वक्फ याचिका नव्या सरन्यायाधीशांकडे

अंतरिम आदेश देण्यास नकार, 15 मे ला हाताळणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या वक्फ कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर कोणताही अंतरिम आदेश न देता त्यांची हाताळणी नूतन सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या पीठाकडे सुपूर्द केली आहे. सोमवारी मावळते सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील 3 सदस्यीय पीठासमोर केवळ 10 मिनिटे कामकाज झाले. आपण निवृत्त होत असल्याने या महत्त्वाच्या विषयाची हाताळणी करण्याचे उत्तरदायित्व नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे पीठ करेल, असा आदेश देण्यात आला. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मे या दिवशी निवृत्त होत आहेत.

नूतन सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हे 14 मे या दिवशी भारताच्या सरन्यायाधीशपदी शपथबद्ध होत आहेत. आता त्यांच्याकडे नव्या वक्फ कायद्यासंबंधीच्या याचिकांची हाताळणी करण्याचे उत्तरदायित्व आल्याने ते नव्या पीठाची स्थापना करतील आणि पुढची हाताळणी 15 मे या दिवशी होणार आहे.

संसदेकडून 3 एप्रिलला कायदा

नव्या वक्फ कायदा सुधारणा विधेयकाला संसदेने 3 एप्रिल 2025 या दिवशी संमती दिली. त्यानंतर 5 एप्रिलला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने तो लागू करण्यात आला. तथापि, या कायद्याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यांच्या पीठासमोर या याचिकांची प्राथमिक सुनावणी करण्यात आली. 5 मे च्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश न देता सुनावणी 10 दिवस लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.

अनेक महत्त्वाचे मुद्दे

केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आलेले आहेत. वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीचा आणि वक्फ मंडळांकडून झालेल्या अधिकारांच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या प्रत्युत्तरातही काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. काही स्पष्टीकरणांचीही आवश्यकता आहे. त्यामुळे कोणताही अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देण्यापूर्वी सविस्तर आणि सखोल हाताळणीची आवश्यकता आहे. मी लवकरच निवृत्त होत असल्याने आता ही हाताळणी नवे सरन्यायाधीश करतील, असे प्रतिपादन मावळते सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केले आणि प्रकरण लांबणीवर टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला. दोन्ही बाजूंच्या विधिज्ञांनी या प्रस्तावाला संमती दिल्याने आता 15 मे पासूनच वक्फ कायदा प्रकरणाची नव्याने हाताळणी केली जाणार, हे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्राकडून कायद्याचे ठाम समर्थन

नव्या वक्फ कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांना केंद्र सरकारने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून सविस्तर उत्तर सादर केले आहे. 1.300 हून अधिक पृष्ठांच्या या उत्तरात आणि प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने नव्या वक्फ कायद्याचे ठाम समर्थन केले आहे. 2013 मध्ये वक्फ कायद्यात जी घातक परिवर्तने करण्यात आली. वक्फ मंडळांना कोणत्याही मालमत्तेवर अधिकार सांगण्याचे अमर्याद अधिकार देण्यात आले. या अधिकारांचा दुरुपयोग वक्फ मंडळांनी केला आहे. 2013 ते 2024 या कालावधीत वक्फ मालमत्तांमध्ये सव्वादोन पटींहून अधिक वाढ झाली आहे. इतकी वाढ मुस्लीम शासकांच्या काळातील झालेली नव्हती. असंख्य सरकारी आणि खासगी मालमत्तांवर वक्फ मंडळांकडून अधिकार सांगण्यात आला आहे. हा दुरुपयोग झाल्याने अशा मालमत्तांच्या मूळ मालकांवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठीची कोणतीही विधिवत सुविधा 2013 च्या कायद्यात नाही. त्यामुळे नवा वक्फ कायदा संमत करावा लागला. हा नवा कायदा संसदेने संमत केल्यामुळे तो घटनात्मकच आहे, असे गृहित धरावे लागते, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आले आहे. नव्या वक्फ कायद्यात सर्व बाजूंचा विचार करुनच अनेक समतोल सुविधा देण्यात आल्या आहेत. नवा कायदा पूर्णत: घटनात्मक असून घटनेच्या सर्व तत्त्वांचे पालन या कायद्यात, तसेच हा कायदा करताना करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्याला कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्थगिती देण्यात येऊ नये, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

विरोधकांचे प्रत्युत्तर

नव्या वक्फ कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांना केंद्र सरकारने सादर केलेल्या उत्तराला विरोधकांनी प्रत्युत्तरही दिले आहे. तसेच इतर याचिकाकर्त्यांनीही त्यांच्या याचिका आणि 2013 ते 1995 च्या वक्फ कायद्यांना विरोध करणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. या सर्वांवर 15 मे पासून सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सध्याची स्थिती काय आहे...

सध्या ज्या वक्फ मालमत्ता (उपयोगकर्ता वक्फसह) नोंद करण्यात आल्या आहेत, त्यांची नोंदणी पुढील दिनांकापर्यंत (अर्थात 5 मे पर्यंत) काढून घेण्यात येणार नाही. तसेच वक्फ मंडळे आणि वक्फ महामंडळ यांच्यावर बिगर मुस्लीम व्यक्तींची नियुक्ती 5 मे पर्यंत केली जाणार नाही, असा शब्द केंद्र सरकारने मागच्या युक्तीवादांच्या वेळी दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाने कोणताही आदेश न देता सुनावणी पुढे ढकलली होती. केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा कालावधी आता संपला आहे. तसेच, न्यायालयाने पुढचा कालावधी देताना कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढच्या आदेशापर्यंत नवा वक्फ कायदा पूर्णांशाने लागू झाला आहे, असे मत काही विधीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

वक्फ हाताळणी पुन्हा लांबणीवर

ड वक्फ कायद्याविरोधातील याचिकांची पुढची हाताळणी आता 15 मे ला

ड नवे सरन्यायाधीश गवई यांच्या नेतृत्वातील पीठासमोर होणार हाताळणी

ड केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र, विरोधकांचे प्रत्युत्तर, अनेक कागदपत्रेही सादर