कर्जमाफी हवी की शेतकरी स्वातंत्र्य?

राज्यातील महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर कर्जमाफी करू असे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले आहेत. राज्यातील प्रचार येत्या चार, पाच दिवसात शिगेला पोहोचला आणि महायुतीला तरीही अपेक्षित यश मिळत नाही असे लक्षण दिसू लागले किंवा जरांगे पाटील यांनी भाजपचे उमेदवार पाडण्याचे दिलेले आदेश प्रत्यक्षात उतरतील असा अंदाज आला तर कदाचित महायुतीकडून थेट कर्जमाफी करण्याची मुद्देसूद घोषणा होण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाले तर राज्यातील 15 लाख 46 हजार 379 थकबाकीदार शेतकऱ्यांची 30 हजार 495 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करावी लागेल. राज्याच्या तिजोरीची अवस्था लक्षात घेतली तर हा खूप मोठा बोजा असेल, ज्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर आणि कल्याणकारी योजना ठप्प होण्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. 17 जिल्हे म्हणजे जवळपास निम्मा महाराष्ट्र सध्या थकबाकीदार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सधन  मानल्या जाणाऱ्या जिह्यांमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांनी कर्जे भागवलेली नाहीत. केवळ जुनी कर्ज फिरवून नवी करण्यात आली म्हणून ते थकबाकीत दिसत नाहीत. अन्यथा या जिह्यांची अवस्था सुद्धा फारशी वेगळी नाही. अशा स्थितीत सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेत असेल तर तो केवळ निवडणुकीपुरता उपयुक्त ठरेल. यापूर्वी ठाकरे सरकारने 2019 मध्ये कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतला होता. मात्र पाच वर्षांनंतर सुद्धा शेतकऱ्यांची अवस्था बदललेली नाही, हे वरील आकडेवारी दर्शवते. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे हे एकच शेतीच्या प्रश्नावर उत्तर नाही. शेतीच्या प्रश्नाचे मूळ उत्तर हे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून साडे तीन दशके होत आली तरी कृषी क्षेत्राला आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेत जाऊ दिलेले नाही. एका अर्थाने शेतीत अद्यापही जुनेच समाजवादी धोरण कायम आहे. आपण समाजवादी व्यवस्था चालवायची की  मुक्त अर्थव्यवस्था? याचा निर्णय मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थक असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाखालील भाजपला वाजपेयी यांच्या काळात घेता आला नाही आणि तीन वेळा सत्ता मिळून सुद्धा तो निर्णय मोदी घेतील अशी चिन्हे नजीकच्या काळात तरी दिसत नाहीत. परिणामी या प्रश्नावर तोडगा निघणार कसा हा प्रश्न आहे. किमान काही निर्णय घेऊन त्या मार्गाने वाटचाल सुरू झाली पाहिजे. शेतमालाला चांगला भाव हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे ज्याकडे सर्वजण दुर्लक्ष करतात. शेतमालाचा दर पडेल कसा याचीच धोरणे आखली जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सुद्धा कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत होता. कापूस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे तर या काळात वाटोळे झाले. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा मोदी सरकारवर रोष दिसून आला आणि मोठ्या प्रमाणावर महायुतीचे लोकसभेचे उमेदवार पराभूत झाले. आता सुद्धा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे दर वाढले आहेत मात्र शेतकऱ्यांकडे कांदा उपलब्ध नाही. कापूस आणि सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे आणि त्याचे परिणाम सत्ताधारी आघाडीला ठिकठिकाणी लोकांकडून प्रश्न विचारण्यात होत आहेत. कापूस आणि सोयाबीनचा पट्टा हा वर्षानुवर्षे भाजपला साथ देत आला होता. मात्र भाजपच्या सुवर्णकाळात त्या शेतकऱ्यांना न्याय देणे त्यांना विविध कारणांमुळे जमले नाही. हवामानाचा त्यावर मोठा परिणाम होताच. याशिवायही केंद्र सरकारचे आयात निर्यात धोरण धरसोडीचे असल्यामुळे आणि  कांदा व इतर वस्तूंवर निर्यात शुल्क लागू करून सरकारने या शेतकऱ्यांना दुखावले होते. त्याचा परिणाम आजही दिसत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होण्यामागे या धोरणांचा फार मोठा वाटा आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी व्हायला तयार नाही. काँग्रेसने मुक्त अर्थव्यवस्था भारतात लागू केली मात्र त्यांना सुद्धा शेती क्षेत्रात नेमके करायचे काय याबाबतचा गोंधळ सोडवता आलेला नाही. उत्पादन वाढ करणे आणि शेतकऱ्यांचा नफा वाढवणे हा एक चांगला पर्याय असला तरी त्याच्या बाबतीत सुद्धा अद्यापपर्यंत ठोस असे कार्यक्रम आखले गेले नाहीत. शरद पवार यांच्या कृषिमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत काही पिकांच्या बाबतीत ते धोरण यशस्वी झाले. त्यामागे शरद जोशींनी टास्क फोर्सद्वारे दिलेला विचारही होता. याचाच अर्थ देशातील एक चांगले धोरण महाराष्ट्रातल्या दोन व्यक्तींनी राबवले होते. मग जेव्हा महाराष्ट्रात हे प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा त्या धोरणाकडे दुर्लक्ष का? त्याकाळात भारतातील आयात थांबली, परदेशी चलन वाचले, शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला. पुढे हे धोरण ठप्प झाले आणि देशात अन्नाचा तुटवडा, गहू, तांदळासाठी सुद्धा परदेशाकडे पाहणे आणि युद्धकाळात जगाचे पोट भरु असे सांगितले असताना सुद्धा देशांतर्गत मागणी सुद्धा पूर्ण करता न येणे हे आपल्या यंत्रणेचे अपयश ठरलेले आहे. भारत सरकार आणि इथला शेतकरी फायदात निर्यात करण्यासाठी सुद्धा अन्नधान्य पिकवू शकत नाही किंवा जगाची गरज पूर्ण करू शकत नाही अशी स्थिती आहे. ही स्थिती स्वत:हून ओढवून घेतली आहे. आता कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यापूर्वी आम्ही एक प्रयोग करू असे दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी सांगितले पाहिजे. त्यांच्या सुधारित जाहीरनाम्यात पुढील गोष्टींचा समावेश झाला पाहिजे, शेतीमालाला बाजार स्वातंत्र्य, शेतमाल उत्पादन क्षेत्रात करार शेतीचा अवलंब. हेक्टर पेक्षा लहान शेती एकत्र करून पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन, आयात निर्यातबाबत सलग 20 वर्षांचे धोरण, पाणी अडवून कोरडवाहू क्षेत्रात देणे, शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करणे,  शेतीबाह्य रोजगार संधी ग्रामीण भागातही वाढवणे, शेतमाल साठवणूक केंद्रे निर्माण करणे, आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, कर्ज,वीजबिल माफी न देता ती स्वस्तात उपलब्ध करणे, शेतीला मुबलक दिवसा वीज देणे, शीतवाहतूक व शीतगृह निर्माण करणे, सहकारातील कायदे सभासदांच्या बाजूचे करणे,  बाजार समिती कायदे बदलून त्यांची जबाबदारी वाढवणे, भूसंपादन,जमिनधारणा, आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करणे आणि शेतकऱ्यांना विकास कार्यात भागीदार म्हणून नफ्याचा वाटेकरी बनवणे आवश्यक आहे. अन्यथा कर्ज आणि कर्जाची माफी हा खेळ सुरू राहील त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही. प्रश्न सोडवायचे की लटकवत ठेवायचे याचा निर्णय व्हायला हवा.