एप्रिलपासून दोन टप्प्यांमध्ये जनगणना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची खर्चाला संमती : 11,718 कोटींची तरतूद : कार्यक्रमाची घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या जनगणनेचा कार्यक्रम केंद्र सरकारकडून घोषित करण्यात आला आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. प्रथम टप्प्यात घरांची गणती आणि घरांच्या स्थितीची माहिती संकलित करण्यात येईल. तर द्वितीय टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकांची गणती करण्यात येणार आहे. या जनगणनेसाठी एकंदर 11 हजार 718 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या खर्चाला आणि जनगणना कार्यक्रमाला संमती देण्यात आली आहे.

या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. जनगणना कशाप्रकारे केली जाईल, याची सविस्तर माहितीही त्यांच्याकडून देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष जनगणना 2027 मध्ये होणार आहे. तर माहिती संकलनाचा कार्यक्रम एप्रिल 2026 पासून हाती घेण्यात येणार आहे.

प्रथम टप्प्यात घरगणना

ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. प्रथम टप्पा एप्रिल 2026 ते सप्टेंबर 2026 असा आहे. या टप्प्यात देशातील प्रत्येक घराची गणना केली जाईल. तसेच प्रत्येक घराची स्थिती कशी आहे, घरात सोयी किती आणि कशा प्रकारच्या आहेत आणि घरांसंबंधी इतर मुख्य माहितीचे संकलन केले जाणार आहे. हे संकलन 30 दिवसांमध्ये केले जाईल. तथापि, राज्यांनी हे माहिती संकलन त्यांच्या सोयीनुसार 1  एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत करावे, हे स्पष्ट केले गेले आहे.

द्वितीय टप्प्यात लोकगणना

जनगणना कार्यक्रमाच्या द्वितीय टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकांची गणना केली जाणार आहे. या टप्प्याचा प्रारंभ फेब्रुवारी 2027 पासून होणार आहे. मात्र, लडाख, आणि जम्मू-काश्मीरच्या हिमाच्छादित प्रदेशात, तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये जनगणनेच्या द्वितीय टप्प्याच्या कामाचा प्रारंभ सप्टेंबर 2026 मध्येच केला जाणार आहे. या प्रदेशांमधील हवामान लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रदेश सोडून इतर सर्व देशात लोकांची गणना फेब्रुवारी 2027 पासून हाती घेतली जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

संपूर्णपणे डिजिटल गणना

ही जनगणना देशाच्या इतिहासातील प्रथमच संपूर्ण डिजिटल जनगणना ठरणार आहे. माहिती संकलित करण्यासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशन्स (मोबाईल अॅप्स) कार्यरत केली जाणार आहेत. ही अॅप्स अँड्रॉईड आणि आयओएस अशा दोन्ही प्रकारांच्या मोबाईल्ससाठी असतील. या संपूर्ण प्रक्रियेवर ‘जनगणना व्यवस्थापन आणि निरीक्षण पद्धती’ पोर्टलच्या (सीएमएमएस) माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

30 लाख कर्मचारी

जनगणनेच्या कार्यासाठी 30 लाखांहून अधिक भू-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच 18 हजार 600 तंत्रज्ञांचीही नियुक्ती केली जाणार आहे. या संपूर्ण देशव्यापी प्रक्रियेतून 1.02 कोटी मनुष्यदिवस कामाची निर्मिती होणार आहे. डिजिटल कार्ये, विदा हाताळणी (डाटा हँडलिंग) आणि देखरेख किंवा निरीक्षण या कामांसाठी या तज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. एकंदर, या जनगणना प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होईल, अशी माहिती देण्यात आली.

कोण करणार जनगणना...

जनगणनेआधी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येणार आहे. लोकांचा सर्वसमावेशक सहभाग अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेच्या प्रत्यक्ष कार्यासाठी किंवा ‘फील्ड वर्क’साठी आणि ही प्रक्रिया अंतिम क्षणांपर्यंत सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व व्यवस्था केली जात आहे. जनगणनेसाठी प्रत्येक राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. या शिक्षकांनी त्यांच्या नेहमीच्या कामासह हे काम करायचे आहे. वेगळे मानधन मिळणार आहे.

खर्च किती येणार...

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी 11 हजार 718 कोटी रुपयांची सोय करण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीमागे हा खर्च साधारणत: 97 रुपये इतका आहे. प्रथमच इतका मोठा खर्च जनगणनेवर करण्यात येत आहे. जनगणना डिजिटल असल्याने तिचा परिणाम त्वरित समोर येणार असून देशात नेमके किती लोक आहेत आणि त्यांचे राहणीमान कसे आहे, याची माहिती