प्रŽांवर निर्णय झाले. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्याने आणि विधानभवनातील हिंसक घटनांमुळे जनतेचे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न झाला असावा, असा संशय आहे. आमदार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी दाखवलेली ताकद आणि ऊर्जा जर शेतकरी, गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी वापरली असती, तर जनतेच्या प्रŽांवर ठोस उपाय निघाले असते. या वादांमुळे आमदार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना राजकीय लाभ मिळत असले, तरी सर्वसामान्य जनतेला त्यातून काहीच मिळाले नाही, हा प्रŽ गंभीर आहे.

 सर्वसामान्य जनतेला काय मिळाले?

अधिवेशनात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला गेला, ज्याचा फायदा 76.41 लाख पशुपालक कुटुंबांना होईल. महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) विधेयक 2024 संमत झाले. मात्र, शेतकरी कर्जमाफी, सातबारा कोरा करणे आणि लाडक्मया बहिणींना 2,100 ऊपये देण्याच्या घोषणांवर कोणतीही प्रगती दिसली नाही. कारण या एका योजनेने सगळ्या योजना अडचणीत आणल्या आहेत आणि सरकार मान्य करायलाही तयार नाही. हे वास्तव मान्य केले असते तर कदाचित या अधिवेशनातच यातून मार्ग निघाला असता. पावसाळी अधिवेशन 2025 वाद, हिंसक घटना आणि राजकीय खेळांमुळे गाजले. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील खेळाचा संशय, निवडणुकीपूर्वीच्या आश्वासनांची पूर्तता न होणे आणि जनतेच्या प्रŽांवर ठोस निर्णयांचा अभाव यामुळे हे अधिवेशन राजकीय रंगमंच ठरले. लोकशाहीच्या मंदिरातून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याऐवजी राजकीय नाट्याच पाहायला मिळाले.

शिवराज काटकर