गावोगावी वाल्या, खोक्यांचे वर्चस्व

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात गुन्हेगारी विश्वाचा आणि स्थानिक राजकारणाचा संबंध अधिकाधिक दृढ होत चालला आहे. अनेक जिह्यांत गुन्हेगारी टोळ्यांचे राजकारणावरचे वर्चस्व इतके वाढले आहे की, स्थानिक पातळीवरील सत्ता आणि व्यवस्थापन यावर गुंडाराजाचा शिक्का बसत आहे. बीड जिह्यातील वाल्मिक कराड आणि खोक्या भोसलेसारख्या व्यक्तींचे वाढते वर्चस्व हे फक्त बीडपुरते मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्यात गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. गुन्हेगारीला राजकीय छत्रछाया मिळते हे गंभीर आहे. गुन्हेगारीचा प्रसार हा मुख्यत: दोन प्रकारे होतो. एकतर स्थानिक गुंड आपली ताकद वाढवत नेतात आणि दुसरे राजकीय नेते अशा गुन्हेगारांना आश्रय देऊन त्यांच्याकडून राजकीय फायदा घेतात. काही दशकांपूर्वीपर्यंत स्थानिक गुन्हेगार केवळ स्वत:च्या ताकदीवर कार्यरत असत. मात्र, आता परिस्थिती अशी आहे की, गुन्हेगारांना राजकीय वरदहस्त मिळत आहे आणि नेत्यांना आपल्या स्वार्थासाठी गुंडांची गरज भासू लागली आहे. विशेषत: ग्रामीण, छोट्या शहरी भागात ही समस्या अधिक गंभीर आहे. गावागावांत असे अनेक ’वाल्या’ आणि ’खोक्या’ तयार होत आहेत, जे केवळ स्वत:साठी सत्ता मिळवत नाहीत, तर पूर्ण गावाच्या सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेवर ताबा मिळवतात. त्यांना राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेचे सहकार्य मिळू लागले की, मग त्यांचा प्रभाव वाढत जातो आणि ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सहकारी संस्थांपर्यंत सर्व निर्णयांवर प्रभाव टाकू लागतात. गुन्हेगारांचे झालेले राजकीयकरण भविष्यात अधिक त्रासदायक होऊ शकणार आहे. त्याचा लोकशाहीसाठी धोका आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला सत्ता मिळवण्याचा अधिकार आहे, पण जर सत्ता मिळवण्यासाठी गुन्हेगारीचा आधार घेतला जात असेल, तर तो गंभीर प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांचे अस्तित्व राजकारणाशी जोडले गेले आहे. कोणत्याही गुन्हेगाराची हद्दपारी करायची असेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई करायची असेल, तर नेत्यांकडून मंत्रालयापर्यंत दबाव आणला जातो. काही ठिकाणी पोलीस यंत्रणाही अशा गुन्हेगारांना रोखण्यात अपयशी ठरताना दिसत आहे. गुन्हेगारांकडून राजकीय नेत्यांना निधी पुरवला जातो आणि त्याबदल्यात नेते त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात सापडू न देण्यासाठी मदत करतात. परिणामी, गावातील सामान्य नागरिक या गुंडांच्या भीतीखाली जगू लागतात. यातून गुंडांचे सामाजिक आणि आर्थिक प्रभावक्षेत्र वाढीस लागून ते निरंकूश होतात. या गुंडांची सत्ता केवळ राजकारणापुरती मर्यादित नसते. त्यांचे आर्थिक साम्राज्यही मोठे असते. त्यांचा बांधकाम व्यवसाय, वाळू तस्करी, मद्यविक्री, सावकारी आणि जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठा हस्तक्षेप असतो. काही ठिकाणी सरकारी अधिकारीदेखील त्यांच्या प्रभावाखाली वागत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण होते. गावातील लोक या गुंडांच्या विरोधात बोलायला घाबरतात. कारण, जे कोणी त्यांच्याविरोधात उभे राहतात, त्यांना धमक्या, मारहाण, खोट्या गुह्यांमध्ये अडकवणे अशा गोष्टींना सामोरे जावे लागते. काही वेळा या गुंडांच्या भीतीने लोक न्याय मागायलाही तयार नसतात.

अशा प्रकरणी प्रश्न निर्माण होतो की, ही पाठिशी घालणाऱ्या नेत्यांची हतबलता आहे की स्वार्थ? कारण, महाराष्ट्रातील अनेक नेते गुंडाराजाविरोधात ठोस पावले उचलताना दिसत नाहीत. यामागे दोन मुख्य कारणे असू शकतात, एक तर नेत्यांना या गुंडांची राजकीय गरज आहे, त्यामुळे ते त्यांच्यावर कारवाई करू इच्छित नाहीत. तर दुसरे म्हणजे या नेत्यांकडे एवढी ताकदच उरलेली नाही की ते अशा लोकांविरोधात काही करू शकतील. जर सरकारला गुंड प्रवृत्ती संपवायची असेल, तर त्यांनी स्थानिक पातळीपासूनच कठोर पावले उचलली पाहिजेत. पोलीस यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय स्वायत्तता दिली गेली पाहिजे, जेणेकरून ते निर्भयपणे कारवाई करू शकतील. पण, यात समाजाची भूमिका आणि जबाबदारीही महत्वाची ठरते. ते नेत्यांना कधी जाब विचारणार? की आपल्या जाती, पंथाचे म्हणून त्यांचे सगळे गुन्हे माफ करणार? या गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात समाजानेही आवाज उठवला पाहिजे. जर लोक गुंडांच्या विरोधात मतदान करत नसतील, त्यांना राजकीय पाठींबा देत नसतील, तर त्यांची सत्ता आपोआपच कमी होईल. पण, त्याबाबतीत नारजीच पदरी पडू शकते इतका समाज डोळेझाक का करतो? हा प्रश्नच आहे. गावागावांत अशा गुंडप्रवृत्ती निर्माण होऊ नयेत म्हणून लोकांनी सावध राहिले पाहिजे. गुन्हेगारांपासून राजकीय फायद्यासाठी सहकार्य घेतले जात असेल, तर अशा नेत्यांना धडा शिकवण्यासाठी समाजाने एकत्र यायला हवे. अशा गुन्हेगारीच्या सावटातून मुक्तीची गरज आहे आणि ती गरज महाराष्ट्राने पूर्ण केली पाहिजे. महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये गुंडाराज वाढत असून, ते राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला ग्रासत आहे. बीड जिह्यातील प्रकरण हे एक उदाहरण आहे, पण राज्याच्या प्रत्येक जिह्यात अशीच परिस्थिती आहे. जर हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण मिळवू लागले, तर लोकशाही व्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने अशा गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात कठोर भूमिका घ्यायला हवी आणि गुन्हेगारांना राजकीय वरदहस्त देणाऱ्या नेत्यांवरही कारवाई करायला हवी. यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम केली पाहिजे, गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण मिळणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे आणि समाजानेही अशा प्रवृत्तीविरोधात उभे राहिले पाहिजे. अन्यथा, गावोगावी ’वाल्या’ आणि ’खोक्या’ नावाचे गुंड वाढतच जातील आणि सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या भीतीत जगत राहतील. याला आळा घालण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि समाज सर्वांनी मिळून कठोर पावले उचलण्याची हीच वेळ आहे!