झाकायला गेले आणि...!

एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांना चुकीचे ठरवत त्यावर बंदी घालून निवडणूक आयोगाला देशातील राजकीय पक्षांना देणगी रूपाने देण्यात आलेल्या रकमेची अर्थातच निवडणूक रोख्यांची माहिती उघड करायला लावल्यानंतर ती झाकायला जाण्याचे भारतीय स्टेट बँकेला काहीही कारण नव्हते. उलट ती माहिती झाकायला जाऊन स्टेट बँक आणि तिची बाजू मांडणारे कायदेतज्ञ सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडले आहेत. नको ती कारणे देत बँक तोंडावर पडली आहे. कुठलीही लपवाछपवी करु नका, 21 मार्च म्हणजेच येत्या तीन दिवसात सगळी माहिती सार्वजनिक करा असे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी न्यायालयात देणगीदार वतीनेही काही कंपन्यांचे वकील हजर होते आणि त्यांनी कंपन्यांची नावे जाहीर केली जाऊ नयेत अशी मागणी केली. त्यात त्या कंपन्यांच्या वकिलांचा आवाज जरा चढाच दिसल्याने घटनापिठाला तुम्ही नाक्यावर उभे नाही याची जाणीव करून द्यावी लागली. एकाचवेळी देशातील मोठ्या वकिलांचा घोळका झाला म्हणून घटनापीठ दबावात येईल असे यापैकी काही वकिलांना वाटले असेल. त्यामुळेच त्यांनी आपला आवाज चढवला. हे प्रकरण जरा विचार करायला लावणारेच आहे. यापूर्वी अशी भूमिका स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामध्ये एका उद्योगपती घराण्याने घेतली होती. ते आणि त्यांच्यावतीने व्यवहार करणाऱ्या महिलेचे संभाषण उघड केले असते तर त्यातून त्यांनी कुठल्या पक्षाला किती चंदा दिला आहे हेही समजले असते. मात्र तत्कालीन न्यायाधीशांनी उद्योग समूहाची मागणी मान्य केली आणि नीरा राडिया यांचे फोन संभाषण लपवण्यास अधिकृत मान्यता मिळाली. कंपन्या आणि राजकीय पक्षांमध्ये निवडणूक चंद्यावरून होणारे डिलिंग त्याचवेळी उघडकीस आले असते तर त्यानंतरची दहा किंवा किमान सहा वर्षे अशी वाया गेली नसती. आताही त्याच धर्तीवर कंपन्या धावत न्यायालयात आल्या होत्या. आता त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही असे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट करून जी भूमिका घेतली ती स्वागत करावी अशीच आहे. त्यावेळी माहिती उघड करा अशी मागणी करणारा पक्ष विरोधी पक्षात होता आणि आता तोच सत्तेत आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता भाजपची भूमिका कदाचित तेव्हा काँग्रेसची होती तशीच असावी. पण, कधी ना कधी या वास्तवाला सर्वांना सामोरे जावे लागणार असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या भूमिकेमुळे कदाचित यापुढे अशी समस्या निर्माण होणार नाही. निवडणूक रोखे काढण्यामागे निवडणुकीच्या वर्गणीचा गैरप्रकार होऊ नये हा उद्देश होता असे मोदी सरकारने जाहीर केले होते. देणगी देणाऱ्यांची नावे गुप्त राहतील, त्यांचा स्वतंत्रपणे डेटा असेल मात्र तो सरकारखेरीज कोणालाही समजणार नाही अशी त्यांची भूमिका होती. या विरोधात दाखल झालेल्या खटल्यांना सहा वर्षानंतर मुहूर्त लागला आणि नेमक्या निवडणुकीच्या काळात ते उघड करण्याची वेळ आली. स्टेट बँक कदाचित याच कारणामुळे आतापर्यंत हे सगळे सत्य झाकण्याचा प्रयत्न करत होती. एकूण बारा हजार कोटीच्या निधीपैकी सहा हजार कोटी रुपये म्हणजे 50 टक्के एकट्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मिळाले असून त्यांच्या खालोखाल तृणमूल, काँग्रेस अशा पक्षांना हजार कोटी किंवा त्याहून कमी मिळाले आहेत. कोणाला कोणत्या कंपनीने निधी दिला याचा साधारण अंदाज लावता येईल, अशी माहिती उघड झाली असली तरी प्रत्यक्ष निवडणूक रोखे कोण, कधी खरेदी केले आणि कोणत्या काळात ते कोणत्या पक्षाला दिले हे सुस्पष्टपणे समजणारी माहिती स्टेट बँकेने देण्यात आढेवेढे घेतले. ज्याच्या परिणामामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला गुढ स्वरूप प्राप्त झाले. भारतीय जनता पक्षावर आरोप करण्याची विरोधकांना मोठी संधी मिळाली आहे. ज्या कंपन्यांना कंत्राटे दिली त्यांनी आधी निवडणूक निधी दिला, ज्या कंपन्या तोट्यात दिसतात त्यांनीही आपल्या संपत्तीपेक्षा जास्त रक्कम देणगी म्हणून दिली असे अनेक प्रकारचे आरोप निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपवर सुरू झाले आहेत. भ्रष्टाचाराला विरोध करून नरेंद्र मोदी हे सत्तेवर आले होते. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या विषयी अशी माहिती आणि तीही निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर होणे अडचणीचे ठरू शकते. आम्हाला जितकी रक्कम मिळाली त्याहून अधिक विरोधकांना मिळाली. याची चौकशी झाली पाहिजे अशी भूमिका गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली आहे. भाजपला सहा हजार कोटी मिळाले आणि बाकीचे 14 हजार कोटी कुठे गेले असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला आहे. त्यामुळे निवडणूक निधी बारा हजार कोटी मिळाला की वीस हजार कोटी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय आपल्या सरकारने 2018 साली निवडणूक रोखे योजना आणली ती राजकारणातून काळा पैसा हद्दपार करण्यासाठी होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर काळा पैसा पुन्हा येऊ शकतो अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. वास्तविक शहा यांनी चतुराईने हे प्रकरण भलतीकडे वळवले आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. मात्र तरीही सरकार निवडणुकीत काळा पैसा येऊ नये असा विचार करत असताना स्टेट बँकेसारखी सरकारी बँक अधिकृतपणे दिलेल्या वर्गणीची माहितीही उघड करण्यास आढेवेढे कशासाठी घेते आहे? सरकार बँकेची पाठराखण याबाबतीत करणार नाही हे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे तीन दिवसात लोकांना स्पष्टपणे माहिती मिळेल असे माहितीचे आणि रोखे क्रमांकाचे केवळ एकेक रकाने वाढवून कोणत्या नंबरचे रोखे कोणत्या तारखेला खरेदी केले आणि कोणत्या तारखेला, कोणत्या पक्षाने वटवले इतकी साधी आणि सरळ माहिती देऊ करेल तर बँकेचे पितळ उघडे पडण्यावाचून राहील. नाहीतरी अधिक नामुष्की आणि सत्ता पक्षाबद्दल अधिक शंकेचे वातावरण निर्माण होऊन बँक अधिक बदनाम होईल. सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्याची मिळालेली आयती संधी विरोधक कशाला सोडतील? त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी याबाबतीत प्राथमिकता बाळगणे गरजेचे होते. ती न बाळगल्याने झाकायला जाऊन उघडे पडण्याची वेळ आली.