पोटनिवडणूक निकालाची प्रतीक्षा, नंतर बेळगावात परीक्षा

पोटनिवडणूक निकालानंतर कोणत्या मतदारसंघात कोणाचा विजय होणार? यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांची ताकद दिसून येणार आहे. त्यानंतर कर्नाटकाच्या राजकारणाला गती येणार आहे. बेळगाव अधिवेशनात वक्फ बोर्ड, बीपीएल कार्ड रद्द, मुडा प्रकरण, महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार, कोरोना काळातील भाजपच्या राजवटीत झालेला भ्रष्टाचार आदी विषयांवर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी होणार, याची स्पष्ट लक्षणे आहेत.

चन्नपट्टण, शिग्गाव, संडूर विधानसभा मतदारसंघांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीनंतर भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. वक्फ बोर्ड विरोधात माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी आदींनी आंदोलन जाहीर केले आहे. त्याच दिवशी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनीही परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी भाजप नेत्यांची तीन पथके तयार केली आहेत. या पथकात रमेश जारकीहोळी, बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बी. वाय. विजयेंद्र यांचे नेतृत्व आपल्याला मान्य नाही, असे अनेक असंतुष्ट नेत्यांनी उघडपणे सांगितले आहे. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी वक्फ बोर्ड विरोधात विजापूर येथे धरणे धरले. या धरणे कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे या आल्या होत्या. त्यामुळे आपल्या आंदोलनाला केंद्रीय नेतृत्वाचा पाठिंबा आहे, असे विजयेंद्र विरोधकांचे म्हणणे असले तरी भाजपमधील हा संघर्ष कुठेपर्यंत पोहोचणार? याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.

राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात बीपीएल कार्ड रद्द केली आहेत. या मुद्द्यावरही सध्या सत्ताधारी काँग्रेस व भाजप-निजद युतीमध्ये संघर्ष रंगला आहे. बेळगाव अधिवेशनात वक्फ बोर्ड, बीपीएल कार्ड रद्द, मुडा प्रकरण, महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार, कोरोना काळातील भाजपच्या राजवटीत झालेला भ्रष्टाचार आदी विषयांवर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी होणार, याची स्पष्ट लक्षणे आहेत. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी तर बीपीएल कार्ड रद्द करताना सरकारने हिंदूंना टार्गेट केल्याचा आरोप केला आहे. या अन्यायाविरोधात आपण अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. काही केल्या भाजपमधील गटबाजी संपेना, अशी स्थिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपण विजयेंद्र यांचे नेतृत्व मान्य करणार नाही, असे काही नेत्यांनी उघडपणे सांगितले आहे. हायकमांडने या वादावर तोडगा काढण्यासाठी अनेकवेळा प्रयत्न करूनही तोडगा निघाला नाही. वक्फ बोर्ड विरोधातील आंदोलनाच्या निमित्ताने तर भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे.

गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून कर्नाटकात वेगवेगळे घोटाळे, भ्रष्टाचार आदी मुद्द्यांवर राजकीय संघर्ष सुरू आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यातील या संघर्षात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे कर्नाटकातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. 135 संख्याबळ असलेले सुस्थिर सरकार पाडविण्यासाठी भाजप नेत्यांनी घोडेबाजाराला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे आमदार खरेदी करण्यासाठी 50 ते 100 कोटी रुपयांची ऑफर दिल्याचा खळबळजनक आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. भाजप नेत्यांनी घोडेबाजाराच्या आरोपाचा इन्कार केला आहे. हवे तर या आरोपाचीही चौकशी करा, असे उघड आव्हान दिले आहे. गणिग रवी या काँग्रेस आमदाराने तर आपल्याजवळ घोडेबाजारासाठी झालेल्या प्रयत्नांसाठी पुरावे आहेत. योग्यवेळी आपण ते पुरावे जाहीर करू, असे सांगितले आहे. कित्तूरचे आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्यासह काही काँग्रेस आमदारांशी संपर्क साधून भाजप नेत्यांनी त्यांना फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आमदारांनी मात्र आपल्याशी कोणीच संपर्क साधला नसल्याचे सांगितले आहे.

पोटनिवडणूक निकालानंतर कोणत्या मतदारसंघात कोणाचा विजय होणार? यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांची ताकद दिसून येणार आहे. त्यानंतर कर्नाटकाच्या राजकारणाला गती येणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी स्वतंत्र संघटना सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना धक्का पोहोचू नये, मुख्यमंत्रिपदावर तेच कायम रहावेत, यासाठी पुन्हा अहिंद चळवळ सुरू करण्याचीही तयारी झाली आहे. एकंदर घडामोडी लक्षात घेता पूर्ण संख्याबळावर सत्तेवर आलेले काँग्रेस सरकार समाधानाने राज्य करताना दिसत नाही. यासाठी विरोधी पक्ष त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. बीपीएल कार्ड रद्द केल्यानंतर तर कर्नाटकात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कोणत्या कारणासाठी रेशनकार्ड रद्द झाले? याची माहिती मिळेना, अशी स्थिती आहे. राज्यातील 22 लाख बीपीएल कार्ड एकाच वेळी रद्द करण्यात आली आहेत. बीपीएल कार्डसाठी हे कार्डधारक अपात्र आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पात्र कार्डधारकांचे कार्ड रद्द होऊ नये, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली असली तरी बीपीएल कार्ड रद्द झाल्यामुळे अनेकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केवळ धान्य मिळवण्यातच अडचणी नाहीत तर अनेक विमा योजनांचा लाभ मिळविणेही कठीण झाले आहे.

कर्नाटकातील नक्षल नेता विक्रम गौडा (वय 46) याचा एन्काऊंटर झाला आहे. उडुपी जिल्ह्यातील कब्बीनाले येथील पितबैल (ता. हेब्बरी) येथे नक्षलविरोधी पथकाबरोबर झालेल्या चकमकीत विक्रम गौडा मारला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटकात नक्षली कारवाया थंडावल्या होत्या. दोन-तीन महिन्यात उडुपी जिल्ह्यात अधूनमधून नक्षली नेत्यांचा वावर वाढल्याची माहिती मिळत होती. कर्नाटकात आतापर्यंत पंधरा नक्षलींचा एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला आहे. विक्रम गौडा हा कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडू या तिन्ही राज्यातील पोलिसांना हवा होता. सोमवारी 18 नोव्हेंबर रोजी रात्री चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला आहे. तब्बल बारा वर्षांनंतर नक्षलग्रस्त भागात पुन्हा बंदुकींचा आवाज घुमला आहे. सध्या कर्नाटकात बोटावर मोजण्याइतके नक्षली कार्यकर्ते शिल्लक राहिले आहेत. विक्रम गौडाच्या मृत्यूनंतर संघटनेची जबाबदारी मुंडगारू लता हिच्यावर येण्याची शक्यता आहे. नक्षल नेते, कार्यकर्त्यांसाठी कर्नाटकातही पुनर्वसन योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, प्रभावीपणे ती राबविण्यात आली नाही. नक्षल शरणागती व पुनर्वसन समितीचे राज्य पातळीवरील सदस्य बंजगेरे जयप्रकाश यांनी या एन्काऊंटरची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. नक्षली कार्यकर्त्यांची सशस्त्र चळवळ सध्याच्या काळात जशी योग्य नाही तशीच एन्काऊंटरमध्ये त्यांना संपवण्याची कृतीही अयोग्य आहे, असेही जयप्रकाश यांनी म्हटले आहे. कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यानाला विरोध करण्यासाठी कर्नाटकात नक्षल चळवळ सुरू झाली. शेजारचा आंध्रप्रदेश किंवा महाराष्ट्र-छत्तीसगढप्रमाणे ती रुजली नाही. पश्चिम घाटाच्या कुशीत वसलेल्या भूमीपुत्रांनी सशस्त्र आंदोलनाला कवटाळले नाही. म्हणून कर्नाटकात नक्षल चळवळ रुजली नाही. जी काही थोडीफार शिल्लक आहे, ती नक्षलविरोधी पथक संपुष्टात आणत आहे.