व्हीआय’ची एजीआर, व्याजमाफीची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनी व्होडाफोन आयडियाने समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) थकबाकीशी संबंधित 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड आणि व्याजमाफ करण्याची मागणी केली आहे. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये या प्रकरणात त्वरित सुनावणीची मागणी केली आहे.  व्होडाफोनचा दावा आहे की सरकारचा कंपनीत 49 टक्के हिस्सा आहे. एजीआर निर्णयाच्या अडचणींमुळे सरकार मदत देऊ शकत नाही, परंतु त्यांनी भागीदार म्हणून काम करावे आणि कंपनीला वाचवण्यास मदत करावी. व्होडाफोन आयडियाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, एजीआर निकालानंतर सरकारला अधिक दिलासा देणे कठीण आहे.

व्होडाफोनने म्हटले आहे की कंपनीकडे 59 लाखांहून अधिक लहान भागधारक आहेत. या मदतीचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या बातमीनंतर, ```कंपनीचा शेअर सुमारे 4 टक्के वाढीसह 7.22 रुपयांवर बंद झाला.

सरकारने हिस्सा 22.6 वरून सुमारे 49टक्के पर्यंत वाढवला

यापूर्वी, व्होडाफोन आयडियाने 30 मार्च रोजी घोषणा केली होती की सरकार कंपनीच्या स्पेक्ट्रम लिलावातील 36,950 कोटी रुपयांच्या शिल्लक रकमेचे इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतर करेल. म्हणजेच, कंपनीकडे जितके जास्त देणी असतील तितकेच सरकारकडून हिस्सा खरेदी केला जाईल. यानंतर, दूरसंचार कंपनीतील सरकारचा हिस्सा 22.6 टक्के वरून सुमारे 49टक्क्यांपर्यंत वाढला.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, कंपनीने 11 मार्च रोजी दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले होते. कंपनीने सरकारला त्यांच्या थकित कर्जाचा मोठा भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याची विनंती केली होती.

2021 च्या दूरसंचार मदत पॅकेज अंतर्गत कंपनीने मदत मागितली होती.

अहवालानुसार, व्होडाफोन-आयडिया एजीआर आणि स्पेक्ट्रम देयकेसाठी 36,950 कोटी रुपयांची मागणी करत होती. त्यात येत्या आठवड्यात 13,089 कोटी रुपयांची तत्काळ देयके देखील समाविष्ट होती.