आठ हजार ‘मनरेगा’ कामगारांची मजुरी अनेक महिन्यांपासून थकीत

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांची सरकारवर टीका

पणजी : एससी, एसटी आणि ओबीसी कामगारांसह मनरेगा अंतर्गत दररोज 322 ऊपये कमावणारे जवळपास 8000 कामगार गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या हक्काच्या मजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपण ऑक्टोबरमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. दुर्दैवाने आजपर्यंत सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. इव्हेंटवर उधळपट्टी थांबवा आणि गरीब व कष्टकरी कामगारांची वेळेवर मजुरी द्या, अशी टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित मजुरी फेडण्यासाठी संबंधिताना आदेश देणे गरजेचे आहे. दैनंदिन कमाईने त्यांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची मजुरी प्रलंबित ठेवण्याचा सरकारला अधिकार नाही. रोजी-रोटीसाठी घाम आणि रक्त ओतणाऱ्या कष्टकरी गरीब कामगारांची मजुरी वेळेत न दिल्याबद्दल आपण भाजप सरकारचा निषेध करतो, असेही आलेमाव यांनी म्हटले आहे. गोव्यात 51000 नोंदणीकृत मनरेगा कामगार असून त्यापैकी 39000 कार्डधारक आहेत. राज्यात जवळपास 8000 सक्रिय कार्डधारक कामगार आहेत. जवळपास 42.45 टक्के कामगार हे अनुसूचित जमातीचे आहेत तर 2.48 टक्के अनुसूचित जातीचे आहेत. भाजप सरकारकडून विविध प्रकल्प व कामांना वेळेत मंजुरी न मिळाल्याने अनेक कामगारांना 100 दिवस काम मिळत नाही. नोंदणीकृत मनरेगा कामगारांना किमान 100 दिवस काम देणे सरकारवर बंधनकारक आहे, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.