संसदीय फेररचनेचे आव्हान!

भारतीय लोकशाही आकाराने जागतिक स्तरावर ‘महान’ असून एकूण जागतिक लोकसंख्येत आपण आता चीनलाही मागे टाकले असून या वाढत्या लोकसंख्येतून निर्माण होणारी राजकीय, आर्थिक व धोरणात्मक गुंतागुंत आपणास दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात नेण्याचा धोका निर्माण करते. यासाठी लोकसंख्या, लोकप्रतिनिधीत्व किंवा निवडणुका व देशाचे सत्ताकारण यातील अंत:प्रवाह महत्त्वाचे ठरतात.

संसदीय लोकशाहीचा भारताने स्वीकार केल्यानंतर प्रत्येक राज्यातून निवडून येणारे खासदार हे अंतिमत: पंतप्रधान ठरवत असतात. खासदार संख्या जनगणनेच्या आधारे बदलण्याचे किंवा वाढवण्याचे (अत्ग्स्ग्tग्हु) 1952, 1963, 1972 व 2002 मध्ये झाले. मात्र 2002 च्या कायद्यानंतर मात्र खासदार संख्या 543 इतकी 1971 च्या जनगणनेआधारे ठरलेली स्थिरावली आहे. यामागे महत्त्वाचे कारण हे वाढती लोकसंख्या नियंत्रणास राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत व अनियंत्रित लोकसंख्या वाढ असणाऱ्या राज्यांना लोकसंख्येचा गैरफायदा घेता येऊ नये हा होता. उत्तरेकडील बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश ही लोकसंख्या भरीव प्रमाणात वाढवणारी राज्ये तर दक्षिणेकडील केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यासारखी लोकसंख्या नियंत्रणात यश संपादन केलेली राज्ये असे लोकसंख्या बदलाचे चित्र निर्माण झाले. यातून आता नव्याने राज्यनिहाय खासदार संस्था ठरवण्यात ज्या राज्यांनी प्रामाणिकपणे लोकसंख्या नियंत्रित केली व विकास साध्य केला त्यांचे खासदार घटणार तर उलट लोकसंख्या वाढवणारी, गरिबी वाढवणारी राज्ये मात्र खासदारसंख्या वाढवून घेणार असे चित्र दिसते. सध्या याबाबत दोन पर्यायांचा विचार केला जात असून 2026 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना (अत्ग्स्ग्tग्हु) लागू झाल्यानंतर होणारा खासदार संस्थेतील बदल याबाबत पुढील अंदाज व्यक्त केले आहेत.

2026 ची मतदार संघ पुनर्रचना दोन्ही निकषावर पाहिली तसे सर्वात प्रगत, शैक्षणिक प्रसार 100 टक्के असणारे, लोकसंख्या मर्यादित ठेवणारे राज्य केरळ हे 8 खासदार त्याग करणारे किंवा 20 खासदार (848 मध्ये) म्हणजे केवळ 2.36 टक्के खासदार संसदेत पाठवू शकेल. जे प्रमाण पूर्वी 3.68 टक्के इतके होते. या उलट उत्तर प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या अप्रगत असणारे राज्य संसदेत 11 ते 63 नवे खासदार पाठवेल. खासदार संख्या 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के अशी वाढ होईल. हेच प्रारुप बिहार, राजस्थान यांना लागू होते.

केंद्रीकरणाचा धोका

लोकशाही रचनेत प्रत्येक व्यक्तीस एक मत व एका मताचे एक मूल्य, हा मूळ आधार असल्याने मतदारसंघ फेररचना (अत्ग्स्ग्tग्हु) आवश्यक ठरते. पण यातून संख्येने मोठे असणारी, संख्या वाढवणारी व त्यातून गरिबी व बेरोजगारी सोबत विकास रोखणारी राज्ये ही उत्तरेकडील भागाचे प्रतिनिधीत्व करतात. ही राज्ये पंतप्रधान ठरवणारी व त्यातून निर्णय प्रक्रियेचे उत्तरेकडे केंद्रीकरण करणारी ठरतात. उलट लोकसंख्या नियंत्रित करणारी, सामाजिक समता निर्माण करणारी व विकासात भरीव योगदान देणारी दक्षिणेकडील केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांना नवी फेररचना त्यांचे प्रतिनिधीत्व कमी करणारी ठरते. संख्येने गुणवत्तेवर कुरघोडी करणे हे राजकीय सूत्र आर्थिक अन्याय करणारेही ठरते. वित्त आयोगाच्या शिफारसी व विशेषत: करमहसुलातील वाटा हा मागासलेपणा व संख्या याच निकषावर होत असल्याने भरघोस योगदान देणारे महाराष्ट्रासारखे राज्य निधी वाटपात शेवटी राहते! याचा दीर्घकालीन धोरणात्मक धोका मोठा असून त्यातून देशात दक्षिणेकडील राज्ये एकत्र भारतात राहण्यापेक्षा स्वतंत्र होण्याचा विचार करतील. दुसरा मार्ग म्हणजे आपल्या राज्यात लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देणे. अलीकडे तमिळनाडू व आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातील जनतेस अधिक अपत्ये जन्मास घालण्याचे आवाहन केले, हे याचेच द्योतक आहे. अर्थात लोकसंख्या वाढवणे हे याचे उत्तर नव्हे कारण त्यातून दीर्घकालीन प्रश्नच तयार होतात!

लोकसंख्या - निवडणुका व रेवडी

वाढत्या लोकसंख्येचा जनाधार मोठ्या प्रमाणात प्राप्त करून सत्ता सोपान हस्तगत करण्यासाठी निवडणुका व त्यातील रेवडी वाटप हे यशाचे सूत्र ठरते. महत्त्वाच्या प्रश्नाऐवजी धार्मिक उन्माद, काल्पनिक शत्रू व अति काल्पनिक स्वसामर्थ्य यांचे धुके अंधभक्ताचे कारखाने चालवण्यास उपयुक्त ठरते. जर वाढत्या लोकसंख्येस रोजगार, उत्पन्न देणे शक्य नसेल तर ‘मंदिर’ अर्पण करून अशी लोकसंख्या अस्तित्वाच्या प्रश्नासाठी शेजारच्या प्रगत राज्यात मिळेल त्या वाहनाने स्थलांतरित होते. हे भयावह वास्तव लपवण्यास आपण जगात 5 वे व लवकरच ‘महासत्ता’ अशा स्वप्न रंजनात जाणे पसंत करतो. वाढते दारिद्र्या, वाढती विषमता व त्यातून विस्तारणारी सामाजिक प्रश्नांची मालिका सोडवण्यापेक्षा अज्ञानी, रोगट, अकार्यक्षम लोकसंख्या भरमसाठ वाढणे याला ‘लोकसंख्येच्या लाभांशाचे’ लेबल लावले तरी प्रत्यक्षात ते लोकसंख्येचे महाकर्ज ठरते हे युवकांच्या वाढत्या बेरोजगारीतून दिसते. विकासाचे  प्राधान्यक्रम मूठभर लोकांच्या हिताचे कसे होतात ते फक्त भारतीय रेल पाहिल्यास समजते. बुलेट ट्रेनसाठी होणारी गुंतवणूक ही एकूण सर्व रेल्वे विकासाच्या 50टक्के असणे व आठ लोकांनी रेल्वेच्या संडासमध्ये राहून 14 तास प्रवास करणे हे महासत्तेचे स्वप्न पाहणारे दिव्यजन ठरतात! जेव्हा दरिद्री लोकसंख्या हेच गठ्ठा मतदानाचे हमखास साधन ठरते, तेंव्हा एकूण धोरण रेवडी आधारित निवडणूक जिंकणे अशा दुष्टचक्रात येऊन थांबते.

धोरणात्मक बदल दिशा

नवी मतदारसंघ फेररचना मोठ्या लोकसंख्येला व लोकसंख्या वाढीला प्रेरक ठरू नये. त्यातून गरिबी वाढवणारे धोरणकर्ते प्रभावी ठरण्याचा धोका असून एकूण संसदीय लोकशाही ही बेबंदशाहीकडे व संख्याशाहीकडे जाऊ शकते. केवळ निवडणुका, मतदान व सर्वमार्गे त्या जिंकणे हे सक्षम, सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण मानता येणार नाही. ‘मोफत’ सर्व काही आश्वसित केल्याने आळशी, व्यसनी, बेजबाबदार कार्यकर्ते पोसणारा देश जागतिक स्पर्धेत कसा टिकेल, हा प्रश्न देणाऱ्यांना जसा नसतो तसेच घेणाऱ्यांनाही नसतो. कारण दोघेही फक्त आजचा विचार करतात. यासर्व प्रश्नास प्रथम मतदारसंघ पुनर्रचनेत सध्याचे राज्यनिहाय संख्या न बदलणे व जर वाढच करावयाची असल्यास लोकसंख्या नियंत्रित करणारी विकास दर वाढवणारी राज्ये ही पंतप्रधान निवडीत महत्त्वाची ठरतील, असा बदल हवा. अन्यथा दक्षिण, उत्तर विभाजनाचा धोका संभवतो!

2026 ची पुनर्रचना

2026 ची पुनर्रचना ही नव्याने जनगणना झाल्यानंतर होणार असून सध्याचे 543 खासदार संख्या स्थिर ठेवणे अथवा खासदार संख्या 848 करणे असे दोन पर्याय आहेत.

प्रा. विजय ककडे