वक्फ विधेयक समितीत बहुमताने संमत

विधेयकाच्या बाजूने 16, तर विरोधात 10 सदस्यांचे मतदान

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या वक्फ विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त सांसदीय समितीने हे विधेयक 14 सुधारणांसह बहुमताने संमत केले आहे. या विधेयकावर बुधवारी सकाळी समितीच्या बैठकीत मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या पक्षात 16 सदस्यांनी, तर विरोधात 10 सदस्यांनी मतदान केले, अशी माहिती मतदानानंतर समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी दिली आहे.

या बैठकीत 44 सुधारणांवर परिच्छेदांच्या अनुसार चर्चा करण्यात आली. सहा महिने या विधेयकावर समितीत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्व संबंधितांकडून सुधारणा प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. या अंतिम बैठकीत या 44 प्रस्तावांपैकी 14 प्रस्तावांना बहुमताने मान्यता मिळाली. तर इतर प्रस्ताव बहुमतानेच फेटाळण्यात आले. मान्य झालेल्या प्रस्तावांच्या बाजूने 16 तर विरोधात 10 मते पडली. तर अमान्य झालेल्या प्रस्तावांच्या विरोधात 16 तर बाजूने 10 मते पडली. अशा प्रकारे सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांनी मांडलेले सर्व 14 सुधारणा प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. तर विरोधकांचे प्रस्ताव अमान्य करण्यात आले.

काय आहे विधेयक

वक्फ मालमत्ता कायदा 1995 मध्ये व्यापक सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक सादर केले आहे. शीतकालीन अधिवेशनात ते लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. तथापि, ते विचारार्थ संयुक्त सांसदीय समितीकडे पाठवावे अशी मागणी झाल्याने सरकारने ती मागणी मान्य केली. त्यानंतर संयुक्त सांसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये विधेयकावर सहा महिने विचारमंथन करण्यात आले. नंतर बुधवारी ते सुधारणांसह संमत झाले.

34 बैठका, राज्यांचा दौरा

सहा महिन्यांमध्ये समितीच्या 34 बैठका झाल्या. तसेच समितीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि तज्ञ यांनी भारतातील सर्व प्रमुख राज्यांचा दौरा करुन राज्य सरकारांची मते जाणून घेतली. अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांच्याही मतांवर आणि प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. त्यानंतर, विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली. नंतर मतदान घेण्यात आले.

पुढे काय होणार...

समितीच्या बैठकांचे सत्र आता समाप्त झाले आहे. त्यामुळे लवकरच अध्यक्ष अहवाल बनवून तो लोकसभा अध्यक्षांना सादर करणार आहेत. त्यानंतर, तो लोकसभेत मांडला जाणार आहे. तो संमत झाल्यास वक्फ कायद्यात व्यापक सुधारणा होतील. हा प्रस्ताव राज्यसभेतही संमत होण्याची आवश्यकता आहे.

विरोधकांची टीका

समितीची कार्यपद्धती घटनाविरोधी होती असा आरोप विरोधकांनी केला. कोणत्याही सदस्याला त्याचे विचार पूर्णांशाने मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. विरोधी सदस्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. केंद्र सरकारचे विधेयक घटनाबाह्या आहे, असा आरोपही विरोधी पक्षांच्या समिती सदस्यांनी केला आहे.