ग्रामीण भागातील जलशुद्धीकरण यंत्रणा केवळ शोभेच्या वस्तू

सरकारचे लाखो रुपये पाण्यात : दुरुस्तीकडे ग्राम पंचायतींचे अक्षम्य दुर्लक्ष

वार्ताहर/जांबोटी

ग्रामीण भागातील जनतेला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारच्यावतीने लाखो रुपये खर्च करून बसविण्यात आलेली जलशुद्धीकरण यंत्रणा नागरिकांच्या दृष्टीने कुचकामी ठरली आहे. सदर यंत्रणा कार्यान्वितच नसल्यामुळे शासनाचे लाखो रुपये पाण्यात गेले आहेत. पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास खात्याच्यावतीने ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे व नागरिकांचे आरोग्य व्यवस्थित राहावे या उद्देशाने गेल्या सात-आठ वर्षांपूर्वी प्रत्येक गावात जलशुद्धीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. केवळ एक रुपयांमध्ये नागरिकांना 20 लिटर शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना होती.

प्रत्येक गावातील मध्यवर्ती ठिकाणी नागरिकांना सोयीस्कर होईल, अशा ठिकाणी गावातील नळपाणी योजनेद्वारे सदर जलशुद्धीकरण यंत्रणेला पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. प्रत्येक गावातील जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करून, त्याद्वारे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी त्या-त्या गावच्या ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली होती. मात्र अयोग्य नियोजन व योग्य देखभालीअभावी सदर जलशुद्धीकरण यंत्रणेद्वारे होणारा शुद्ध पाण्याचा पुरवठा नागरिकांना केवळ प्रारंभी काही दिवस सुरू राहिला. त्यानंतर यंत्रणेत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक समस्या तसेच जलशुद्धीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याकडे संबंधित ग्राम पंचायतींचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे केवळ काही दिवसातच जलशुद्धीकरण यंत्रणा कुचकामी ठरल्या व त्याद्वारे नागरिकांना होणारा शुद्ध पाण्याचा पुरवठा ठप्प झाला. त्यामुळे खानापूर तालुक्यातील सर्वच गावातील जलशुद्धीकरण यंत्रणा आता केवळ शोभेच्या वस्तू बनल्यामुळे या यंत्रणेसाठी सरकारच्यावतीने खर्च करण्यात आलेले लाखो रुपये पाण्यात गेल्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

शुद्ध पाणीपुरवठा करावा

सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसात नदी, नाले, विहिरी, कूपनलिका आदींमधील पाण्याची पातळी कमी होत असून पाण्यात मिसळणारा पालापाचोळा तसेच इतर वस्तूंमुळे पाणी दिवसेंदिवस अशुद्ध बनत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांचे आरोग्य सुस्थितीत राखण्यासाठी शुद्ध पाणीपुरवठ्याची आवश्यकता आहे. तरी पंचायत राज व ग्रामीण विकास खात्याच्या अधिकारी वर्गाने लक्ष घालून प्रत्येक गावातील बंद पडलेली जलशुद्धीकरण केंद सुरू करून नागरिकांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करावा, अशी मागणी होत आहे.