पश्चिम घाटाचा आक्रोश

केरळच्या वायनाड मध्ये भूस्खलनाची दुर्घटना घडून दीडशेहून अधिक मजुरांचा मृत्यू गत आठवड्यात झाला. सरकारच्या असंवेदनशीलतेकडे बोट दाखवत ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगीळ यांनी संताप व्यक्त केला आहे. सरकारने 2010 साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. गाडगीळ यांनी अभ्यासपूर्वक मांडणी करत केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यात पसरलेल्या या गिरी संपदेला म्हणजेच संपूर्ण पश्चिम घाटाला जपण्यासाठी तिथली जंगलतोड थांबवावी, खाणींच्यासाठी उत्खनन थांबवावे असे सांगणारा अहवाल सादर केला होता. अर्थातच एकाही राज्याला आपल्या क्षेत्रातील पर्यावरणाची ही लूट थांबवायची नाही. पर्यावरणाला घातक ठरणारे अनेक प्रकल्प इथे उभे असले तरीही त्यांची जपणूक म्हणजे लोकांना रोजगाराचे साधन आहे, असे भासवून अमानवी लूट करण्यास पाठबळ द्यायचे काम ठिकठिकाणच्या सरकारने केले आहे. एखाद्या पर्यावरणतज्ञाने त्यांच्या मनापेक्षा विपरीत अहवाल दिला तर त्याची अंमलबजावणी होणार नाहीच. गाडगीळ समितीचा अहवाल आपल्याला परवडणार नाही म्हणून सरकारने तो सौम्य करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली 2012 मध्ये पुनरावलोकन समिती नेमली. मात्र त्यांच्या सौम्य शिफारशी सुद्धा दडपून ठेवल्या. 14 वर्षे प्रत्येक राज्य दुर्लक्ष करीत आहे. पुणे जिह्यातील माळीन दुर्घटनेला दहा वर्षे पूर्ण झाले. त्याच दिवशी बरोबर वायनाड येथील दुर्घटना घडली. देशाच्या विविध भागात सातत्याने भूस्खलनाच्या घटना घडत आहेत. पर्यावरणदृष्ट्या समृद्ध असणाऱ्या भागात आताच अशा घटना का घडत आहेत,  याचा विचार केला तर तिथली वनसंपत्ती लुटण्याचे प्रमाण वाढल्याने, तिथे उत्खनन देखील वाढत चालल्याने हे घडत आहे. दुष्काळी भागात जमिनीखालील पाण्याचा प्रचंड उपसा होऊन तिथले पाणी संपुष्टात आल्याने निर्माण झालेल्या पोकळीतून अलीकडे भयानक गडगडाटी आवाज ऐकू येत असल्याच्या घटना महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात घडत आहेत. तशाच पद्धतीने उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत सगळीकडेच पर्वतांच्या प्रदेशात भूस्खलनाच्या घटना घडताना दिसत आहेत. एका रात्री अचानक डोंगराचा प्रचंड मोठा भाग निखळून पायथ्याच्या गावांवर येऊन ढासळतो आणि या चिखलात गावेच्या गावे नष्ट होतात, शेकडो गोरगरिब कामगार आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबांचे जीव जातात. अशा घटना वाढत चालल्या आहेत.

देशातील ज्या राज्यांच्या परिसरात या घटना घडत आहेत त्यांना मात्र हे मुद्दे आजही पटत नाहीत. मात्र निसर्ग आपला संताप व्यक्त करण्याचे थांबलेला नाही. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर केंद्र सरकारने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्रातील 2515 गावांचा समावेश झालेला आहे. यामध्ये विशेष करून रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, पुणे या जिह्यांचा समावेश असून या परिसरात सुरू असणारे अनेक प्रकल्प सरकारला बंद करावे लागतील अशी स्थिती आहे. मात्र अशा ठिकाणी उत्पन्नाचा आधार असणारे हे प्रकल्प बंद करण्यास राज्य सरकार सहज तयार होत नाही.

पर्यावरणाचे रक्षण करून आम्ही उत्खननाला परवानगी देतो अशी सरकारची न्यायालयात भूमिका असते. प्रत्यक्षात सरकारचे ग्रामीण पातळीवरचे प्रतिनिधी सर्रास विकले जातात. प्रमाणापेक्षा प्रचंड उत्खनन त्यामुळे सुरू राहते आणि निसर्गाच ऱ्हास होत राहतो.  हा प्रदेश वन विभागाच्या मार्फत संरक्षित असला तरीसुद्धा तिथे असणाऱ्या प्रकल्पातून लूट थांबलेली नाही. कारण सरकार नावाच्या व्यवस्थेचे तळागाळापासून सर्वोच्च टोकापर्यंतचे सर्व घटक आपला हात धुवून घेण्यात मागे राहत नाहीत. एकाच आयुष्यात खूप काही कमवायचे असल्याने त्यांना या पर्यावरणाचा नाश झाला किंवा वाटोळे झाले तरी त्याच्याशी काहीही देणे घेणे नाही. आपल्या तुंबड्या भराव्यात यासाठी ते कोणत्याही बाबीकडे डोळेझाक करायला तयार आहेत. तर ज्यांना इथून उत्खनन करायचे आहे त्यांना जगाच्या बाजारात खूप किंमत मिळत असल्यामुळे हाच कमावण्याचा काळ आहे असे वाटत राहते. परिणामी ते सुद्धा निसर्गाला लुटायला मागेपुढे पाहत नाहीत. जवळच असणारा मजूर वर्ग तातडीने मिळावा म्हणून त्यांना अशा प्रकल्पांच्या पायथ्याला राहायला भाग पाडले जाते आणि अशा एखाद्या भूस्खलनामध्ये अशी गावेच्या गावे नष्ट होतात. या ढिगाऱ्याखाली दबलेल्यांच्या नातेवाईकांना किंवा चुकून वाचलेल्या लोकांना काही लाखाची नुकसान भरपाई देऊन उपकार करत असल्याची भावना सरकारकडून व्यक्त केली जाते. अशा प्रकारच्या मदतीच्या घोषणा करण्यात राज्या राज्यातील दानशूर कर्ण मागे राहत नाहीत. सरकारी तिजोरीला माणसाच्या जिवंत राहण्यापेक्षा मृत्यूची किंमत जास्त समजत असावी. त्यामुळे पाच लाख ऊपये एका मृत्यू मागे देण्याची आणि तशी घोषणा करण्याची आता फॅशन झालेली आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना मदतीची घोषणा केली की आपली कर्तव्यता संपली आणि पुढच्यांनी पुढचा कोणताही प्रश्न विचारू नये हा या घोषणेमागचा अर्थ असतो. अशा पद्धतीने चालणारी व्यवस्था कधीही कल्याणकारी असू शकत नाही. ती लुटमार करणारीच असते. त्यामुळे विविध राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या सरकारांनी यापुढेही मृतांच्या आकड्यानुसार मदतीची घोषणा करण्यात धन्यता मानू नये, असे वाटत असेल तर समाजानेच आता दारात येणाऱ्या नेत्यांना जाब विचारला पाहिजे. या पर्यावरणाचा नाश म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचा नाश आहे आणि एका अर्थाने ती प्रत्येक व्यक्तीच्या मृत्यूची किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया आहे का, हा जाब विचारला पाहिजे.