महाराष्ट्रातल्या जंगली प्राण्यांना ‘वनतारा’चा आश्रय
उसाच्या मळ्यात जन्माला आलेल्या बिबट्यांच्या बछड्यांना तेथेच लहानाचे मोठे झाल्याकारणाने, मानवी लोकवस्तीच्या आसपास राहून, प्रौढत्व आल्यावर नर-मादीच्या समागमातून प्रजननाला चालना लाभलेली आहे. त्यामुळे अशा बिबट्यांची वृत्ती, वर्तन आमुलाग्रपणे बदललेले आहे आणि परिसरातल्या मानवी समाजाशी त्यांचा संघर्ष विलक्षणरित्या वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता त्यांची पाठवणूक ‘वनतारा’मध्ये करून महाराष्ट्राचे वन खाते आपल्या सैद्धांतिक जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
जगभरात वन्यप्राणी आणि मानव यांच्यातला संघर्ष विकोपाला पोहोचलेला आहे. आफ्रिकेतील काही राष्ट्रांत तर हत्तीच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी त्यांना ठार मारण्याची परवानगी देण्यापर्यंत मजल गाठलेली आहे. ऑस्ट्रेलियात तर कांगारूंची संख्या वारेमाप झाल्याचा दावा करून, त्यांना ठार मारण्याचे प्रकार उद्भवलेले आहेत. त्या मानाने भारतात येथील लोकधर्माने आणि संविधानाने वन, वन्यजीव आणि पर्यावरण यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी प्राधान्य दिल्याने त्यांची स्थिती समाधानकारक होती परंतु आता वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारी शहरे, औद्योगिकीकरण, त्याचप्रमाणे साधनसुविधा यांच्या उभारणीसाठी जंगले तोडली जात असल्याने वन्यजीव आणि तेथील स्थानिक लोकसमूह यांच्यातला संघर्ष सातत्याने वाढत चाललेला आहे. कर्नाटकात कागद कारखान्यासाठी बांबू आणि अन्य वनक्षेत्राच्या अपरिमित तोडीमुळे तेथील हत्तींनी 2001 पासून तिळारी खोऱ्याकडे आपला मोर्चा वळविला. त्यामुळे तिळारी जलाशय आणि परिसरातल्या वनक्षेत्राला ‘हत्ती राखीव क्षेत्रा’चा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. परंतु सध्या हा प्रस्ताव खडीसाठी, दगड-धोंडे, चिरे यांचे उत्खनन करण्याच्या प्रस्तावाला अडथळे येऊ नये, म्हणून प्रस्तावित हत्ती ग्राम प्रकल्प शीतपेटीत ठेवण्यात आलेला आहे.
या हत्तीला नैसर्गिक अधिवासात पाठविण्याऐवजी वन खात्याने जलद कृती दलाद्वारे त्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण केलेले आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून आपल्या कळपापासून विभक्त झालेल्या हत्तीवरती फटाके, त्याचप्रमाणे सुतळी बॉम्ब फेकण्याची मजल काही विघ्नसंतोषींनी गाठल्याचे उघडकीस आलेले आहे. ‘ओंकार’ हत्तीला मन:स्ताप देण्याचे प्रकार शिगेला पोहोचलेले आहेत. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रातील मानव-वन्यजीव संघर्षावरती तोडगा काढण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्राच्या वन खात्याने 1500 बिबट्यांना पकडून ‘वनतारा’मध्ये पाठविण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकडे पाठविलेला आहे. बिबट्यांची संख्या वाढत चालली आणि त्यामुळे परिसरातल्या लोकांवरती त्यांचे हल्ले वाढलेले आहेत, असा दावा करून, अशा उपद्रवी बिबट्यांना जेरबंद करून, त्यांची नसबंदी करण्याचा विचार प्रबळ होत आहे. बिबट्यांची संख्या खरोखर वाढली आहे का? त्यांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित आहे का? कोणत्या कारणांमुळे बिबट्यांत उपद्रवमूल्य वाढलेले आहे, त्याला हवामान बदल आणि तापमान वाढ कारण आहे का? यासंदर्भात शास्त्राrय अभ्यास व संशोधन होण्याची गरज आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात जेथे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास असलेले जंगलक्षेत्र होते, ते नष्ट करून साखर कारखान्यांच्या वाढत्या ऊसाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी ऊस
लागवडीचे क्षेत्र विस्तारत चालले आहे. गेल्या पाव शतकापासून बिबटे ऊसाच्या मळ्यातच यशस्वीपणे प्रजनन करू लागले आहेत. बिबट्यांच्या ज्या तीन-चार पिढ्यांचा जन्म ऊसाच्या मळ्यात झालेला आहे, त्यांच्या मेंदूतही जनुकीय परिवर्तन उद्भवलेले आहे. नवागत बिबट्यांच्या बछड्यांना उसाचे मळे हाच आपला अधिवास, अशी धारणा निर्माण झालेली आहे. खाण्यासाठी भटके कुत्रे मिळणे मुश्किल झाल्यावर या बिबट्यांनी उंदीर, घुशीच नव्हे तर बेडुक, खेकडा यांच्यावर गुजराण करायला सुऊवात केलेली आहे. बिबट्यांच्या जीवघेण्या हल्ल्यात बालके, वृद्ध माणसे मृत्यूमुखी पडण्याचे प्रमाण सातारा जिह्यातल्या कराड, पाटण तालुक्यांत लक्षणीय झालेले आहे. त्यामुळे बऱ्याचदा वन खाते शेकडो बिबट्यांना उपद्रवी ठरवून त्यांचे स्थलांतर अन्यत्र करत असून, असे केलेले असताना, हे बिबटे आपल्या मूळस्थानी पुन्हा परतल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
उसाच्या मळ्यात जन्माला आलेल्या बिबट्यांच्या बछड्यांना तेथेच लहानाचे मोठे झाल्याकारणाने, मानवी लोकवस्तीच्या आसपास राहून, प्रौढत्व आल्यावर नर-मादीच्या समागमातून प्रजननाला चालना लाभलेली आहे. त्यामुळे अशा बिबट्यांची वृत्ती, वर्तन आमुलाग्रपणे बदललेले आहे आणि परिसरातल्या मानवी समाजाशी त्यांचा संघर्ष विलक्षणरित्या वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता त्यांची पाठवणूक ‘वनतारा’मध्ये करून महाराष्ट्राचे वन खाते आपल्या सैद्धांतिक जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास कसा सुरक्षित राहील आणि त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराला मुभा कशी लाभेल, याचा विचार गांभिर्याने करण्याची आपली जबाबदारी वन खाते टाळत आहे.
रिलायन्स फाऊंडेशन आणि ट्रस्टच्यावतीने जामनगरमधील 3500 एकरातील हरित पट्ट्यात वन्यजीवांचे संवर्धन, संरक्षण करण्यासाठी शेकडो प्रजातींची लाखो जनावरे ठेवण्यात आलेली आहेत. त्यासाठी आफ्रिकेतील काही जनावरांच्या प्रजाती इथे आयात करण्यात आल्याने ‘वनतारा’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले आहे. महामार्ग, रेल्वे आणि अन्य प्रकल्पामुळे त्याचप्रमाणे शेती, बागायती, औद्योगिक, नागरी वस्तीच्या विस्तारामुळे रानटी जनावरांच्या संकटग्रस्त झालेल्या अधिवासाची स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न वन खात्याने लोक सहभागातून करणे शक्य आहे. अन्यथा मानवी-वन्यजीव यांच्यातला संघर्ष विकोपाला जाताना कालांतराने माणसांचे जगणे अधिकाधिक संकटग्रस्त होईल.
जखमी रानटी जनावरांवर उपचार करण्याची सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्य बळावर ‘वनतारा’ कार्यान्वित असले तरी येथील हरित पट्टा त्यांच्यासाठी नैसगिक अधिवासाला पर्याय होऊ शकत नाही. वर्तमान आणि भविष्यात अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सरकारी राखीव जंगलक्षेत्र येथील वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास अधिकाधिक समृद्ध, सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
- राजेंद्र पां. केरकर