लोकसभेत ‘एसआयआर’वर शब्दयुद्ध

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर विरोधी पक्षांचे प्रश्नचिन्ह : सत्ताधाऱ्यांकडून प्रत्यारोपांचा घणाघात

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

निवडणूक सुधारणा आणि ‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण’ या मुद्द्यांवर लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार शब्दयुद्ध झाले आहे. अशा प्रकारे मतदारसूचीचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. तर विरोधी पक्ष त्यांचे निवडणुकांमधील अपशय लपविण्यासाठी यंत्रणेला दोष देऊन जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, असा प्रतिवाद सत्ताधारी सदस्यांकडून करण्यात आला. लोकसभेत मंगळवारी साधारणत: 8 तास ही वादळी चर्चा चालली. आज बुधवारी ती राज्यसभेत केली जाणार आहे.

सत्ताधारी आघाडीच्या वतीने या चर्चेला भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभा सदस्य संजय जयस्वाल यांनी प्रारंभ केला. व्यवस्थेला दोष देऊन स्वत:चे अपशय लपविण्यापेक्षा काँग्रेस नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. त्यांच्या पराभवाचे कारण त्यांना त्यांच्या अकार्यक्षमतेतच सापडेल, असा जोरदार टोला त्यांनी लगावला. निवडणूक पद्धतीत कोणताही दोष नाही. याच पद्धतीनुसार काँग्रेसचीही सरकारे स्थापन झाली आहेत. आपला पराभव झाला की व्यवस्थेला उत्तरदायी ठरवायचे, हा खेळ आता जनतेनेही ओळखला आहे, हे विरोधकांनी जाणावे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

हे आमच्या प्रयत्नांचे यश

भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे मित्रपक्ष त्यांच्या कथक प्रयत्नांमुळे निवडणुका जिंकतात. त्यांना जिंकण्यासाठी घोटाळे करावे लागत नाहीत. निवडणुकांच्या काळात जेव्हा आमच्या आघाडीचे कार्यकर्ते आणि नेते रात्रंदिवस कष्ट करत असतात, तेव्हा काँग्रेसचे नेते परदेशवारीवर असतात. त्यांना आराम करणे महत्वाचे वाटते. त्यामुळे त्यांचा पराभव होतो. निवडणूक यंत्रणा, केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा मतदान यंत्रे यांच्यावरील आरोप धादांत खोटे आणि काल्पनिक आहेत. विरोधकांचा नाकर्तेपणा हे त्यांच्या अपयशाचे कारण आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.

काँग्रेसच्या वतीने खासदार मनीष तिवारी यांनी या चर्चेत प्रथम बाजू मांडली. अशा प्रकारे मतदारसूचीचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नाही. आयोग मतदारांना त्यांचे राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्यास भाग पाडू शकत नाही. आयोगाची ही प्रक्रिया पूर्णत: कायदाबाह्या आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला. तसेच, केंद्र सरकारला जर निवडणूक सुधारणा करावयाच्या असतील, तर त्यांनी सर्व व्हीव्हीपॅट स्लीप्सची गणना करण्याचा नियम करावा, किंवा पुन्हा कागदी मतपत्रिकांच्या पद्धतीकडे वळावे, अशी सूचना त्यांनी केली. इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीविषयी सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात संशय आहे. तो निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यावा, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.

राहुल गांधी यांचे भाषण

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात पुन्हा केंद्र सरकारवर ‘मतचोरी’चा आरोप केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भारतातील सर्व लोकशाही संस्थांचा ताबा घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून लोकशाही ताब्यात घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मतचोरीच्या माध्यमातून हरियाणाची विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करण्यात आला. एका ब्राझीलीयन मॉडेलच्या नावाने 22 मतदारांची नोंद हरियाणात करण्यात आली, या त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या आरोपांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

लोकसभेत गदारोळ

राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आरोप करण्यास प्रारंभ केल्यानंतर सत्ताधारी सदस्यांकडून गांधी यांच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. 1948 मध्ये महात्मा गांधी यांची हत्या करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशातल्या सर्व प्रशासकीय आणि लोकशाही संस्था ताब्यात घेण्याचा उपक्रम हाती घेतला, असा आरोप त्यांनी करताच, सत्ताधारी सदस्यांनी त्वरित त्यांच्या विधानांचा प्रतिवाद केला. काहीकाळ लोकसभेत प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला होता. काही काळानंतर शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा भाषणास प्रारंभ केला. मतचोरी करणे हे सर्वाधिक राष्ट्रविरोधी कृत्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

रिजीजू यांचा हस्तक्षेप

राहुल गांधी भाषण करीत असताना, केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी हस्तक्षेप केला. गांधी चर्चेच्या विषयापासून भरकटत आहेत. ते निवडणूक सुधारणांवर काहीच बोलत नाहीत. केवळ भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यासंबंधातच ते संदर्भहीन विधाने करीत आहेत. त्यांनी चर्चेच्या मूळ विषयावर त्यांची मते मांडावीत, असे आवाहन किरण रिजीजू यांनी गांधी यांना केले.

निशीकांना दुबे यांचे प्रत्युत्तर

गांधी यांच्या आरोपांना भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशीकांत दुबे यांनी प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसचा सातत्याने विविध निवडणुकांमध्ये पराभव होत आहे. म्हणून तो पक्ष आणि त्याचे नेते निवडणूक पद्धती आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यावर बनावट आरोप करुन आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एकीकडे काँग्रेस घटनेच्या संरक्षणाची भाषा करते आणि दुसरीकडे याच काँग्रेसने आपल्या राजकीय सोयीसाठी राष्ट्रपतीपदाची किंमत एक ‘रबरस्टँप’ इतकीच करुन ठेवली होती. लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन भारतीय जनता पक्षाने नव्हे, तर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी काँग्रेसनेच केले आहे. ‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणाची प्रक्रिया बिहारमध्ये उत्तमरित्या पार पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेची प्रशंसा केली आहे. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ झाल्यामुळे विधानसभा निवडणूक सुरळीत पार पडली. त्यामुळे संपूर्ण देशात ही प्राक्रया होणे आवश्यक आहे, असे प्रत्युत्तर निशीकांत दुबे यांनी काँग्रेसला दिले.