कर्नाटकात पुन्हा वीरशैव- लिंगायत वाद

केंद्र सरकारने वीरशैव-लिंगायतला स्वतंत्र धर्माची मान्यता द्यावी, अखिल भारतीय लिंगायत महासभेची भूमिकाही अशीच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वतंत्र धर्माची मागणी केली जात आहे. यासाठी पाठवलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने परत पाठवला होता. आता पुन्हा स्वतंत्र धर्मासाठीचा प्रस्ताव पाठवायला हवा, अशी भूमिका मांडली आहे. विद्यमान सरकारमधील दोन मंत्र्यांनी मांडलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे या विषयीचा संभ्रम दूर होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. परिणामी समाज बांधव गोंधळात सापडले आहेत.

कर्नाटकात वाढता विरोध डावलून सुरु असलेली गणती निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली नाही. 7 ऑक्टोबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी होती. ती झाली नाही म्हणून सरकारने पुन्हा पाच दिवसांची मुदत वाढवली आहे. 18 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी शाळांनाही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जातीनिहाय गणतीला सातत्याने विरोध झाला. केवळ विरोधी पक्ष नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही नेतेही याबाबत नाराज आहेत. स्वत: उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे गणतीच्यावेळी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांमुळे आश्चर्यचकित झाले होते. गणतीसाठी 60 प्रश्नांची गरज आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय मंत्री व्ही. सोमण्णा यांनी गणतीदारांच्या अमाप प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळले. सामाजिक, शैक्षणिक गणतीसाठी इतक्या प्रश्नांची गरजच काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काँग्रेस नेत्यांनीही प्रश्नांची संख्या कमी करा, असा सल्ला दिला आहे.

गणतीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात पुन्हा वीरशैव-लिंगायत वाद उफाळून आला आहे. गेल्या आठवड्यात बेंगळूर येथील राजवाडा मैदानावर बसवसंस्कृती अभियानाची सांगता झाली. या कार्यक्रमात स्वतंत्र लिंगायत धर्माचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या 300 हून अधिक मठाधिशांनी भाग घेतला होता. वीरशैव वेगळे आहेत. लिंगायत धर्म वेगळा आहे. त्याला स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळायला हवी, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या मागणीचा पाठपुरावा बेंगळूर येथे झालेल्या कार्यक्रमात करण्यात आला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे स्वत: या कार्यक्रमात हजर होते. 12 व्या शतकात सामाजिक समतेचे मूल्य रुजवणारे महात्मा बसवेश्वर हे आपले आदर्श आहेत. संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे मांडले आहे तेच 12 व्या शतकात महात्मा बसवेश्वरांनी अनुभव मंटपाच्या माध्यमातून कृतीत आणण्याचा प्रयत्न केला. बसवतत्वानुसारच आपली राजवट चालते, असे सांगत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपण बसवाभिमानी आहोत हे ठासून सांगितले. बसवतत्वानुसार सत्ता चालविणारे मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या ओळखले जातात. त्यांनी लिंगायत समाजासाठी कार्य केले आहे. त्यामुळे समाज त्यांचा ऋणी आहे, असे मठाधिशांनी जाहीर केले.

बेंगळूर येथे झालेल्या बसवसंस्कृती अभियानाच्या सांगता समारंभापूर्वी  शिरहट्टी येथील फकिर दिंगालेश्वर स्वामीजींनी मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमात भाग घेऊ नये, कारण वीरशैव आणि लिंगायत हे एकच आहेत. पदनाम वेगळे असले तरी त्यांची संस्कृती एकच आहे. बसवसंस्कृती अभियानाच्या नावाखाली समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाला जाऊ नये, अशी भूमिका स्वामीजींनी मांडली. अशा कोणत्याही आवाहनांचा विचार न करता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे या कार्यक्रमात सहभागी झाले. या कार्यक्रमाच्या आधी हुबळी येथे वीरशैव-लिंगायत समाजाची जाहीर सभा झाली. या सभेतही मोठ्या प्रमाणात मठाधिश आणि समाजबांधव सहभागी झाले होते. वीरशैव व लिंगायत एकच आहे. जे इष्टलिंग पूजा करतात, तेच वीरशैव लिंगायत आहेत. त्यामुळे गणतीच्यावेळी वीरशैव लिंगायत असा उल्लेख करा, असे आवाहन करण्यात आले. काही मठाधिशांनी केवळ ‘लिंगायत’ लिहिण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाला.

या कार्यक्रमाच्या पाठोपाठ सिद्धरामय्या सरकारमधील दोन मंत्र्यांमध्येही वीरशैव लिंगायतवरून वादंग निर्माण झाला. जे हिंदुस्थानात आहेत ते सारेच हिंदू आहेत, ही गोष्ट खरी आहे. मात्र वीरशैव आणि लिंगायत हे दोन्ही वेगळे आहेत. लिंगायत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मानत नाहीत. या व्यवस्थेतून बाहेर पडलेला लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म आहे. जैन, शीख, बौद्ध धर्मियांप्रमाणेच लिंगायतही स्वतंत्र धर्म आहे. त्याला स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका मंत्री एम. बी. पाटील यांनी मांडली. सिद्धरामय्या सरकारमधील आणखी एक मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी नेमके या विरुद्ध विचार मांडले. वीरशैव आणि लिंगायत हे एकच आहेत. कोणतीही शक्ती त्यांना वेगळे करू शकणार नाही. केंद्र सरकारने वीरशैव-लिंगायतला स्वतंत्र धर्माची मान्यता द्यावी, अखिल भारतीय लिंगायत महासभेची भूमिकाही अशीच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वतंत्र धर्माची मागणी केली जात आहे. यासाठी पाठवलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने परत पाठवला होता. आता पुन्हा स्वतंत्र धर्मासाठीचा प्रस्ताव पाठवायला हवा, अशी भूमिका मांडली आहे. विद्यमान सरकारमधील दोन मंत्र्यांनी मांडलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे या विषयीचा संभ्रम दूर होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. परिणामी समाज बांधव गोंधळात सापडले आहेत.

यापूर्वी लिंगायत स्वतंत्र धर्मासाठी झालेल्या आंदोलनात समाज फोडण्यामागे काँग्रेस आहे, असा उघड आरोप झाला होता. त्याचा फटकाही काँग्रेसला बसला. पर्यायाने सिद्धरामय्या यांनाही बसला. म्हणून गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस या वादापासून अलिप्त होता. भाजपमधील बहुसंख्य नेत्यांची भूमिका वीरशैव-लिंगायत  एकच आहे. समाज एकसंघ ठेवायचा असेल तर जाती, पोटजातींच्या नावाखाली समाजात फूट पाडण्यापेक्षा सगळ्यांची मूठ बांधून समाजहिताचा विचार केला पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. वीरशैव-लिंगायत मुद्यावर मठाधिशांमध्येही उभी फूट पडली आहे. काही मठाधिशांनी केवळ लिंगायतसाठी आग्रह धरला आहे. तर पंचपिठाधिशांसह काही मठाधिश वीरशैव-लिंगायतसाठी आग्रही आहेत. आरक्षणांच्या मुद्यावर अनेक पोटजातींनी वेगळी चूल मांडली आहे. या आधी अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ही एकच लिंगायताची सर्वोच्च संस्था होती. बदलत्या काळानुरुप या संस्थेने अखिल भारतीय वीरशैव-लिंगायत महासभा असे नाव बदलले. जागतिक लिंगायत महासभा ही अस्तित्वात आहे. मठाधिश आणि या संघटनांचे नेतृत्व करणारे नेते यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे समाज संभ्रमात आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून हा वाद आहे. या वादावर तोडगा काढून समाज एकसंघ ठेवण्यासाठी अधूनमधून प्रयत्न होतात. जनगणती आली की, पुन्हा वाद सुरु होतो. या वादावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी राजकीय, धार्मिक नेतृत्वाने पुढाकार ही काळाची गरज ठरली आहे.