150 परिवारांना ‘वक्फ’ची नोटीस
तामिळनाडूतील एका गावातील परिवार संकटात : जमिनीचा ताबा सोडण्याची सूचना
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडूच्या वेल्लोर जिल्ह्dयातून एक चकित करणारे प्रकरण समोर आले आहे. येथील कट्टुकोल्लई गावात सुमारे 150 परिवारांवर वक्फ संपत्तीवर अवैध कब्जा करण्याचा आरोप झाला आहे. याकरता एका दरगाहने त्यांना बेदखल करण्याची नोटीसही जारी केली असून यामुळे गावात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या नोटीसच्या उत्तरादाखल काँग्रेस आमदार हसन मौलाना यांनी ग्रामस्थांना कुणालाही गावातून बेदखल केले जाणार नसल्याचा भरवसा दिला आहे. परंतु मौलानाने वक्फ बोर्डाकडे जमिनीशी निगडित कायदेशीर दस्तऐवज असल्यास आणि त्यांची वैधता सिद्ध झाल्यास ग्रामस्थांना भाडे रक्कम द्यावी लागू शकते असे स्पष्ट केले आहे. ‘एकदा कुठलीही संपत्ती वक्फ झाली की ती कायमस्वरुपी वक्फ असते असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.
कट्टुकोल्लई गावातील सुमारे 150 परिवारांना एफ. सैयद सथाम नावाच्या व्यक्तीकडून नोटीस पाठविण्यात आली. संबंधित जमीन एका स्थानिक दरगाहची वक्फ संपत्ती असून ती 1954 पासून वक्फ बोर्डाच्या अधीन असल्याचा दावा सथाम यांनी केला. सर्व रहिवाशांना वक्फ नियमांचे पालन करावे लागेल, अनुमती घ्यावी लागेल आणि ग्राउंड रेंट द्यावे लागेल, अन्यथा त्यांना कायदेशीर स्वरुपात बेदखल केले जाऊ शकते असे नोटीसमध्ये म्हटले गेले आहे.
वक्फ बोर्डाची बाजू
सैयद सथाम हे 2021 मध्ये स्वत:च्या पित्याच्या मृत्यूनंतर दरगाह आणि मस्जिदचे संरक्षक झाले होते. माझ्याकडे जमिनीच्या मालकी हक्काशी निगडित दस्तऐवज आहेत. माझे वडिल निरक्षक होते आणि त्यांना औपचारिकतांची माहिती नव्हती, याचमुळे त्यांनी ग्रामस्थांकडून कधीच भाडे वसूल केले नाही. आता ही चूक मी सुधारू इच्छितो, आणखी दोन नोटीस बजावण्यात येणार असून तरीही प्रतिसाद मिळाला नाही तर याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सैयद सथाम यांनी म्हटले आहे.
ग्रामस्थांचा विरोध
आम्ही चार पिढ्यांपासून या जमिनीवर राहत आहोत आणि याला स्वत:ची वडिलोपार्जित संपत्ती मानतो असे म्हणत ग्रामस्थांनी शासकीय दस्तऐवज, कर भरलेल्याची पावती आणि घरनिर्मितीच्या अनुमतीचे पत्रही दाखविले आहे. नोटीस विरोधात ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येत वेल्लोरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. हिंदू मुनानी संघटनेचे विभागीय सचिव प्रवीण कुमार यांनी ग्रामस्थांना भूमीचे वैध मालकी प्रमाणपत्र देण्याची विनंती प्रशासनाला केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका
सध्या कुठलेही भाडे देऊ नका असा अनौपचारिक सल्ला वेल्लोर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना दिला आहे. तर प्रशासनाकडुन अद्याप या मुद्द्यावर अधिकृत वक्तव्य समोर आलेले नाही. हा वाद केवळ कायदेशीर पैलूशी जोडलेला नसुन सामाजिक आणि भावनात्मक स्तरावरही ग्रामस्थांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे.