प. बंगालमध्ये बलात्कारविरोधी कायदा विधेयक संमत

10 दिवसांमध्ये फाशीची तरतूद

वृत्तसंस्था / कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभेत तृणमूल काँग्रेस सरकारने मांडलेले बलात्कारविरोधी विधेयक संमत करण्यात आले आहे. 9 ऑगस्टला घडलेल्या महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मांडण्यात आले होते. बलात्कार पीडिता बलात्कारामुळे मृत्यू पावली किंवा बेशुद्धावस्थेत (कोमा) गेली तर गुन्हेगाराला 10 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद यात आहे.

मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले. यावेळी विरोधी पक्षातील भारतीय जनता पक्षाने प्रचंड गदारोळ केला. या विधेयकात नवे असे काहीच नाही. या कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळणार नाही. कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे तृणमूल काँग्रेसवर राज्यातील जनता संतप्त झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली असून त्या दबावाखाली हे विधेयक आणण्यात आले आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे.

‘अपराजिता’ हे नाव

या विधेयकाला ‘अपराजिता महिला आणि बालके संरक्षण विधेयक’ असे नाव देण्यात आले आहे. हे ऐतिहासिक पाऊल आहे, अशी भलावण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. या विधेयकात पीडितेला त्वरित न्याय देण्याची आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला धाक बसेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे महिलांना सुरक्षा मिळेल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

राजीनामा द्या

विधेयक संमत झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. आपण त्यांना दोन पत्रे पाठवून बलात्काराच्या गुन्ह्याविरोधात कठोर कायदे करण्याची सूचना केली होती. तथापि, त्यांनी ती मान्य केली नाही. आता आम्हीच असा कायदा करून महिला सुरक्षेमध्ये पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असे बॅनर्जींचे म्हणणे आहे.

भाजपकडून खिल्ली

भारतीय जनता पक्षाने ममता बॅनर्जींची या मागणीसाठी खिल्ली उडविली आहे. गुन्हा पश्चिम बंगालमध्ये घडला आहे. ममता बॅनर्जी यांचे प्रशासन या गुन्ह्याचा छडा लावण्यात असमर्थ ठरले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे दिला. ही वस्तुस्थिती असताना ममता बॅनर्जी उलटा कांगावा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच राजीनामा मागत आहेत. वास्तविक, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडविण्यासाठी त्या स्वत: आणि त्यांचा पक्ष जबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांनीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजीनामा मागून त्या गलिच्छ राजकारण करीत आहेत. त्यांचे हे खेळ जनता नीट ओळखून आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.

विधेयकावर चर्चा

मंगळवारी सकाळी 11 वाजता विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यात आली. तथापि, प्रचंड गदारोळ आणि गेंधळामुळे चर्चा त्वरित आवरती घेण्यात आली. नंतर विधेयक ध्वनिमताने संमत करण्यात आले. हा कायद्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने व्यक्त केली.

भाजपचा पाठिंबा, पण...

या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा दिला. मात्र, काही सुधारणा  सुचविल्या. तथापि, त्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडून अमान्य करण्यात आल्या. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राज्य सरकारला केवळ आपण काहीतरी करत आहोत असे दाखवायचे आहे, म्हणून हे प्रभावहीन विधेयक आणण्यात आले, असा आरोप या पक्षाने केला आहे.