उत्तराखंड : समान नागरी संहिता येणार

मात्र अनुसूचित जमातींना सूट, विशेषत: सर्वधर्मिय महिलांना होणार लाभ, लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता

वृत्तसंस्था / डेहराडून

उत्तराखंड लवकरच समान नागरी संहिता लागू होणार आहे. मंगळवारी या संहितेचे विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले होते. दिवसभर त्यावर चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी चर्चेसाठी अधिक वेळ मागितला. तो मान्य करण्यात आला आहे. लवकरच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यानंतर उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता लागू करणारे स्वातंत्र्यानंतरचे प्रथमच राज्य ठरणार आहे.

या समान नागरी कायद्यामुळे उत्तराखंडात आता वनवासी समाजांचा अपवाद वगळता ऊर्वरित सर्व धर्मांच्या नागरीकांसाठी नागरी कायदा समान झाला आहे. विवाह, घटस्फोट, स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता आणि वारसा अधिकार या पाच मुख्य बाबींसंबंधात आता प्रत्येक नागरीकाचे अधिकार आणि कर्तव्ये समान होणार आहे. कोणत्याही धर्माची त्यात कोणतीही अडकाठी येऊ शकणार नाही.

भाजतशासित राज्ये अनुकरण करणार

उत्तराखंडमधील समान नागरी संहितेचे अनुकरण भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असणारी इतर राज्येही कालांतराने करण्याची शक्यता आहे. या कायद्याचा काय परिणाम होतो, ते लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जाईल. गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसग आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी या कायद्यामध्ये विशेष रस दाखविला आहे.

आश्वासनांची पूर्ती

भारतीय जनता पक्षाने रामजन्मभूमी मुक्ती, अनुच्छेद 370 मुक्ती आणि समान नागरी संहिता अशी तीन आश्वासने देशातील नागरीकांना सातत्याने 1980 पासून दिली आहेत. आता या तिन्ही आश्वासनांची पूर्तता उत्तराखंड राज्यात झाली आहे. संपूर्ण देशभरात अद्याप समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली नसली तरी लवकरच हे तिसरे आश्वासनही साऱ्या देशासाठी पूर्ण केले जाण्याची शक्यता आहे.

कोणाला लागू होणार

ही नवी नागरी संहिता अनुसूचित जमाती किंवा वनवासी समाजाचा अपवाद वगळता सर्वधर्मियांना लागू होणार आहे. वनवासी समाजाला त्याच्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे या संहितेच्या कार्यकक्षेतून मुक्त ठेवण्यात आले आहे. हा अपवाद वगळता उत्तराखंडमधील हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, पारसी आणि इतर सर्व धर्मांच्या नागरीकांना तो लागू होईल. त्याची व्याप्ती संपूर्ण उत्तराखंड ही असेल. तसेच जे उत्तराखंडचे नागरीक आहेत, पण सध्या राज्याबाहेर रहात आहेत, त्यांनाही हा कायदाच लागू असेल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशिप

या संहितेनुसार लिव्ह इन रिलेशनशिप (विवाह न करता जोडप्याप्रमाणे एकत्र राहणे) अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. मात्र, अशा जोडप्यांना आपण अशा संबंधांमध्ये रहात आहोत, याचे घोषणापत्र (डिक्लरेशन) द्यावे लागणार आहे. तसे घोषणापत्र न दिल्यास दोघांनाही 1 महिन्याचा कारावास आणि 10,000 रुपयांचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. अशा संबंधांमधून अपत्यप्राप्ती झाल्यास अपत्य औरस मानले जाईल. अपत्याला औरस अपत्याप्रमाणे सर्व अधिकार मिळणार आहेत. रिलेशनशिप नोंद करताना खोटी माहिती दिल्यासही अधिक शिक्षा भोगावी लागेल. लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील पुरुषाने महिलेला सोडल्यास तिला पोटगी देण्याचे उत्तदायित्व त्याच्यावर आहे. तसेच अशा सोडलेल्या महिलेला पोटगीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राहणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

कोणते परिवर्तन घडणार

ड सर्वधर्मिय महिलांचे, पुरुषांचे आणि इतरांचे विवाह, घटस्फोट, वडिलोपार्जित मालमत्तेतील वाटा, पोटगी आणि इतर सर्व नागरी अधिकार समान होणार

ड मुस्लीम आणि बिगर हिंदूधर्मिय महिलांचे अधिकारही समान होणार. त्यामुळे सध्या विविध धर्मांमधील तरतुदींनुसार असणारे भिन्न कायदे रद्द केले जाणार

ड मुस्लीम महिलांनाही पित्याच्या मालमत्तेत भावांप्रमाणे समान वाटा मिळणार. तसेच मुस्लीम महिलेलाही घटस्फोटाचे अधिकार समान पद्धतीने मिळणार

ड मूल दत्तक घेण्याचा अधिकारही विनापत्य कुटुंबांना मिळणार. सध्या काही धर्मांमध्ये दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही. तो या धर्मियांनाही दिला जाणार

ड विवाह लावण्याची पद्धती मात्र प्रत्येक धर्माची त्या धर्मानुसार ठेवण्यात आली आले. त्यात हा कायदा कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, हे स्पष्ट आहे.