भूक आणि गरिबीविरुद्ध युद्ध : रिओ शिखर परिषदेचा संदेश

रिओ शिखर परिषदेने भूक आणि गरिबीविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. विशेषत: भारताने जी-20 परिषदेला जी दिशा दिली ती कायम ठेऊन ब्राझीलने ही मशाल पेटती ठेवली आहे. इंडोनेशिया, भारत, ब्राझील आणि आता पुढे दक्षिण आफ्रिका असा क्रमाक्रमाने विकसित होत असलेला आलेख प्रगतीचा नवा टप्पा गाठत आहे.

ब्राझीलची राजधानी रिओ दी जानेरो या शहरात आधुनिक कलासंग्रहालय या भव्यदिव्य इमारतीमध्ये 18 व 19 नोव्हेंबर रोजी जी-20 राष्ट्रांची 19 वी शिखर परिषद पार पडली. शाश्वत विकासाची लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी या परिषदेत सामाजिक समावेशनाच्यादृष्टीने आग्रही विचारमंथन करण्यात आले आहे. विशेषत: सबंध जगाला भेडसावणारी भूक आणि गरिबीची समस्या दूर करण्याच्यादृष्टीने रिओ परिषदेत घडविण्यात आलेले विचारमंथन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या परिषदेच्या घोषणापत्रामध्ये अत्यंत मुलभूत अशा सामाजिक व आर्थिक समस्यांकडे लक्ष वेधलेले आहे. जगामध्ये युद्धे, तणाव आणि संघर्ष यामुळे निर्माण झालेले गुंतागुंतीचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविले पाहिजेत आणि युद्धावर होणारा अवाजवी खर्च हा जर जगामधील भूक आणि गरिबी दूर करण्यासाठी रचनात्मकदृष्टीने केला तर कितीतरी मानवी कल्याणाचे प्रश्न सहजपणे मार्गी लागू शकतील आणि या शतकाच्या अखेरीपर्यंत शाश्वत विकासाची लक्ष्ये साध्य करण्याच्यादृष्टीने दमदार पावले पडू शकतील. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिओ परिषदेत केलेली दोन भाषणे या परिषदेवर विलक्षण छाप टाकणारी ठरली आहेत. शिवाय नवी दिल्ली घोषणापत्रात ‘एक वसुंधरा, एक परिवार, एक भविष्य’ हे सूत्र मांडण्यात आले होते. हा सुवर्ण धागा पुढे नेऊन लुला दा सिल्वा यांनी त्याला एक सैद्धांतिक बैठक प्राप्त करून दिली आहे. हा संकल्प सिद्धीस नेण्याच्यादृष्टीने भविष्यात नव्या प्रकल्पांची आवश्यकता आहे.

न्याय जगाच्या उभारणीसाठी- जगाचा उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम असा विचार करता, कमालीची विषमता आहे, असंतुलन आहे, गरिबी आणि दारिद्र्याचे थैमान आहे. हे सारे चित्र बदलण्यासाठी म्हणून 19 व्या जी-20 परिषदेत कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. या परिषदेस आमंत्रित 18 देश आणि 14 जागतिक संघटना उपस्थित होत्या. शिवाय पारंपरिक 20 सदस्यांच्या जोडीला गतवर्षी निमंत्रित करण्यात आलेले आफ्रिकन युनियनचे अध्यक्ष मोहम्मद औलद गझौनी आग्रहाने उपस्थित होते. म्हणजे जगातील 50 पेक्षा अधिक धुरिणांनी या बैठकीत विविध प्रश्नांवर चर्चा करून भावी विकासाच्या मार्गक्रमणाची दिशा ठरविली आहे. या परिषदेचे अध्यक्षस्थान यावेळी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्याकडे आहे व त्यांनी वर्षभर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी जीवाचे रान केले आहे. या परिषदेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर प्रामुख्याने तीन विषय होते. पहिला म्हणजे सामाजिक समावेशनाला गती देणे आणि उपासमारी विरुद्ध सर्वंकष निर्णायक लढा देणे. दुसरा उद्देश होता, सामाजिक आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासाला पुढे नेण्यासाठी ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वत विकास प्रयत्नांना गती देणे. तिसरा उद्देश होता, जागतिक प्रशासन संस्थांमध्ये आमूलाग्र सुधारणांसाठी आग्रह धरणे. या तीन उद्देशांवर लक्ष केंद्रित करून सर्व व्यूहरचना करण्यात आली होती. लुला दा सिल्वा यांनी गतवर्षी 10 सप्टेंबर रोजी काही मुलभूत विचारसूत्रे मांडली. त्यांच्या मते, हवामान बदलामुळे प्रभावित झालेल्या जगातील गरीब लोकांसाठी उत्पन्नाची साधने निर्माण करण्यासाठी आणि जगातील वाढती असमानता आणि विषमता कमी करण्यासाठी एक नवी व्यवस्था विकसित करावी लागेल. त्यासाठी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना या सारख्या तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषद इत्यादी संघटनांच्या रचना व प्रशासकीय पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्ट लक्ष्यांपैकी दहावे उद्दिष्ट असे सांगते की, जागतिक व्यापार संघटना ही जगामध्ये असमानता कमी करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली व्यवस्था आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र सुविधायुक्त व्यापार प्रणालीस पोषक असे कार्य या संघटनेकडून होत नाही हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे या परिषदेतील भूक आणि गरिबीचे निर्मूलन हा प्राधान्यक्रम जागतिक व्यवस्थेतील परिवर्तनाशी निगडीत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

1944 मध्ये स्थापन झालेल्या जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांच्या रचना व कार्यपद्धतीत 2024 पर्यंत काहीही बदल झालेले नाहीत. त्यामुळे जगातील असमानता वाढली आहे. भूक आणि गरिबीचे प्रमाणही वाढत आहे. 1994 मध्ये गॅट आणि डंकेल प्रस्तावाचे नूतनीकरण झाले तेव्हा काही बदल होतील अशी अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली. 2001 पासून जागतिक व्यवस्थेमध्ये प्रशासकीय सुधारणांचा आग्रह धरण्यासाठी एक मंच म्हणून जी-20 संघटन प्रभावी गतिवर्धन करीत आहे. परंतु भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया सारख्या विकसनशील देशांचा अपवाद वगळता बडी राष्ट्रे या मंचावर एक असली तरी प्रत्यक्षात या बाबतीत सक्रिय, रचनात्मक कार्य करण्याऐवजी युद्धजन्य जगात संघर्ष वाढविण्याचाच उद्योग करतात हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. भारताने जी-20 शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद घेतल्यानंतर सातत्याने व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ म्हणजे दक्षिणेकडील देशांचा आवाज बुलंद केला आहे आणि त्यांच्या विकास कार्यासाठी पोषक अशी व्यवस्था विकसित करण्याचा आग्रह मागील तीन ग्लोबल साऊथ परिषदांतून धरला आहे. गरीब राष्ट्रांवरील वाढता कर्जाचा बोजा, कर्जवसुलीच्या चक्रवाढ प्रणाली आणि त्यातून विकसनशील राष्ट्रांचे होणारे शोषण असे कितीतरी प्रश्न या व्यासपीठावरून मांडण्यात आले. शिवाय आंतरराष्ट्रीय चलनात

डॉलरचा प्रभाव, हवामान बदलामुळे शेतीमधील बिकट प्रश्न व  जगामध्ये निर्माण झालेली गरिबी, अज्ञान व शोषणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताने जागतिक व्यवस्था सुधारण्याचा आग्रह धरला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात अन्नधान्य, ऊर्जा आणि खते या तीनही बाबतीतील भारताचा दृष्टिकोन स्पष्टपणे मांडला आहे. भारताने केवळ स्वयंकेद्री विकासाला महत्त्व दिले नाही, तर विश्वकेंद्री विकासाला प्राधान्य दिले. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या महा उपनिषदातील (6 - 71-73) तत्त्वज्ञान पथदर्शक मानले. त्यामुळे न्याय व शाश्वत भूसृष्टी निर्माण करण्यात भारताचा गेल्या 5000 वर्षांतील दृष्टिकोन सातत्यपूर्ण राहिला आहे. जग हे भारताने एक कुटुंब मानले आहे. त्यामुळे जगाच्या सुखदु:खातील सहभाग हा सामाजिक समरसतेचा शाश्वत विकास दृष्टिकोन होय.

भारताची यशकथा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सामाजिक समावेशन आणि दारिद्र्या निर्मूलन या संदर्भात केलेल्या विवेचनात प्रामुख्याने भारताची यशकथा प्रभावीपणे मांडली. त्यांनी भारतामध्ये गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या अथक परिश्रमांमुळे 25 कोटी लोकांना दारिद्र्या रेषेखालून वर आणण्यात आले. तसेच गेल्या पाच वर्षांपासून कोट्यावधी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा चालू आहे. शिवाय भारतातील एकाही व्यक्तीला घराविना ठेवले जाणार नाही.

तसेच शालेय मुलांना पोषण आहार, माता व बालकांच्या आरोग्यासाठी विशेष काळजी, कुपोषणाचे उच्चाटन याबाबतीत भारताने केलेल्या अनुकरणीय प्रयोगाचा वस्तुपाठ त्यांनी जगासमोर ठेवला. मोदी यांच्या भाषणातील पाच ठळक मुद्दे प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. 1) भारताने भूक आणि गरिबी दूर करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला. त्यामुळे 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आणि आता भारतात दारिद्र्या रेषेखालील लोकांचे प्रमाण फक्त 11 टक्के एवढेच आहे. 2) भारताने पारंपरिक आणि आधुनिक प्रणालीमध्ये समन्वय साधला आहे. 3) भारताने विकासाचे लोककेंद्री निर्णय घेतले आहेत आणि प्रत्येक विकास कार्यक्रमात घरबांधणी, आरोग्य विमा, पिक विमा या बाबतीत जगात सर्वात मोठे प्रकल्प राबविले आहेत. 4) जागतिक युद्धामुळे अन्न, इंधन व खत समस्या बिकट बनत आहेत. भारताने पाच देशांना मानवतावादीदृष्टीने मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला आहे. 5) भूक आणि गरिबीविरुद्धच्या महायुतीसाठी 80 देशांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात भारताचे विकास प्रतिमान शेती, उद्योग, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, आरोग्य संवर्धन आणि महिला सबलीकरण यावर भारत कशाप्रकारे भर देत आहे हे आकडेवारीसह स्पष्ट केले.

भारताने शाश्वत विकासासाठी जी-20 परिषदेत जे पाऊल टाकले ते पाऊल संपूर्ण जगाला नवी दिशा देणारे ठरले. भारताने 50 शहरांमध्ये जी-20 शिखर परिषदेचा संदेश पोहोचविला. त्याप्रमाणे ब्राझीलनेसुद्धा त्यांच्या 15 शहरांमध्ये त्यांनी घेतलेल्या शिखर परिषदेचा संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 4500 भारतीय ब्राझीलमध्ये राहतात. या भारतीयांनी वेदोक्त मंत्रोच्चार करून मोदी यांचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले. ब्राझीलमधील भारतीय उद्योगातील काही अधिकाऱ्यांनी मांडलेली मते भारतीयांच्या ब्राझीलच्या विकासातील सक्रिय सहभागाची सखोल माहिती देतात.

रिओ घोषणा पत्र-रिओ घोषणापत्रामध्ये युद्धांचा निषेध करून शांततेची हाक देण्यात आली आहे. युद्ध टाळण्यासाठी जी-20 राष्ट्रांनी इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात द्वि-राज्य समाधानाची मागणी केली आहे. भूक आणि गरिबी विरुद्धच्या महायुतीस या परिषदेमध्ये 81 देश, 26 आंतराष्ट्रीय संस्था, 9 वित्तीय संस्था आणि 31 एनजीओ यांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

जगातील अब्जाधीश श्रीमंतांच्या उत्पन्नावर दोन टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव घोषणापत्रात मान्य करण्यात आला आहे. कार्यक्षम आकारणी करून ती रक्कम मानवी कल्याणासाठी वापरता येईल. आंतरसरकारी संस्था निरुपयोगी व निक्रिय होत आहेत. त्यांच्यात आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे अशी भूमिका जी-20 देशांनी घेतली आहे.

 प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर