जलसंकटाची चाहूल...

यंदाचे वर्ष पावसाच्या दृष्टीने काहीसे तुटीचेच राहिले असून, त्याचे परिणाम आता जाणवायला सुरूवात झाली आहे. महाराष्ट्रासह वेगवेगळ्या राज्यांतील जलसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत बराच कमी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अर्धा हिवाळा व उन्हाळा खडतर जाण्याची चिन्हे दिसतात. काही भागांत दुष्काळसदृश व दुष्काळाचीही भीती असून, आत्तापासून उपाययोजना केल्यास या संकटाशी मुकाबला करणे सोपे जाऊ शकेल. मागची काही वर्षे पावसापाण्याच्या दृष्टीने देशाकरिता चांगली ठरली. त्यामुळे पीकपाण्याच्या दृष्टीने अलीकडचा काळ तसा समाधानकारक मानता येईल. परंतु, यंदाचे वर्ष यास अपवाद मानावे लागेल. यंदा महाराष्ट्रासह देशभरात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाची ही तूट जवळपास नऊ ते दहा टक्क्यांच्या आसपास असल्याची आकडेवारी सांगते. पावसाचे प्रमाण यथातथा असल्याने किंवा त्यात असमतोल असल्याने अनेक धरणे या वर्षी पूर्ण क्षमतेने भरू शकली नाहीत. त्यात मागच्या काही दिवसांत आपल्याला ऑक्टोबर व नोव्हेंबर हिटचाही सामना करावा लागल्याने पाण्याचे बाष्पीभवन अधिक झाल्याचे दिसून येते. स्वाभाविकच नोव्हेंबरपासूनच टंचाईच्या झळा जाणवायला सुऊवात झाली आहे. महाराष्ट्रावर सह्याद्रीच्या रांगांची व नद्यांची कृपा आहे. या नद्यांवर उभारलेल्या धरणांच्या पाण्यामुळे अनेक शहरांचे, गावांचे भरणपोषण होते. राज्यात मोठी, मध्यम व छोटे असे मिळून 2,994 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पातील आजचा साठा पाहिला, तर पुढच्या टप्प्यात निश्चितपणे काही भागांत अवर्षणची स्थिती निर्माण होऊ शकते. राज्यात एकूण सहा विभाग आहेत. यातील छत्रपती संभाजीनगर अर्थात मराठवाडा विभागातील स्थिती चिंताजनकच म्हणता येईल. विभागात एकूण 920 प्रकल्प आहेत. त्यात केवळ 36 टक्के साठा शिल्लक आहे. येथील 44 मुख्य धरणांमध्ये 41 टक्के, मध्यम आकाराच्या 81 धरणांमध्ये 29, तर छोट्या 795 धरणांमध्ये अवघा 25 टक्के इतका साठा दिसून येतो. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी ठरावे. राज्यातील महाकाय धरणांमध्ये कोयना, उजनी व जायकवाडी या तीन धरणांचा समावेश होतो. यातील गोदावरी नदीवरील जायकवाडी धरण तब्बल 102 टीएमसीचे आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठणजवळ असलेले हे धरण ‘नाथसागर’ या नावाने ओळखले जाते. या प्रकल्पाच्या पाण्यावर छत्रपती संभाजीनगरसह बीड, जालना, परभणी, नांदेड आदी जिल्हे थेट अवलंबून आहेत. प्रामुख्याने नाशिक, नगरमधील नद्या व धरणांतून नाथसागरमध्ये पाण्याची आवक होते. सध्या या धरणातील पाणीसाठा 40 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे पहायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर नाशिक-नगर जिल्ह्यांतील धरण समूहातून जायकवाडी धरणात 8.60 टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी होत आहे. या मागणीसाठीच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आल्याने पाण्याचा संघर्ष पेटल्याचे पहायला मिळाले. वास्तविक, पाण्यावरून नगर-नाशिक विरूद्ध मराठवाडा अशी लढाई आहे. टंचाईची स्थिती निर्माण झाली, की हा संघर्ष टीपेला पोहोचत असतो. आताही तसेच काहीसे वातावरण आहे. उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यामधील धरण समूहातील पाणी जायकवाडी धरणात सोडू नये तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या 30 ऑक्टोबर 2023 च्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आणि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकांना विरोध करण्यासाठी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज व डॉ. कल्याण काळे यांनी स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज सर्वेच्च न्यायालयात दाखल केला. प्रत्यक्षात सुप्रिम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे धरणातून पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, उत्तर महाराष्ट्रातून जायकवाडीत 8.5 टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. तसा पाण्याच्या मुद्द्यावरील नगर-नाशिक विरूद्ध मराठवाडा हा संघर्ष नवीन नाही. त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधीही या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरत असतात. मात्र, पाणीबाणीच्या स्थितीत सुवर्णमध्य कसा काढता येईल, हे पहायला हवे. त्यादृष्टीने राज्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची होय. आता पुढचे पाच ते सहा महिने हे कसोटीचे असतील, हे वेगळे सांगायला नको. मराठवाड्याचा उल्लेख हा दुष्काळवाडा, असाही केला जातो. मागची काही वर्षे बरी गेली असली, तरी या वर्षी दुष्काळाचे सावट आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळे वास्तवाची जाणीव ठेऊन पावले उचलायला हवीत. मुख्य म्हणजे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करायला हवा. कुठे गळती असेल, तर ती सर्वप्रथम रोखायला हवी. लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागल्याचा इतिहास तसा जुना नाही. तशी वेळ येऊ नये, याकरिता आत्तापासून काय करता येईल काय, हेही बघितले पाहिजे. त्याचबरोबर दोन जिल्ह्यांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठीही प्रयत्नशील रहावे. त्याकरिता सरकारने संवादी भूमिका घ्यायला हवी. त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनीही वातावरण तापविण्यापेक्षा चर्चेतून हा प्रश्न कसा सोडविता येईल, यासाठी पाठपुरावा केला, तर मार्ग निघू शकेल. आज मराठवाडा जात्यात असला, तरी अन्य सुपात आहेत, हेही विसरू नये. महाराष्ट्रात मागच्या वर्षी एकूण साठा 89 टक्के होता. तो आता 20 टक्क्यांनी कमी म्हणजे 69 टक्के इतका खालावला आहे. कोकणातील 86 टक्के साठा वगळता इतरत्र 70 ते 75 टक्के साठा दिसतो. मात्र, अजूनही पाच ते सहा महिने जायचे आहेत. वातावरणातील सध्याचे चढ उतार, आगामी उन्हाळा पाहता हा साठा झपाट्याने खाली येऊ शकतो. मागच्या काही दिवसांत अनेक भागांत टँकरने पाणीपुरवठ्याचे प्रमाणही वाढले आहे. ही अवर्षणाची चाहूलच आहे. हे जाणून घेऊन तुम्ही आम्ही सर्वांनीच पाणीबचतीकडेही लक्ष द्यायला हवे.