सरकारचे एजंट नव्हे, आम्ही सल्लागार आहोत!

सीमा आयोग अध्यक्षांची कन्नड संघटनांना चपराक

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समिती व शिवसेनेमुळे सीमाभागात वारंवार तणाव निर्माण करण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे अशा संघटनांवर सरकारकडून निर्बंध घालण्यात यावेत. गुंडा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या कन्नड संघटनांच्या म्होरक्यांना चांगलेच उत्तर मिळाले आहे. सीमा संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश शिवराज पाटील यांनी आम्ही सरकारचे एजंट नव्हे तर सरकारचे सल्लागार आहोत. या मागण्या आपल्या व्याप्तीत येत नाहीत, असे सांगून घरचा अहेर दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सीमा व नदी संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीत कन्नड संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी कन्नड नेत्यांकडून आपल्या समस्या मांडण्यात आल्या. यावेळी काही कन्नड संघटनांच्या म्होरक्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समिती व शिवसेनेवर गरळ ओकली. सीमाभागामध्ये म. ए. समिती व शिवसेनेकडून वारंवार वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे सीमाभागात तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे.

या मुद्द्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटक व महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांना परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची सूचना केली होती. असे असतानाही महाराष्ट्राकडून सीमाभागातील 865 गावांमधील नागरिकांसाठी महात्मा फुले आरोग्य योजना लागू केली आहे. आता कर्नाटक सरकारकडून फलकांवर 60 टक्के लिहिण्यासाठी सक्ती केली असतानाही म. ए. समितीकडून याला विरोध केला जात आहे. अशाप्रकारे सीमाभागात म. ए. समितीकडून तणाव निर्माण करण्यात येत आहे, असा आरोप करण्यात आला. अशा प्रकारे वारंवार तणावग्रस्त वातावरण निर्माण करणाऱ्या या संघटनांवर राज्य सरकारकडून निर्बंध घालण्यात यावेत, तसेच येथील मराठी वृत्तपत्रांकडून सरकारविरोधात भूमिका घेतली जात आहे. सरकारकडून अनेक सेवा, सुविधा दिल्या जात आहेत. या सेवा, सुविधा थांबविण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी कन्नड संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत ऐकून घेऊन अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी आपण सरकारचे एजंट, मध्यस्थ नाही तर आपण सरकारचे सल्लागार आहोत. या ठिकाणी राजकीय विषय नको, असे सांगितले. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे सांगत कन्नड संघटनांच्या म्होरक्यांना उत्तर दिले. त्यामुळे कन्नड संघटनांच्या नेत्यांना चांगलीच चपराक बसली.