पॅक केलेल्या अन्नपदार्थांवर इशारा लेबल लावावे!

सर्वोच्च न्यायालय : तीन महिन्यात लेबलिंगबाबत नियम बनविण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पॅक केलेल्या अन्नपदार्थांवर इशारा लेबलिंगबाबत तीन महिन्यांत नवीन नियम बनवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. यामध्ये प्रत्येक पॅक केलेल्या अन्नपदार्थाच्या दर्शनी भागावर स्पष्ट इशारा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. सदर इशाऱ्यामुळे लोकांना त्या वस्तूमध्ये किती साखर, मीठ किंवा अन्य घटक आहेत यासंबंधीची माहिती कळेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशांमुळे अन्नपदार्थ पॅकेजिंगमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. देशात लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयाशी संबंधित आजार (हृदयरोग) यांसारख्या वाढत्या असंसर्गजन्य आजारांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.

बंदिस्त केलेल्या अन्नपदार्थांवर चेतावणी लेबल्स अनिवार्य करण्याच्या दिशेने न्यायालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अन्न सुरक्षा नियमांमध्ये आवश्यक बदल करता यावेत यासाठी न्यायालयाने या मुद्यावर तज्ञ समितीकडून तीन महिन्यांत सूचना मागवल्या आहेत. ‘3एस अँड अवर हेल्थ’ या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे हे प्रकरण न्यायालयात आणण्यात आले. अधिवक्ता राजीव शंकर द्विवेदी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे पॅकेज केलेल्या अन्नपदार्थांवर लेबल प्रणाली लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधी सुनावणी झाली.

तज्ञ समिती अहवाल तयार करणार

अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्यावर 14 हजारांहून अधिक सूचना आणि अहवाल प्राप्त झाले आहेत. यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून ती सूचनांवर आधारित अहवाल तयार करेल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या समितीने शक्य तितक्या लवकर अहवाल तयार करावा आणि त्या आधारावर लेबलिंग नियमांमध्ये सुधारणा करता येतील, असे स्पष्ट केले.

आयसीएमआरचा यापूर्वीच इशारा

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) अंतर्गत हैदराबाद येथील राष्ट्रीय पोषण संस्थेने (एनआयएन) भारतीयांसाठी आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) चे कठोर नियम असूनही लेबलवर दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी असू शकते.’ असे ‘एनआयएन’ने म्हटले होते.

पोषक तत्वांचा तपशील द्यावा लागेल

एफओपीएल प्रणाली अंतर्गत, पॅकेज केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या दर्शनी भागावर घटकांची माहिती स्पष्टपणे आणि सामान्य भाषेत दिली जाईल. ग्राहकांना कोणत्याही अन्नपदार्थात मीठ, साखर किंवा फॅट्स हे घटक किती प्रमाणात आहेत हे समजून घेण्यास मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या माहितीच्या आधारे ग्राहक आपल्या आरोग्यानुसार योग्य पर्याय निवडू शकतील. आता तज्ञ समितीला तीन महिन्यांत केंद्र सरकारला त्यांच्या शिफारशी सादर कराव्या लागतील. या प्रकरणातील पुढील पाऊल तज्ञ पॅनेलच्या अहवालावर अवलंबून असेल. समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यास भविष्यात पॅकेज केलेल्या अन्नपदार्थांवर स्पष्ट इशारा लेबल्स दिसू शकतात. साहजिकच ग्राहक अधिक सतर्क आणि जागरुक होतील.