शेतकऱ्यांना पशूऔषधे पुरविली जाणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला मोठा निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पाळीव प्राणी आरोग्य आणि रोगनियंत्रण योजनेत परिवर्तन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता या योजनेतून शेतकऱ्यांना पशूरोगासंबंधीची उच्च गुणवत्तेची जेनेरिक औषधे पुरविली जाणार आहेत. याचा लाभ पशूआरोग्य तुलनेने कमी खर्चात सांभाळण्यासाठी होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यता आली, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
योजनेतील हे परिवर्तन 2024-25 आणि 2025-26 अशा दोन आर्थिक वर्षांसाठी आहे. या योजनेसाठी एकंदर 3 हजार 880 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या पशूऔषधी विभागाकडून शेतकऱ्यांना हा औधषांच्या पुरवठा केला जाणार आहे, असे बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जनऔषधी योजनेप्रमाणेच
केंद्र सरकारने पाळीव प्राणी अरोग्य आणि रोग नियंत्रण योजनेत पशूऔषध वितरणाचा समावेश केला आहे. ही पशूऔषध वितरण योजना जनऔषधी योजनेप्रमाणेच आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. तसेच शेतकरी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातूनही केला जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पशूंचे रोग बरे करण्यासाठी भारतात ज्या पारंपरिक पद्धतींचा अवलंब करण्यात येत होता, त्या पद्धतींचे पुनरुज्जीवनही या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
75 कोटी रुपयांची तरतूद
पशूऔषधी योजनेसाठी मूळ योजनेच्या 3 हजार 880 कोटी रुपयांपैकी 75 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुभत्या पशूंचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी उच्च गुणवत्तेची जेनेरिक औषधे दिली जातील. जेनेरिक औषधे नेहमीच ब्रँडेड औषधांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशाची बचत होणार आहे आणि पशूंचे आरोग्यही उत्तम राहणार आहे, असे प्रतिपादन बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केले आहे.
घरोघरी वितरण करणार
ही पशूऔषधे शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी जाऊन देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी केवळ मागणी नोंदवायची आहे. त्यांची मागणी आल्यानंतर औषधे पुरविण्याची व्यवस्था संबंधित केंद्र किंवा सहकारी संस्थेच्या वतीने करण्यात येईल. फूटमाऊथ रोग, ब्रुसेलॉसिस, पेस्ट डेस पेटिस रुमिनंटस्, सेबेब्रोस्पायनल द्रव, लंपी स्कीन डिसीज इत्यादी रोगांवर ही औषधे अशा प्रकारे दिली जाणार आहेत.
केदारनाथ रोपवे प्रकल्पाला मान्यता
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत केदारनाथ रोपवे प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे केदारनाथ या हिंदूंच्या पवित्र आणि लोकप्रिय तीर्थस्थळापर्यंत पोहचण्याचा कालावधी सध्याच्या 9 ते 10 तासांचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हा कालावधी केवळ 36 मिनिटांचा होईल. सध्या केदारनाथ यात्रा उंच-सखल भागांमधून पायी करावी लागते. ही यात्रा पायी करु न शकणाऱ्या भाविकांनाही केदारथान यात्रा करण्याचा आनंद या योजनेमुळे घेता येईल, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.