कन्स्लटंटवर 22 कोटींची उधळपट्टी
कोल्हापूर / विनोद सावंत :
प्रकल्पाच्या ठिकाणी देखरेखेसह कामाच्या नियोजनासाठी अपुरे कर्मचारी आणि सक्षम यंत्रणा नसल्याने महापालिकेला कन्सलटंट (सल्लागार) कंपनीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. या कंपनींना महापालिका कोट्यावधीची फी देते. परंतू त्यांच्याकडून जबाबदारीनुसार कामे काही होत नाहीत. किंबहूना कामाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते. हे नुकतेच झालेल्या 100 कोटीतील रस्ते कामाच्या पाहणीतून समोर आले आहे. एकीकडे दुर्लक्षामुळे सुमार दर्जाचे कामे, तीही रखडलेली आणि दुसरीकडे कन्स्लटंटची कोट्यावधींची फी मात्र वेळच्यावेळी खात्यावर जमा अशी स्थिती आहे. सहा कामात मनपाने कन्स्लंटटवर 22 कोटींची उधळपट्टी केली आहे.
महापालिकेचा नव्याने आकृतबंध आराखडा मंजूर झाला खरा परंतू त्याची 100 टक्के अंमलबजावणी काही होताना दिसून येत नाही. अत्यावश्यक असणारी तांत्रिक पदे रिक्त असल्याने विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यास प्रकल्प विभागही अपवाद नाही. वास्तविक हजारो कोटींची कामे सुरू असल्याने प्रकल्प विभाग सक्षम असणे आवश्यक आहे. परंतू याच विभागाकडे प्रशासनानचे दुर्लक्ष झाले आहे. येथे यंत्रणा, कर्मचारी, अभियंता अपुरे असल्यानेच महापालिकेला विकासकामांसाठी कन्सलटंटचा आधार घ्यावा लागतो. कन्स्लंटटवर महापालिकेचे कोट्यावधींचा निधी खर्च होत आहे. विशेष म्हणजे कन्सलटंटकडून जे अपेक्षित कामे आहेत. ती काही होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेला कोट्यावधींचा खर्च ‘पाण्यातच’ जात आहे शिवाय कामेही निकृष्ट दर्जाची होत आहे. तसेच वेळेवेर कामे होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 100 कोटींच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या तपासणीतून पुन्हा एकदा हे समोर आले आहे.
कन्सलटंटच्या दुर्लक्षाचा फटका थेटपाईपलाईनला
488 कोटींच्या थेटपाईपलाईन योजनेसाठी युनिटी कनस्टलंट कंपनीला 9 कोटींची फी दिली आहे. परंतू त्यांच्याकडून कामाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे. पाईपलाईन आणि विद्युतलाईन टाकण्यात चुका झाल्या आहेत. वास्तविक काम सुरू होण्यापूर्वीच कन्स्लंटट कंपनीने सर्व्हे योग्य पद्धतीने करणे आवश्यक होते. तसे केलेले नाही. याचबरोबर वेळच्या वेळी शासकीय कार्यालयाच्या परवानगी घेण्याची जबाबदारीही कन्स्लटंटची होती. याकडेही दुर्लक्ष केले. काही ठिकाणचे व्हॉल्वही चुकीच्या पद्धतीने बसविले गेल्याने वारंवार गळती लागत आहे. या सर्वामुळेच दोन वर्षात योजना पूर्ण होणे अपेक्षित असताना 9 वर्षाने योजना पूर्ण झाली. अमृत योजना एकचीही हीच आवस्था झाली आहे.
कन्स्लंटट नेमण्यामागे ‘अर्थकारण’ आहे काय?
जर कन्स्लंटट नेमून ही स्थिती होणार असल्यास मनपाने आता गांभिर्याने घेण्याची वेळ आली आहे. कोट्यावधीची उधळपट्टी करण्यापेक्षा मनपाने स्वत:ची यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. प्रकल्प विभागात पुरेसा स्टाप, यंत्रणा दिल्यास हा प्रश्न नक्कीच मार्गी लागेल. परंतू मनपाकडून असे होत नाही. कनस्टलंट नेमण्यामागेही काही अर्थकारण आहे का असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
मनपानेच स्वत:ची लॅब करण्याची गरज
महापालिकेचे शहरात 650 किलोमीटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांची कामे वारंवार करावी लागतात. येथील दर्जदार काम झाल्याची तपासणीसाठी मनपाने स्वत:ची लॅब उभारण्याची गरज आहे. प्रत्येक कामाच्या ठिकाणाचे सॅम्पल तत्काळ तपासल्यास ठेकेदारावर वचक राहणार आहे.
नुसती नोटीस नको कारवाईची गरज
100 कोटीतील रस्त्याच्या कामातील कन्स्लंटटला कामावरून कमी का करण्यात येऊ नये म्हणून मनपाने नोटीस बजावली आहे. वास्तविक संबंधित कंपनाकडून दिलेली फी वसुल करून घरचा रस्ता दाखविला पाहिजे. तरच ठेकेदारासह इतरही कंपनी वटणीवर येतील. केवळ नोटीसीचा फार्स असता कामा नये.
काम निधी कन्स्लंटट फी
नगरोत्थान रस्ते 100 कोटी 2 कोटी
थेटपाईपलाईन 488 कोटी 9 कोटी 76 लाख
अमृत एक ड्रेनेज 80 कोटी 1 कोटी 50 लाख
अमृत एक पिण्याची पाईपलाईन 114 कोटी 2 कोटी 20 लाख
अमृत दोन 291 कोटी 5 कोटी 80 लाख
बहुमजली पार्कींग 50 कोटी 1 कोटी