वक्फ कायदा : क्रांतिकारक पाऊल

केंद्रातील भाजपप्रणित आघाडी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आणून पुन्हा एकदा देशातील सर्व धर्मियांना एकाच सूत्रात बांधण्याचा जो निर्णय घेतला, ते एक स्तुत्य पाऊल होय. केंद्रीय अल्पसंख्यांक विभागाचे मंत्री किरण रिजिजू यांनी वक्फ कायद्यात नव्याने अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या व वक्फला यापूर्वी मिळालेल्या अमर्याद अधिकारांना कुठेतरी कात्री लावलेली दिसतेय. केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात बदल करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, खरोखरच ते एक धाडसी पाऊल आहे. मुस्लिमांच्या रक्षणार्थ धावणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने हे विधेयक लोकसभेत येताच थयथयाट केला नाही तरच नवल. काँग्रेससह इंडी आघाडीतील राजकीय पक्षांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला. आजवर वक्फ बोर्डच्या कारभाराबाबत केंद्राकडे असंख्य तक्रारी येत होत्या. तसेच वक्फ बोर्डने एखादी जागा ही वक्फ मंडळाची आहे, असे जाहीर केल्यानंतर ती जागा त्या मंडळाची ठरली जात होती. यामुळे वक्फ बोर्डाने देशातील असंख्य जागा आपल्या ताब्यात घेतलेल्या आहेत व या मंडळाला एवढे अधिकार असतात की, त्यांनी एकदा ठरविल्यानंतर सदरची जागा त्यांची होत असे. नव्याने दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या या कायद्यात कोणत्याही जागेवर यानंतर हक्क प्रस्थापित करता येणार नाही व वक्फ मंडळाच्या अंतर्गत असलेले अधिकार काढून ते आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या प्रस्तावानंतर ते संबंधित जागेचा पूर्ण अभ्यास करून नंतरच आपला निर्णय जाहीर करू शकतात. मंत्री किरण रिजिजू यांनी जो दुरुस्ती कायदा संसदेत आणलेला आहे, त्यानुसार सदर दुरुस्ती कायद्याचा उद्देश गरीब मुस्लिमांना न्याय देणे आणि मुस्लिम महिलांना देखील न्याय देऊन त्यांनाही मंडळावर राहण्याचा अधिकार देणे, हे होय. सध्याचा विचार करता, देशात वक्फ मंडळ हे सर्वात तिसरे मोठे असे मंडळ आहे. ज्या मंडळाकडे रेल्वेनंतर संरक्षण व संरक्षणानंतर सर्वाधिक जागा ज्याच्याकडे आहे, ते वक्फ मंडळ. देशांतर्गत एकूण तीस वक्फ मंडळे आहेत व त्यांच्याकडे आठ लाख एकर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. राष्ट्रीय पातळीवर जे राष्ट्रीय वक्फ मंडळ व राज्यांतर्गत राज्य वक्फ मंडळे आहेत, नव्या कायद्यानुसार सर्व राज्य पातळीवरील मंडळांना केंद्रीय वक्फ मंडळाच्या खाली नोंदणी करून संलग्न राहावे लागणार आहे. यामुळे केवळ या मंडळांवर मुस्लिम मंडळीच असतील, असे नाही तर इतरांनाही स्थान असेल. आणि महिलांना या मंडळावर आदराचे स्थान प्राप्त होईल. सध्या वक्फ मंडळाच्या ताब्यात सरकारी जमिनी देखील आहेत. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारी जमिनी वा वक्फ मंडळाच्या जमिनी ठरवण्याचा अधिकार असेल. सरकारची जमीन असेल तर ती सरकारच्या ताब्यात दिली जाणार आहे. म्हणजेच वक्फ मंडळाचा अधिकार जाईल. याच कायद्यात तरतूद केल्यानुसार आगाखान मुस्लिम यांच्याकरिता औकाफ मंडळ तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या देशात व लोकशाही तत्त्वप्रणालीनुसार सर्वजण समान आहेत. मग काही अल्पसंख्यांकांनी आपल्यासाठी स्वतंत्र कायदा हवा, अशी मागणी का करावी? व अशी मागणी करणाऱ्या धर्मियांचे समर्थन काँग्रेस पक्ष आजवर करीत आलेला आहे. त्यामुळेच तर काँग्रेसने मुस्लिम मतदारांना स्वत:कडे आकर्षित करण्यासाठी वक्फ मंडळाची स्थापना केलेली होती. नव्या कायद्यात 44 दुरुस्त्या केंद्राने सुचविल्या आहेत. यापूर्वी 1923 मध्ये केलेला कायदा व 1975 मध्ये त्यात काही दुरुस्त्या करून मंडळांना जादा अधिकार दिले होते. नव्या दुरुस्ती कायद्यात केवळ मंडळावर मुस्लिम असतीलच असे नाही, तर गैरमुस्लिम प्रतिनिधींचा त्यात समावेश करून शिया, सुन्नी, बोहरा आगाखानी यांनाही सहभागी करून घेतले जाईल. शिवाय मंडळावर दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश होईल. मुस्लिम धर्मियांचे उघडपणे समर्थन करणाऱ्या काँग्रेस व त्यांच्या इंडी आघाडीतील सदस्यांच्या या दुरुस्त्यांना विरोध नेमका कशासाठी? हे समजत नाही. सरकार, मुस्लिमांचे अधिकार तर काढून घेत नाही. मुस्लिमांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या ओवैसी यांनी या दुरुस्त्यांना जो कडाडून विरोध केला तो म्हणजे त्यांना आपल्या धर्माच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला, असे वाटते. वक्फ बोर्ड म्हणजे ठराविक मंडळींची मक्तेदारी ठरू नये, मंडळाचे लाभ संबंधित सर्वांनाच मिळावेत, त्या अनुषंगाने लोकशाही पद्धतीने आणलेली दुरुस्ती हे मुस्लिम धर्मियांविरोधात उचललेले पाऊस कसे म्हणता येईल? वक्फ मंडळाच्या निमित्ताने काही धर्माधिष्ठीत मंडळी आपल्याला कोणी विचारू शकत नाही, या आविर्भावात वागायची व वक्फ बोर्डाविरोधात सरकार दरबारी तक्रारी करणारे जास्तीत जास्त मुस्लिम आहेत. या तक्रारींविरोधात सरकार फारसे लक्ष देऊ शकत नव्हते परंतु यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील मंडळांची काळजी जिल्हाधिकारी घेणार आहेत. काळ बदलला, माणसांना देखील बदलत्या काळाप्रमाणेच पुढे जावे लागेल. वक्फ मंडळे आपल्या ताब्यात ठेवून मनमानी कारभाराविरोधात सरकार काय करू शकणार होते? मात्र यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी मांडता येतील. राष्ट्रीय स्तरावरील वक्फ मंडळामध्ये केंद्रीय मंत्री, तीन खासदार, मुस्लिम संघटनांचे तीन प्रतिनिधी, मुस्लिम कायद्याविषयीचे तीन तज्ञ, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे दोन निवृत्त न्यायाधीश, राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे चार सदस्य आणि भारत सरकारचा एक सचिव, असे हे वक्फ मंडळ राहील. या कायद्याला यावेळी जनता दल युनायटेड आणि तेलगु देसम पार्टी या राजकीय पक्षांनी देखील पूर्ण समर्थन दिल्याने विरोधकांची डाळ फारशी शिजणार नाही व हा कायदा संसदेत संमत होऊन जाईल. वक्फ मंडळाचे आजवर एकतर्फी चाललेले कारभार यानंतर गुप्त राहणार नसून ठराविक मुस्लिम समाजालाच नव्हे तर मुस्लिमांच्या इतर अनेक जाती, पोटजातींना देखील वक्फ मंडळाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळेच हा कायदा मुस्लिमांच्या लाभासाठी योग्य ठरतो. भारत सरकारने नव्याने केलेला वक्फ कायदा 1995 मध्ये जी दुरुस्ती सूचविलेली आहे, ती खरेतर मुस्लिम समाजाला फार उपयुक्त ठरणार आहे. यापूर्वी वक्फ मंडळाच्या जागा अनेकांनी आपल्या घशात घातल्या होत्या. तसेच मंडळाला येणाऱ्या उत्पन्नाचा ठावठिकाणा लागत नव्हता. आता नव्याने आणलेल्या कायद्यातील कित्येक तरतुदी या मुस्लिमांच्याच फायद्याच्या निश्चित आहे. गेली कित्येक वर्षे मुस्लिम संघटनांतील अनेक दुर्लक्षित घटकांना वक्फ मंडळांनी न्याय दिला नाही. केंद्राने नवा कायदा आणल्यामुळे आता या घटकांना देखील न्याय मिळेल.