पाणीटंचाई, महागाईची राज्यात हातघाई

कर्नाटकाला सध्या उन्हाळा अधिक तीव्रतेचा जाणवत असून बळळारी, रायचूरसह इतर जवळपास 31 जिल्ह्dयात पाणीटंचाई भेडसावू लागली आहे. या व पुढील महिन्यात ही समस्या निवारण्याचे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान आहे. तर दुसरीकडे दूध, वीजदरवाढीसह महागाई ओकू लागली असून भाजपने जनआक्रोश यात्रा काढत याचा निषेध केला आहे. इकडे हायकमांडने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना समज दिल्याचे बोलले जाते. एकंदर राज्यातील वातावरण विविध विषयांनी तापलेले आहे.

कर्नाटकात उन्हाच्या झळा तीव्र होत आहेत. बळ्ळारी, रायचूर, गुलबर्गा, विजापूर आदी जिल्ह्यांबरोबरच बहुतेक जिल्ह्यात उष्मा वाढतो आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे त्रासदायक होत आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईही सुरू झाली आहे. 31 जिल्ह्यातील 6 हजार 380 हून अधिक गावे तहानलेली आहेत. या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी आराखडा तयार केला आहे. 1 हजार 344 गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. उर्वरित 3 हजार 683 गावातील पाणीसमस्येवर मात करण्यासाठी त्या त्या भागातील कूपनलिकांवर भर देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीवर आहे. पुरेशा निधीअभावी प्रभावीपणे ही जबाबदारी पार पाडणे ग्राम पंचायतींना शक्य होत नाही, अशी स्थिती आहे. याचदरम्यान आताच खासगी टँकरना मागणी वाढली आहे.

26 तालुक्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. वेळेत पाऊस झाला नाही तर परिस्थिती गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. पुरेसा पाऊस झाल्यामुळे कर्नाटकात यंदा दुष्काळाची घोषणा करण्याची वेळ आली नाही. वाढत्या तापमानामुळे सर्वत्र पाणीसमस्या उद्भवत आहे. उत्तर कर्नाटकातील विजापूर, बागलकोटसह काही जिल्ह्यात सरकारी कार्यालयांच्या वेळाही उन्हामुळे बदलाव्या लागल्या आहेत. याने तेथील कर्मचाऱ्यांना, नागरिकांनाही काहीसा दिलासा मिळू शकला आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी सध्या तरी सरकारने कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले नाही. त्यामुळे ग्राम पंचायतींवर त्याचा भार वाढतो आहे. ग्रामीण भागात घरोघरी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन सुरू करण्यात आले. प्रत्यक्षात या योजनेच्या माध्यमातूनही व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नाही. जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून राज्यातील 80 टक्क्यांहून अधिक घरांना नळजोडणीचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आतापर्यंत 6 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्षात या योजनेच्या यशस्वितेवरही प्रश्नचिन्ह उभे आहे.

वाढत्या उन्हाबरोबरच कर्नाटकातील राजकीय वातावरणही तापते आहे. महागाईविरुद्ध भाजप नेते रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या उपस्थितीत म्हैसूरमधून जनआक्रोश यात्रेला सुरुवात करण्यात आली आहे. दुधापासून अल्कोहोलपर्यंत दरवाढ झाली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. सरकारला याची जाणीव करून देण्यासाठी जनआक्रोश यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. चार टप्प्यात ही यात्रा होणार आहे. खरेतर कर्नाटकात भाजप-निजदची युती आहे. जनआक्रोश यात्रेच्या वेळी भाजपने निजदलाही सोबत घ्यायला हवे होते. त्यांनी घेतले नाही. त्यामुळे भाजप-निजद युतीमधील वितुष्ट सामोरे आले आहे. निजद नेते सुरेश बाबू व कुमारस्वामी यांचे चिरंजीव निखिल कुमारस्वामी यांनीही भाजपच्या या भूमिकेबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. चालू महिनाअखेर महागाईविरुद्ध निजदकडूनही लढा उभारण्यात येणार आहे.

कर्नाटकात दूध व दही प्रतिलिटर चार रुपयांनी महागले आहेत. दोन रुपयांनी डिझेलचे दर वाढले आहेत. पाच टक्क्यांनी टोल वाढला आहे. कॉफी-चहाची किंमत 3 ते 5 रुपयांनी वाढली आहे. 25 रुपयांनी वीज महागली आहे. कर्नाटकाची राजधानी बेंगळूरमध्ये तर कचरा उचलण्यासाठीही असलेल्या करामध्येही वाढ झाली आहे. घरगुती वापरासाठीचे सिलिंडर 50 रुपयांनी महागले आहे. या महागाईला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजप नेत्यांनी तर या परिस्थितीला राज्य सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. केवळ आठवडाभरात जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटकात सरकार अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न भाजप नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपला तितक्याच ताकदीने उत्तर दिले आहे. पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅस सिलिंडरची दरवाढ केंद्र सरकारने केली आहे. कर्नाटकात महागाईविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या भाजप नेत्यांना केंद्र सरकारने दिलेली ही एक चपराकच आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी भाजपवर टीका केली आहे.

महागाईवरून सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. जनआक्रोश यात्रेच्या माध्यमातून आपले अस्तित्व टिकविण्याची धडपड भाजपच्या अध्यक्षांनी चालवली आहे. भाजपमधून हकालपट्टी झाल्यानंतरही माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी बी. एस. येडियुराप्पा व विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध टीका सुरूच ठेवली आहे. हे पिता-पुत्र भाजपमध्ये असेपर्यंत आपण भाजपमध्ये परतणार नाही, अशी शपथ बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी घेतली आहे. पंचमसाली समाजाचे जगद्गुरू श्ा़dरी बसव जयमृत्युंजय स्वामीजींनी बसनगौडा यांना पुन्हा पक्षात घेण्यासाठी दिलेली डेडलाईन संपत आली आहे. त्यामुळे समाजाच्यावतीने रस्त्यावरील लढाईसाठी तयारी करण्यात येत आहे. काँग्रेसमधील पंचमसाली समाजाच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावर बसव जयमृत्युंजय स्वामीजींवर टीका केली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीला गेले होते. हे दोन्ही नेते राजधानीतून बेंगळूरला परतल्यानंतर काँग्रेसमध्ये युद्धविराम झाल्याचे दिसून येते. मंत्री के. एन. राजण्णा यांच्या हनिट्रॅप प्रकरणावरून हायकमांड कर्नाटकातील नेत्यांवर नाराज झाले आहे. हे प्रकरण पक्षाच्या व्यासपीठावर चर्चा करून तडीस नेता आले असते. विधिमंडळात चर्चा करण्याची घाई काय होती? त्या चर्चेमुळे जनमानसात पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे. आधी डॅमेज कंट्रोलला सुरुवात करा, नंतर कर्नाटकातील सत्तासंघर्षावर निर्णय घेऊ, असा संदेश हायकमांडने या नेत्यांना दिल्याचे दिसते. डिसेंबरमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसची सत्ता येऊन अडीच वर्षे पूर्ण होतात. तोपर्यंत कर्नाटकातील नेतृत्वबदलासाठी दोन्ही गटांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. काही निष्क्रिय मंत्र्यांना वगळून मंत्रिमंडळात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. हायकमांडने मंत्रिमंडळ विस्तारालाही हिरवा कंदील दाखवला नाही. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरून डी. के. शिवकुमार यांना बाजूला काढून या पदावर सतीश जारकीहोळी किंवा ईश्वर खंड्रे यांची वर्णी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री समर्थकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रदेशाध्यक्ष पदावरून आपल्याला बदलायचेच असेल तर ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद द्या, अशी अट उपमुख्यमंत्र्यांनी घातल्यामुळेच सध्या युद्धविरामाची स्थिती आहे.