कामगारांच्या बचावासाठी युद्धपातळीवर मोहीम

तेलंगणा बोगदा दुर्घटना : एनडीआरएफची पथके तैनात, लष्कराचीही मदत

वृत्तसंस्था/ हैदराबाद

तेलंगणाच्या नगरकुर्नूल जिह्यातील निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बँक कॅनाल (एसएलबीसी) बोगद्याचा एक भाग 22 फेब्रुवारी रोजी कोसळला. यादरम्यान, 8 कामगार अडकले असून त्यांच्या बचावासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबविली जात आहे. एनडीआरएफ-एसडीआरएफची पथके मदतकार्यात उतरली असून लष्कराचीही मदत घेतली जात आहे. तसेच बोगद्याच्या आत ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जात आहे. बोगद्याच्या आत जाण्यासाठी सध्या कोणताही मार्ग नाही. आत प्रवेश करण्याच्या मार्गात गुडघ्यापर्यंत चिखल गोळा झाल्याचे एनडीआरएफ पथकाकडून सांगण्यात आले. बोगद्यात भूस्खलन झालेल्या भागात  गुडघ्यापर्यंत चिखल जमा झाल्यामुळे पाणी काढून टाकण्यासाठी 100 अश्वशक्तीचा पंप मागवण्यात आला आहे.

बचावकार्यासाठी 145 एनडीआरएफ आणि 120 एसडीआरएफ कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच सिकंदराबादमधील इन्फंट्री डिव्हिजनचा भाग असलेल्या आर्मी इंजिनिअर रेजिमेंटलाही सज्ज ठेवण्यात आले आहे. 22 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 8:30 ही दुर्घटना घडली होती. बोगद्याच्या प्रवेशद्वारापासून 14 किमी आत बोगद्याच्या छताचा सुमारे 3 मीटर भाग कोसळला आहे. यावेळी बोगद्यात सुमारे 60 लोक काम करत होते. 52 जणांना जीव वाचवण्यात यश आले, पण टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) चालवणारे 8 जण आतमध्येच अडकले आहेत. अडकलेल्यांमध्ये 2 अभियंते, 2 मशीन ऑपरेटर आणि चार मजूर अशा एकंदर आठ जणांचा समावेश असून बचावकार्य सुरू आहे.

तेलंगणा बोगद्यात अडकलेला श्रीनिवास (48) चांदौली जिह्यातील सदर कोतवाली भागातील माटीगाव येथील रहिवासी आहे. श्रीनिवास हे 2008 पासून हैदराबाद येथील जेपी कंपनीत कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. याशिवाय उन्नाव येथे राहणारे मनोज कुमार हे देखील याच कंपनीत अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. पंजाबमधील तरनतारन येथे राहणारा गुरप्रीत सिंग हा देखील बोगद्यात अडकला आहे. त्यांच्या घरी आई, पत्नी आणि 2 मुली आहेत. मोठी मुलगी 16 वर्षांची आणि धाकटी 13 वर्षांची आहे. गुरप्रीत हे 20 दिवसांपूर्वीच घरून कामावर परतले होते.

ऑगस्टमध्ये सुनकिशाला येथे दुर्घटना

याआधी ऑगस्ट 2024 मध्ये तेलंगणातील नागार्जुनसागर धरणाजवळील सुनकिशाला येथे रिटेनिंग भिंत कोसळली होती. भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) यासाठी काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. बीआरएसच्या काळात हा प्रकल्प सुरू झाल्याचे सांगत काँग्रेसने पलटवार केला होता.