गावची दंगल राजकारण्यांसाठी मंगल?
कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेस विरुद्ध भाजप संघर्ष वाढला आहे. या संघर्षाला अनेक कारणे आहेत. काँग्रेसच्या राजवटीत हिंदूंचे जगणे मुश्कील झाले आहे. केवळ अल्पसंख्याकांची पाठराखण करीत सरकार हिंदू समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप केला जात आहे. बुकर पुरस्कार विजेत्या साहित्यिक बानू मुश्ताक यांना दसरोत्सवाचे उद्घाटन करण्यासाठी सरकारने निमंत्रण दिल्यानंतर धर्मदंगल सुरू झाली होती. दसरा हा हिंदूंचा सण आहे. चामुंडेश्वरी देवीचे पूजन करून उत्सवाचे उद्घाटन करण्यात येते. बानू मुश्ताक या इस्लामला मानणाऱ्या आहेत. इस्लाम मूर्तीपूजेला मान्यता देत नाही. असे असताना त्यांच्या हातून म्हैसूर दसऱ्याचे उद्घाटन कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करीत भाजपने सत्ताधाऱ्यांना घेरले असतानाच आणखी दोन घटना घडल्या. श्री विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी मंड्या जिल्ह्यातील मद्दूर येथे मिरवणुकीवर दगडफेक करण्यात आली. ईद-ए-मिलादची मिरवणूक सुरू असताना भद्रावती येथे पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या. या घटनानंतर कर्नाटकात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करीत भाजप नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राज्य सरकारविरुद्ध तक्रार केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राज्य सरकारविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर सरकारचा जो भेदभाव आहे तो प्रभावीपणे जनतेसमोर मांडा, अशी सूचना अमित शहा यांनी केली आहे. बानू मुश्ताक यांनी म्हैसूर दसऱ्याचे उद्घाटन करू नये म्हणून चामुंडेश्वरी डेंगर चलोची हाक भाजप व हिंदू संघटनांनी दिली होती. पोलिसांनी हे आंदोलन मोडून काढले. मद्दूर येथील दंगल व भद्रावती येथे देशविरोधी घोषणा दिल्याच्या घटनांनंतर भाजपने सरकारविरुद्धचा लढा तीव्र केला आहे. श्री विसर्जन मिरवणुकीवर ज्यांनी दगडफेक केली त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना सरकारने पोलीस अधिकाऱ्यांना दिली आहे. संपूर्ण राज्यातील गणेशोत्सव शांततेत पार पडला. साऱ्यांच्या नजरा बेळगाव येथील उत्सवावर खिळल्या होत्या. कारण पुणे, मुंबईच्या पाठोपाठ बेळगावात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. सरकारने बेळगाव येथील उत्सव शांततेत पार पडावे यासाठी पूर्ण ताकद लावली होती. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त राज्य पोलीस महासंचालक आर. हितेंद्र, राज्य राखीव दलाचे आयजीपी संदीप पाटील हे मिरवणुकीवर लक्ष ठेवून होते. पोलीस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे यांनी मिरवणूक शांततेत पार पडावी, यासाठी सर्व तयारी केली होती. बेळगावची मिरवणूक शांततेत झाली. मंड्या जिल्ह्यात गालबोट लागले.
एखाद्या अप्रिय घटनेनंतर त्यावर राजकारण हे रंगतेच. जेव्हा भाजप सत्तेवर होती काँग्रेस विरोधी पक्षात होती, त्यावेळी असेच चित्र पहायला मिळत होते. आता परिस्थिती उलटली आहे. सत्तेवर काँग्रेस आहे, भाजप विरोधी पक्षात आहे. तरीही अशा घटनांवरून सत्तासंघर्ष काही थांबलेले नाहीत. एखाद्या घटनेनंतर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलीस दलाला मुक्तपणे अधिकार दिला पाहिजे. काँग्रेस सरकारने तो दिला नाही. त्यामुळेच पोलिसांचे आत्मबळ कमी झाले आहे. म्हणून दंगलखोरांचा उपद्रव वाढला आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. अप्रिय घटनेनंतर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आहे. आमच्या राज्यात पोलिसांना मुक्तपणे अधिकार दिला आहे. परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचा त्यांना स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती चांगली आहे. भाजप-निजद युती धार्मिक भावना भडकावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा शब्दात सरकारने भाजपवर पलटवार केला आहे. वार, पलटवार काहीही असले तरी सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे, हेच खरे आहे. मद्दूरमध्ये लगेच भाजप नेत्यांची फौजच दाखल झाली. मद्दूरमध्ये गणेशोत्सवाची मिरवणूक काढायची नाही तर आणखी कोठे काढायची? असे प्रश्न उपस्थित करीत भाजप नेत्यांनी मद्दूरमधील गणेशोत्सव मंडळांच्या मागे आपली ताकद उभी केली. मद्दूरची घटना पूर्वनियोजित कटाचाच एक भाग होता, हे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की आपापले व्होटबँक घट्ट करण्यासाठी राजकीय नेते जातीय व धार्मिक भावना भडकावण्याचे काम करतातच, असा आजवरचा अनुभव आहे. सध्या कोणत्या निवडणुका नसल्या तरी मद्दूरमधील घटनेमागे राजकीय कारणे दडलेली आहेत. व्होटबँकसाठी राजकीय नेते धार्मिक भावना भडकावण्याचे काम करू लागले तर त्याचा विपरित परिणाम समाजमनावर होतो. त्यामुळे धार्मिक तेढ वाढतच जाते. ती कमी करण्यासाठी समाजात शांतता नांदण्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या तरी तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मद्रूमधील दंगल व त्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती पाहता सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या चिथावणीखोरपणामुळेच गावापुरती मर्यादित असलेली दंगल राज्य पातळीवर ठळक चर्चेत आली आहे. दंगलीनंतर त्याचे राजकीयकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंड्या जिल्ह्यात यापूर्वी कधीच जातीय दंगली घडल्या नाहीत. बेळगावप्रमाणे मंड्यामध्येसुद्धा उसाचा पट्टा आहे. साखर कारखाने आहेत. कावेरी नदी तीरावरील हा शांत जिल्हा सध्या धुमसतो आहे. संघर्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लोकहितासाठी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नहून गावोगावी मद्दूरची स्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे.
रमेश हिरेमठ