आरटीओमधील एजंटराज संपविणार

परिवहन मंत्री रामलिंगारेड्डी यांची विधानपरिषदेत माहिती

बेळगाव : आरटीओ कार्यालयामध्ये एजंटगिरीमुळे जनता त्रस्त असून त्यांची आर्थिक लूट होत असल्याची तक्रार अनेकवेळा आपल्याकडे आली आहे. एजंटगिरी संपविण्यासाठी आरटीओ सेवा ऑनलाईन करण्यात आली आहे. तरीही राज्यातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये एजंटगिरी आढळून आल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित सेवेतून निलंबित केले जाईल. याबाबतचे सर्वाधिकार वाहतूक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. येत्या काळात आरटीओ कार्यालयामधील एजंटगिरी संपविण्यासाठी परिवहन विभागाकडून पावले उचलण्यात येत आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी दिली.

आरटीओ कार्यालयामध्ये एजंटगिरी फोफावली असून याबाबत परिवहन विभागाकडे माहिती आहे का? तसेच एजंटगिरी आढळून आल्यास राज्य सरकार त्यांच्यावर कोणती कारवाई करीत आहे? याची माहिती सभागृहाला द्यावी, असा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य उमाश्री यांच्यावतीने इवॉन डिसोजा यांनी विचारला. याला उत्तर देताना मंत्री रेड्डी यांनी एजंटगिरीवर चाप लावण्यासाठी 24 सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर 28 सेवा ऑफलाईन उपलब्ध आहेत. ऑनलाईन सेवेच्या माध्यमातून नागरिकांना घरबसल्या सर्व सुविधा देण्यात आल्या असून त्यांना आरटीओला जाण्याची गरज नाही. यामुळे नागरिकांची सोय झाली असून प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रादेशिक आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप झाल्याची माहिती आपल्याला आहे का? असाही प्रश्न डिसोजा यांनी मंत्री रेड्डी यांना विचारला. यावर रेड्डी म्हणाले, या प्रकरणाची माहिती आपल्याला मिळाल्यानंतर आपण त्वरित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून अहवाल देण्याची सूचना दिली होती. मात्र त्या आधीच अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. आरटीओ कार्यालयामध्ये लैंगिक अत्याचाराची माहिती मिळाल्यास व या प्रकरणी दोषी आढळून आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

आवश्यकतेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणार 

परिवहन खात्यामध्ये अनेक कर्मचारी कामावर असतानाही कशा पद्धतीने शिक्षण घेतले व त्यांच्याकडे विविध पदव्यांचे प्रमाणपत्र कसे आले? असा प्रश्न आमदार शरवण टी. व्ही. यांनी उपस्थित केला. त्यांना उत्तर देताना मंत्री रेड्डी म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना उच्च शिक्षणाची मुभा देण्यात आली आहे. जे कर्मचारी ज्या महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत, त्या महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने याआधी घेतलेल्या पदव्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. याबाबत परिवहन विभाग हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र या प्रकरणी चौकशी करावयाची असल्यास सदर प्रकरण लोकायुक्तकडे देण्याची तयारीही आहे. केपीएससीमार्फत 2016 मध्ये अनेकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मात्र सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने 2024 मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार 70 जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  परिवहन विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून आवश्यकतेप्रमाणे उर्वरितांचीही नियुक्ती करून घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पुरविलेल्या इलेक्ट्रीक बसेसमध्ये बॅटरी व काही टेक्निकल समस्या आढळून आल्या. त्यासाठी त्या पुन्हा परत पाठविण्यात आल्या आहेत. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सदर बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. ई-सेवाअंतर्गत निविदा प्रक्रियाही झाली असून लवकरच 500 ते 600 इलेक्ट्रीक बसेस राज्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. इलेक्ट्रीक बसबाबत आमदार तिप्पन्नप्पा कमकनूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री रेड्डी बोलत होते.