याचिका सुधारण्यास वांगचुक यांना अनुमती

अतिरिक्त कारणे समाविष्ट केली जाण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

लडाखचे सामाजिक नेते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची पत्नी गीतांजली आंगमो यांना दिली आहे. वांगचुक यांना बंदिवासात ठेवणे का योग्य नाही, यासंबंधी अतिरिक्त कारणे याचिकेत समाविष्ट करण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती आंगमो यांच्या वतीने करण्यात आली होती. ती मान्य झाली आहे. आता या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 24 नोव्हेंबरला होणार आहे. या याचिकेवर न्यायालय जो निर्णय देईल, त्यावर सोनम वांगचुक यांचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी वांगचुक यांनी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्यांनी ही मागणी लावून धरण्यासाठी उपोषणही केले होते. त्यांचे उपोषण होत असताना लडाखमध्ये त्यांच्या समर्थकांनी हिंसाचार आणि जाळपोळ केली होती. त्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले होते. मात्र, त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या प्रक्षोभक भाषणामुळे हिंसाचार भडकला, असा आरोप ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांना लडाखमधून राजस्थानात हलविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात त्यांनी पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. वांगचुक यांची अटक आणि बंदीवास हा घटनेच्या विरुद्ध आहे, असे प्रतिपादन या याचिकेत करण्यात आले आहे. त्यांचा बंदिवास बेकायदेशीर असल्याचे दर्शविणारी अन्य अनेक कारणे आहेत. ती या याचिकेत समाविष्ट करण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.

प्रशासनावर आरोप

वांगचुक यांना का अटक करण्यात आली आहे, याची पुरेशी कारणे देण्याचे उत्तरदायित्व प्रशासनाने पार पडलेले नाही. त्यांच्या अटकेसंबंधीचे चार महत्वाचे व्हिडीओज त्यांना दाखविण्यात आलेले नाहीत. हे व्हिडीओ त्यांच्या अटकेच्या संदर्भातला महत्वाचा पुरावा आहेत, असे प्रशासनाचे प्रतिपादन आहे. पण कायद्याप्रमाणे त्यांच्या विरोधातील पुरावा त्यांना दाखविण्यात यावयास हवा होता. प्रशासनाने 28 दिवसांच्या प्रदीर्घ विलंबानंतर काही कागदपत्रे त्यांना दिली. तथापि, प्रशासनाने त्यांना अटक करताना आणि नंतर बंदिवासात ठेवताना नियमांचे पालन केलेले नाही. ते धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत, असे आंगमो यांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा उपयोग

सोनम वांगचुक यांच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा अत्यंत कठोर कायदा असून आरोपीला सहजासहजी जामीन दिला जात नाही. तथापि, या कायद्यातही आरोपीच्या सुरक्षेसंबंधी आणि त्याच्या अधिकारांविषयी महत्वाच्या तरतुदी आहेत. मात्र, त्यांचेही पालन प्रशासनाने केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा बंदिवास हा घटनाबाह्या आणि बेकायदेशीर आहे. त्यांची त्वरित सुटका करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्या याचिकेत केल्या गेल्या आहेत.

एक आठवड्याचा कालावधी

या याचिकेची सुनावणी न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. आंगमो यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, विवेक तनखा आणि सर्वम खरे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर खंडपीठाने त्यांना याचिकेत अतिरिक्त कारणे समाविष्ट करण्यास आणि याचिका सुधारण्यास एक आठवड्याचा कालावधी दिला. तसेच, सुधारित याचिकेची प्रत सरकारला देण्याचाही आदेश दिला. प्रशासनाने त्यानंतच्या दहा दिवसांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.