व्होडाफोन, एअरटेलची एजीआर थकबाकीची याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका : व्होडाफोनच्या अडचणी वाढल्या : 45 हजार कोटींची थकबाकी शिल्लक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया व टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांच्या एजीआर थकबाकीशी संबंधीत व्याज, दंड व दंडावरील व्याज माफ करण्यासंबंधीची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनी व्होडाफोन आयडियाला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआर थकबाकीशी संबंधित व्होडाफोन आयडियाची माफी याचिका फेटाळून लावली. कंपनीने तिच्या समायोजित एकूण महसूल अर्थात एजीआर वरील व्याज आणि दंड माफ करण्याची केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. व्होडाफोन आयडियाची 45,000 कोटींपेक्षाही जास्त एजीआर थकबाकी असल्याचे सांगण्यात येते.

 समभाग घसरला

दूरसंचार कंपन्यांना मोठा धक्का देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्यांच्या एजीआरवरील व्याज दंड माफ करण्याची याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल, भारती हेक्साकॉम, टाटा टेलि सर्व्हिसेस यांच्याकडून दाखल झाली होती. या बातमीनंतर व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स 19 मे रोजी मोठ्या प्रमाणात घसरले. शेअरची किंमत घसरून 6.82 रुपयांवर आली.

न्यायालयाने म्हटले की एजीआरचा निर्णय अंतिम आहे. न्यायालयाने कंपनीचे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि याचिका फेटाळली. यावरून हे स्पष्ट होते की सरकारला एजीआर देयके वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

दुसरीकडे एअरटेल आणि भारती हेक्साकॉमनेही 34,745 कोटींची थकबाकी माफ करण्याची विनंती केली होती. ही मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अशाप्रकारे आता दूरसंचार कंपन्यांवरचा आर्थिक ताण येत्या काळात वाढणार आहे.

व्होडाफोनचा इशारा

याचदरम्यान व्होडाफोन आयडियाने सरकारला इशारा देताना म्हटले आहे की कंपनीला मदत मिळाली नाही तर 2025-26 नंतर आपले कामकाज बंद करावे लागेल. जर का असं झालं तर यांना दिवाळखोरी घोषित करण्यासाठी न्यायालयात जावे लागेल.