भीमगड अभयारण्यातील गावांचे स्थलांतर होणार

काही गावातील रहिवाशांनी वनखात्याकडे स्थलांतरासाठी आवश्यक कागदपत्रेही केली सुपूर्द : तालुक्यातील मराठी टक्का कमी होणार

खानापूर : तालुक्याच्या पश्चिम भागातील दुर्गम भागात असलेल्या गावांना कर्नाटक सरकारचा मूलभूत सुविधा पुरविण्याऐवजी या गावांचे स्थलांतर करण्याच्या डाव यशस्वी होत असल्याचे दिसून येत आहे. भीमगड अभयारण्यातील काही गावातील रहिवाशांनी वनखात्याकडे स्थलांतरासाठी होकार दिला असून आवश्यक असणारी कागदपत्रेही वनखात्याकडे सुपूर्द केल्याने कर्नाटक सरकार आणि वनखाते आपल्या कुटील डावात यशस्वी होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन-चार वर्षापासून सातत्याने दुर्गम भागातील गावे स्थलांतर करण्यासाठी 15 लाखाचे गाजर दाखवून या लोकांना स्थलांतरासाठी भाग पाडत आहे. सुविधा नसल्याने या दुर्गम भागातील रहिवासी स्थलांतराला संमती देत आहेत. मात्र यामुळे तालुक्याचा संपूर्ण पश्चिम भागातील मानव वस्ती नाहीशी होणार असल्याने    भविष्यात याचे दूरगामी आणि वाईट परिणाम होणार आहेत. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटना तसेच सर्व राजकीय पक्षातील नेत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्नाटक सरकार आपल्या कुटील डावात यशस्वी होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

कर्नाटक सरकार वनखात्याच्या आडून तालुक्याच्या पश्चिम भागातील मराठीबहुल गावांना सुविधांपासून वंचित ठेवून वेठीला धरत आहे. वनखात्याच्या कुटील कारस्थानामुळे या पश्चिम भागातील नागरिकांना अक्षरश: जीवन नकोसे झाले आहे. त्यामुळे नाईलाजाने ही गावे स्थलांतरासाठी संमती देत आहेत. गवाळी, पास्टोली, मेंडील, कोंगळा या गावातील रहिवाशानी स्थलांतरासाठी वनखात्याकडे आपली संमती दिली आहे. गवाळी आणि पास्टोली येथील रहिवाशांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून स्थलांतरासाठी आवश्यक कागदपत्रे वनखात्याकडे सुपूर्द केली आहेत. तसेच कोंगळा येथील रहिवासीही स्थलांतरासाठी कागदपत्रे वनखात्याकडे सुपूर्द करण्याच्या तयारीत असल्याचे खात्रीलायक समजते. जर पश्चिम दुर्गम भागातील ही गावे स्थलांतर झाल्यास गेल्या शेकडो वर्षापासून असलेली परंपरा, संस्कृती तसेच लोककला आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेली ही गावे काळाच्या पडद्याआड जाणार आहेत. येत्या काही वर्षात या ठिकाणी घनदाट जंगल निर्माण होणार आहे. तसेच तालुक्यातील मराठी भाषिकांची संख्याही कमी होणार आहे. यामागे वनखात्याला हाताशी धरुन दुर्गम भागातील गावे उठवून तालुक्यातील मराठी टक्का कमी करण्याचा कुटील डाव कर्नाटक सरकार राबवत आहे.

खानापूर तालुका पश्चिम घाटमाथ्यावर बसला असून तालुक्याच्या पश्चिम भागात घनदाट जंगलाने आणि सह्याद्रीच्या कडा कपारानी व्यापलेला आहे. या भागात निसर्गाने मुक्तहस्ताने उधळण केली असून अनेक नद्या, नाल्यांचे उगमस्थान आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही या दुर्गम भागात मुलभूत सुविधा पुरवण्यात आलेल्या नसल्याने या भागातील रहिवाशांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होता आले नाही. येथील रहिवाशांनी उपजीविकेसाठी गोवा आणि महाराष्ट्रात स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे या दुर्गम भागातील नागरिकांना आर्थिक स्त्रोत निर्माण झाले आहे. संपूर्ण पश्चिम भागातील जमीन जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी यापूर्वीच खरेदी केली आहे. त्यामुळे या रहिवाशांकडे उपजीविकेसाठी जमीनही उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाकडून प्रती कुटुंबाला मिळणारे 15 लाख घेऊन स्थलांतर होणे हाच पर्याय या नागरिकांनी स्वीकारलेला आहे. वनखात्याच्या कडक निर्बंधामुळे आणि मुलभूत सुविधा नसल्याने स्थलांतर होण्याचाच पर्याय या भागातील रहिवाशानी निवडला आहे.

येत्या दोन-चार वर्षात कोंगळा, पास्टोली, मेंडील, व्हळदा ही गावे स्थलांतर होणार आहेत. त्यानंतर नकाशात ही गावे बेचिराख दाखवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे तालुक्याच्या पश्चिम भागातील निसर्गाने समृद्ध असलेला परिसर मानवविरहित होणार आहे. पश्चिम भागातील गावांवर कोकणी संस्कृतीचा मोठा पगडा आहे. या भागात लोककला, लोकसंस्कृती आणि धार्मिक परंपरा या अगदी पुरातन असल्याने अद्यापही या परंपरा पाळल्या जातात. यात प्रत्येक सणाच्या वेगवेगळ्या परंपरा आणि संस्कृती या भागात जोपासली जाते. उदरनिर्वाहासाठी या दुर्गम भागातील नागरिक गोवा, महाराष्ट्रासह इतर ठिकाणी गेले असले तरी धार्मिक उत्सवासाठी आणि सणासाठी आपल्या गावी येऊन आपली परंपरा आणि लोककला जोपासत होते. मात्र कर्नाटक सरकार वनखात्याने कडक निर्बंध घातल्याने दुर्गम भागातील नागरिकांना जगणेही मुश्कील झाल्याने या गावातील रहिवाशांनी स्थलांतराचा निर्णय घेतलेला आहे.

कर्नाटक सरकारचा कुटील डाव

या भागातील गवाळी, पास्टोली, मेंडील, कृष्णापूर, व्हळदा, अबनाळी, जामगाव, हेम्माडगा, पाली, देगाव, कोंगळा, यासह इतर गावांना कोणत्याच सुविधा पुरविण्यात येत नसल्याने ग्रामस्थांना अक्षरश: जीवन नकोसे झाले आहे. मात्र निसर्गाशी आणि आपल्या जन्मभूमीशी या लोकांची नाळ अतूट असल्याने हे लोक आजही मरणयातना भोगत या ठिकाणी आपले जीवन जगत आहेत. जर रस्ते आणि इतर सुविधा पुरविल्यास हे ग्रामस्थ याच ठिकाणी राहण्यास तयार असल्याचे येथील रहिवाशांनी सरकारकडे लेखी निवेदनाद्वारे कळविले होते. मात्र कर्नाटक सरकारने जाणीवपूर्वक या भागातील नागरिकांना मुलूभूत सुविधांपासून वंचित ठेवून अभयारण्याच्या नावाखाली कठोर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या भागातील रहिवाशांना आता स्थलांतर हाच पर्याय निवडावा लागल्याने तालुक्यातील मराठी टक्का कमी होणार. त्याचबरोबर एक समृद्ध अशी परंपरा, संस्कृती नष्ट होणार आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठीही नियोजन

कर्नाटक सरकार कळसा-भांडुरा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात हरीत लवाद आणि जल लवादाच्या आक्षेपाला पर्याय देवून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारची धडपड सुरू आहे. तालुक्याच्या पश्चिम भागातील गावांमुळे या प्रकल्पाला बाधा येत होती. आणि या प्रकल्पाला विरोध होत होता. अभयारण्याचे आणि राखीव जंगलाचे निमित्त करून या भागातील गावांना मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवून या गावांना स्थलांतरासाठी भाग पाडण्यात येत आहे. पश्चिम भागातील गावे स्थलांतर झाल्यास कळसा-भांडुरा प्रकल्प राबवण्यास मदत होणार आहे. त्या दृष्टीनेही सरकारचे नियोजन आहे, असे स्पष्ट दिसून येत आहे.