वक्फ आणि वाद

‘वक्फ’ हा सांप्रतच्या काळात ज्याच्या-त्याच्या चर्चेचा विषय आहे. केंद्र सरकारने नुकताच वक्फ संबंधात एक नवा कायदा केला आहे. या कायद्यावरही बरीच मतमतांतरे व्यक्त केली जात आहेत. पश्चिम बंगाल राज्यात या कायद्याविरोधात हिंसक आंदोलन होऊन त्यात 3 जणांचा बळी गेला. सर्वोच्च न्यायालयातही कायद्याला आव्हान देण्यात आले असून प्राथमिक सुनावणीही पार पडली आहे. या साऱ्या घटनांमुळे ‘वक्फ’ या संकल्पनेसंबंधी उत्सुकता वाढली आहे. टीव्ही वाहिन्या, प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया इत्यादींवरून सध्या वक्फसंदर्भात अनेक उलट-सुलट वृत्ते आणि माहितीचे मोहोळ उठले आहे. अनेक समज आणि गैरसमज पसरवले जात आहेत. लोकांमध्ये काहीशी गोंधळाची स्थिती असल्याचे दिसते. म्हणूनच या विषयाची पायाभूत माहिती प्रत्येकाला असणे आवश्यक आहे. याच हेतूने वक्फ आणि त्याच्यासंबंधीचे वाद यावर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न...

.‘वक्फ’ म्हणजे नेमके काय...

ड अरबी भाषेत वक्फ किंवा औकाफ याचा शब्दश: अर्थ ‘अचल, स्थिर, अपरिवर्तनीय किंवा अहस्तांतरणीय’ अशा प्रकारचा आहे. ही इस्लामी संकल्पना असली तरी, ती इस्लामच्या स्थापनेच्या काळात निर्माण झालेली नाही. ती त्यानंतरच्या काळात उदयास आली असून नंतर विकसित होऊन स्थिरावली आहे.

ड इस्लामची पाच मूळ तत्वे अल्लावर विश्वास, नमाज, हाजची यात्रा, जकात आणि रमझानचा उपवास ही आहेत. त्यांच्यात वक्फ या संकल्पनेचा प्रत्यक्ष समावेश नाही. मात्र, जकात किंवा धर्मादाय या मूळ संकल्पनेतून पुढे वक्फया संकल्पनेचा विकास झाला, अशी मांडणी इस्लामच्या काही तज्ञांनी केली आहे.

ड इस्लामाचा धर्मग्रंथ कुराणमध्ये वक्फसंबंधी थेट आज्ञा नसली तरी तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कुराणातील तिसऱ्या अध्यायातील 92 क्रमांकाच्या श्लोकात याचा उल्लेख आला आहे. ‘आपल्याकडे जे आहे, त्यातील काही भाग आपण धर्मादाय म्हणून दान केला नाही, तर शुद्धत्व प्राप्त होणार नाही,’ असा हा उल्लेख आहे.

ड पवित्र कुराणप्रमाणे हादीसमध्येही या संकल्पनेचा अप्रत्यक्ष उल्लेख असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. ‘जेव्हा एक व्यक्ती मृत होते, तेव्हा त्याची तीनच कृत्ये अजरामर होतात. त्याने केलेले दान, लाभदायक ज्ञान आणि त्याच्यासाठी प्रार्थना करणारे अपत्य’ असे एका हादीसमध्ये प्रेषित मोहम्मदांनी स्पष्ट केले आहे.

ड संक्षिप्त स्वरुपात सांगायचे, तर धर्मासाठी, निर्धनांसाठी आणि गरजवंतांसाठी केलेला दानधर्म म्हणजे वक्फ असा याचा अर्थ आहे. हे दान अल्लाच्या नावे करायचे असते आणि ते स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही प्रकारांच्या मालमत्तांच्या स्वरुपात केले जाऊ शकते. हे दान कसे करायचे, याची विशिष्ट प्रक्रिया आहे.

वक्फसंबंधीच्या विधीवत अटी...

ड वक्फ कोणी, कसे आणि केव्हा करायचे, यासंबंधी अनेक नियम आणि अटी इस्लामी कायद्यात किंवा शरियतमध्ये आहेत. वक्फ करत असताना या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. वक्फ हे एखाद्या कराराच्या किंवा अनुबंधाच्या स्वरुपात असल्याने त्यासंबंधी काटेकोर नियम इस्लामी कायद्यात केले आहेत. जी व्यक्ती दान करणार आहे, तिची पात्रताही कायद्यात सुनिश्चित केली गेली आहे.

ड वक्फ करणाऱ्याला, अर्थात हे दान करणाऱ्याला ‘वाकिफ’ असे संबोधले जाते. वक्फचे स्वरुप कराराचे असल्याने वाकिफ हा करार करण्याची पात्रता असणारा असावा लागतो. तो सज्ञान किंवा प्रौढ (अॅडल्ट) असावा लागतो. त्याची मन:स्थिती सुदृढ असावी लागते, तो आर्थिक व्यवहार करण्याची क्षमता असणारा असावा लागतो आणि तो दिवाळखोर किंवा कर्जबाजारी नसावा, या अटी आहेत.

ड वक्फ करणाऱ्याला ते दानपत्राच्या माध्यमातून करावे लागते. या दानपत्राला ‘वक्फीय्या’ असे संबोधण्यात येते. ही दानपत्रे करण्याची पद्धती परंपरा आणि नियमांनी बद्ध असते. या दानपत्रात दान दिलेल्या मालमत्तेची सविस्तर माहिती स्पष्टपणे नोंद करावी लागते. एखाद्या सलग मालमत्तेचा काही भाग दान केल्यास त्याची माहिती, दान मालमत्तेच्या चतु:सीमा या दानपत्रात नोंद कराव्या लागतात.

वक्फ कोणासाठी केले जाते...

ड वक्फचे लाभार्थी कोण असावेत, या संबंधीही इस्लामी कायद्यात नियम आहेत. वक्फचे वैध लाभार्थी (ज्यांना वक्फचा लाभ मिळणार आहे, अशा व्यक्ती किंवा संस्था) अनेक प्रकारचे असू शकतात. त्यांच्यासंबंधीचे नियम पूर्वीच्या काळापासून बनविण्यात आले आहेत. ते आजही जवळपास त्याचे प्रकारचे आहेत.

ड वक्फचा लाभार्थी हा दृष्य किंवा ज्याची ओळख पटविता येऊ शकते, असा असावा लागतो. अनेक लाभार्थी असतील, तर त्यांच्यापैकी काहीजण तरी वक्फ होत असताना, अस्तित्वात असावे लागतात. काहीवेळा वक्फ आधी पेले जाते आणि वक्फचे लाभार्थी नंतर अस्तित्वात येतात. असे वक्फही वैध मानले जाते.

ड लाभार्थींना वक्फचा उपयोग इस्लामविरोधी कार्यांसाठी करता येत नाही. तसेच इस्लाममध्ये ज्या बाबी निषिद्ध म्हणून घोषित आहेत अशा मद्यपान इत्यादी बाबींसाठी वक्फच्या मालमत्तेचा उपयोग करता येत नाही. जे लोक इस्लामविरुद्ध संघर्ष करीत असतील, ते वक्फचे लाभार्थी असू शकत नाहीत, असा नियम आहे.

वक्फ अपरिवर्तनीय आहे का...

ड एकदा एखादी मालमत्ता नियमांचे पालन करुन वक्फ केली, की ती अपरिवर्तनीय किंवा अपूरनीय (इर्रिव्होकेबल) असते. याचा अर्थ ती पुन्हा सर्वसामान्य मालमत्तेत रुपांतरित केली जाऊ शकत नाही, असे काही तज्ञांचे मत आहे. मात्र वक्फ इस्लामच्या तत्वांच्या अनुसार बेकायदेशीरपणे केले असेल तर ते न्यायालयाकडून रद्द केले जाऊ शकते. अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत.

ड आणखी काही स्थितींमध्ये वक्फ रद्द केले जाऊ शकते. वक्फची मालमत्ता नष्ट झाली किंवा उपयोग करण्याच्या स्थितीत राहिली नाही, तर त्या मालमत्तेचे अवशेष मूळ मालकाला परत दिले जातात आणि वक्फ रद्द होते. वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असल्याने दान देणाऱ्याने धर्मांतर केल्यास त्याने केलेले वक्फ रद्द होते, असे मानले जाते. इतरही काही स्थितींमध्ये वक्फ रद्द होऊ शकते.

वक्फसंबंधी भारतातील स्थिती

उल्लेख केव्हापासून...

ड भारतात इस्लामी राजवट स्थिरावल्यापासून वक्फचे उल्लेख सापडतात. भारतातील सर्वात जुना वक्फचा उल्लेख 14 व्या शतकातील इस्लामतज्ञ इन्शा-ई-महरु यांच्या पुस्तकात आढळतो. मोहम्मद घोरी याने सध्याच्या पाकिस्तानातील मुलतान येथील दोन खेडी एका मशिदीला वक्फ केल्याचा उल्लेख यात आहे.

ड नंतरच्या काळात भारतात अनेक मालमत्तांचे दान मशिदी आणि अन्य इस्लामी संस्थांना करण्यात आले आहे. मोगलांची राजवट स्थिरावल्यानंतरच्या काळात भारतात वक्फची अनेक उदाहरणे आणि कागदपत्रेही आढळतात. भारतात गेल्या सहाशे वर्षांपासून वक्फही संकल्पना स्थिरावली असल्याचे दिसून येते.

भारतात वक्फकडे मालमत्ता किती...

ड सांप्रतच्या स्थितीचा विचार करता, भारतात वक्फच्या 8 लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत, असे सांगण्यात येते. पण त्यांचे योग्यप्रकारे सर्वेक्षण न झाल्याने त्यांची नेमकी स्थिती उघड होत नाही. भारतातील विविध वक्फ मंडळांकडे एकंदर भूमी किमान 9 लाख एकर असल्याचे अनुमान आहे. काहींच्या मते ती याच्यापेक्षाही अधिक आहे. भारतातील वक्फ भूमी भारताचा संरक्षण विभाग आणि भारतीय रेल्वे यांच्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी मालमत्ता असल्याचे दिसून येते.

भारतात वक्फच्या श्रेणी किती...

भारतात वक्फ तीन प्रकारची मानली गेली आहेत. एक सार्वजनिक वक्फ ज्यात मशिदी, दफनभूमी, इतर सार्वजनिक हिताच्या इमारती किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठीच्या मालमत्तांचा समावेश होतो. दुसरा प्रकार खासगी वक्फ हा आहे. याला वक्फ उल औलाद असे म्हटले जाते. तिसऱ्या प्रकारात संयुक्त वक्फ येतात, जी सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्हींसाठी एकत्रितरित्या केली जातात.

उपयोगकर्त्याचे वक्फ (वक्फ बाय युजर)

वक्फ करण्याचे दोन प्रकार भारतात प्रामुख्याने आहेत. एक विलेख वक्फ किंवा वक्फ बाय डीड किंवा दानपत्राद्वारे वक्फ. तर दुसरा उपयोगकर्त्याचे वक्फ किंवा वक्फ बाय युजर हा आहे. या दोन प्रकारांपैकी उपयोगकर्त्याकडून वक्फ हा प्रकार बराच वादग्रस्त ठरला आहे. एखादी मालमत्ता बऱ्याच काळापासून इस्लामी धार्मिक कार्यांसाठी उपयोगात आणली जात असेल, तरी ती वक्फची मालमत्ता ठरविली जाऊ शकते. उपयोगकर्ता किंवा उपयोगकर्ते या मालमत्तेचे मालक नसले, तरी ते अशा मालमत्तेचे वक्फ करू शकतात. ही तरतूद अत्यंत वादग्रस्त ठरली आहे. त्यामुळे ती नव्या वक्फ कायद्यात रद्द करण्यात आली आहे. तथापि, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत त्यावर साधक-बाधक भाष्य केले जाऊ नये, असा संकेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर संघर्ष होईल, अशी शक्यता आहे.

भारतातील वक्फचे कायदे

ड भारतात 1923 मध्ये ब्रिटिशांनी प्रथम वक्फचा कायदा केला. वक्फ मालमत्ता, त्यांचे व्यवस्थापन, या मालमत्तांमधून मिळणारे उत्पन्न इत्यादी संबंधी हा कायदा होता. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1954 मध्ये नवा वक्फ कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार वक्फचे अनेक प्रकार आहेत. वक्फ बाय युजर, वक्फ अंडर मश्रुतुल खिदमत (सेवांसाठीचे वक्फ) आणि वक्फ उल औलाद किंवा आपल्या मुलांसाठी किंवा नातेवाईकांसाठी केलेले वक्फ असे हे प्रकार आहेत. त्यावेळच्या केंद्र सरकारने हा कायदा केल्यानंतर सर्व राज्यांनी तो करण्याचा आदेश देण्यात आला. तेव्हापासून सर्व राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वक्फ कायदे आहेत. त्यानंतर 1995 मध्ये या कायद्यात परिवर्तन करुन नवा कायदा केला गेला.

2013 चा कायदा वादग्रस्त का...

2013 मध्ये लोकसभा निवडणूक ऐन तोंडावर आलेली असताना वक्फ कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले होते. त्या कायद्याचा अनुच्छेद 40 हा अत्यंत वादग्रस्त ठरला होता. कारण कोणत्याही आणि कोणाच्याही स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेला वक्फची मालमत्ता ठरविण्याचा अधिकार वक्फ मंडळांना या कायद्याद्वारे देण्यात आला होता. मालमत्ता वक्फची असल्याचा पुरावाही सादर करण्याची अट वक्फ मंडळांवर घालण्यात आली नव्हती. जर एखाद्याची मालमत्ता वक्फने घेतली, तर मालकाला वक्फ मंडळांच्या लवादाकडेच दाद मागावी लागत होती. लवादाने दिलेला निर्णय अंतिम मानला जाणार होता. या निर्णयाविरोधात दावा सादर करून (फायलिंग सूट) दाद मागण्याचा अधिकार मालकाला नव्हता. त्याला उच्च न्यायालयात रिट याचिका सादर करावी लागत होती. सध्या अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. नव्या कायद्यात वक्फ मंडळांचा हा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मालमत्तांचे संरक्षण झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक कायदेतज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. विशेष बाब अशी की, ही तरतूद काढून टाकली जाण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली नाही.

अनेक खेड्यांवरच वक्फचा दावा

2013 च्या वक्फ कायद्यातील घातकता प्रथम समोर आली ती वक्फ मंडळाने तामिळनाडूतील एका संपूर्ण खेड्यावरच दावा सांगितल्याने. वेल्लोर जिल्ह्यातील या खेड्यातील सर्व 150 कुटुंबांना त्यांची मालमत्ता वक्फची झाली असल्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या कुटुंबांनी एकतर मालमत्ता सोडावी किंवा गावातील दर्ग्याला भाडे देण्यास प्रारंभ करावा, अशा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या प्रकारामुळे हे सर्व गावकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. अशा प्रकारचे अधिकार नव्या वक्फ कायद्यात काढून घेण्यात आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटकातील एका खेड्याच्या संदर्भातही असाच प्रकार घडला असून अन्य राज्यांमध्येही खेडी आणि सरकारी मालमत्तांच्या संदर्भात असे प्रकार घडल्याची अनेक उदाहरणे अलिकडच्या काळात घडल्याचे दिसून येते.

वक्फ आणि सरकारे

ड वक्फच्या व्यवहारांमध्ये सरकारे लक्ष घालू शकतात का, हा महत्वाचा प्रश्न भारतात नेहमी उपस्थित होतो. त्यावर न्यायालयांनी अनेक निर्णय दिले आहेत. वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन ही धार्मिक कृती नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने 1993 मध्ये दिला आहे. तसेच, वक्फ मंडळे या सरकार नियंत्रित संस्था आहेत असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नव्या वक्फ कायद्याचे भवितव्य...

ड केंद्र सरकारने नवा वक्फ कायदा संसदेत संमत केला असला तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या कायद्याच्या दोन तरतुदींना पुढील सुनावणीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ज्या मालमत्ता वक्फच्या मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत, किंवा वक्फच्या म्हणून नोंद झालेल्या, किंवा सरकारी परिपत्रकात नोंद झालेल्या आहेत, त्यांच्या स्वरुपात परिवर्तन करु नये, तसेच वक्फ मंडळांवर पुढच्या सुनावणीपर्यंत बिगर मुस्लिमांच्या नियुक्त्या करू नयेत, असा हा अंतरिम आदेश आहे. मात्र, नव्या कायद्याच्या इतर महत्वाच्या तरतुदींवर अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली नाही, हे महत्वाचे आहे.

संकलन : अजित दात्ये