उत्तर प्रदेश...1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यस्थेकडे वाटचाल !
उत्तर प्रदेश म्हटलं की, एकेकाळी तेथील राजकारण व गुन्हेगारी तेवढी डोळ्यांसमोर यायची. मात्र मागील काही वर्षांत या राज्याचं ते रूप पालटलेलं असून त्याकडे आता गुंतवणुकीचं प्रमुख केंद्र या नजरेनं पाहू जाऊ लागलंय...पायाभूत साधनसुविधांचा विकास, निर्मिती क्षेत्राच्या व्याप्तीत वाढ अन् आध्यात्मिक पर्यटनाचा विकास यांच्या जोरावर ही झेप घेण्यात आलीय...‘यूपी’ आता चक्क 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचं नुसतं स्वप्न पाहून गप्प बसलेली नाही, तर त्या दिशेनं त्याची जोरात घोडदौडही सुरू झालीय...
गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशनं फार मोठ्या वृद्धीची नोंद केलीय आणि सध्या त्या राज्याची वाटचाल चाललीय ती 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेनं...आर्थिक आणि औद्योगिक योजनांचा विचार केल्यास उत्तर प्रदेश प्रत्येक ‘सेक्टर’ला नवी दिशा प्राप्त व्हावी म्हणून रेटा लावतोय. येऊ घातलेल्या पाच वर्षांत भरभराटीचं दर्शन घडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह प्रत्येक अधिकारी सध्या झटतोय...उत्तर प्रदेश म्हणजे भारतातील सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेले एक अत्यंत महत्त्वांचं राज्य (तेथील 23 कोटी जनतेमध्ये आहे ते कुठलीही कामं करू शकणारं 56 टक्के मनुष्यबळ)...सरकारनं आपलं लक्ष केंद्रीत केलंय ते माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, आध्यात्मिक पर्यटन नि कृषी यांच्यावर. त्याशिवाय राज्यानं ऊर्जा, आरोग्य, नागरी विकास, शिक्षण, अन्न प्रक्रिया अन् ‘एमएसएमई’ क्षेत्रांवर देखील भर दिलाय...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 मध्ये ‘कॉप 26’ योजनेला प्रारंभ केला होता. त्यानुसार, भारत 500 गिगावॅट अपारंपरिक ऊर्जेची निर्मिती करणार असून 2030 पर्यंत 250 गिगावॅटचं उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न असेल. उत्तर प्रदेशनं देखील या संधीचा लाभ घेण्याचं ठरविलंय. त्या राज्याला हरित ऊर्जेचा ‘हब’ बनायचंय...उत्तर प्रदेशनं 22.83 गिगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्यासाठी विविध स्थानांचा शोध घेतलाय. राज्याला सौरऊर्जेचं प्रमुख केंद्र बनविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कुठलीही कसर बाकी ठेवलेली नाहीये. सध्या 2013 मॅगावॅट इतक्या कोळशावर आधारित विजेची निर्मिती हा प्रदेश करतोय. ‘यूपी’नं सौरऊर्जेसाठी लक्ष केंद्रीत केलंय ते बुंदेलखंडवर...
उत्तर प्रदेश 250 अब्ज डॉलर्सचा महसूल निर्यातीमधून मिळवितोय. त्यात प्रामुख्यानं समावेश माहिती तंत्रज्ञान सेवा विभाग व तांत्रिक गुणवत्तेचा. या प्रदेशात 40 माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा, 25 ‘खास आर्थिक विभाग’, सरकारचं समर्थन मिळालेले ‘स्टार्टअप्स’साठीचे नऊ ‘इनक्युबेटर्स’ असून त्याशिवाय दोन ‘खास आर्थिक विभाग’ बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्राला देण्यात आलेत. माहिती तंत्रज्ञान विभागात 11 लाख लोक काम करतात. शिवाय राज्य सरकारनं राज्यातील चार ‘डिव्हिजन्स’मध्ये ‘ग्रीनफिल्ड आयटी पार्क्स’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यात समावेश पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड आणि पश्चिमांचल यांचा. तिथं प्रत्येकी एक ‘आयटी क्लस्टर’ उभा राहील...
उत्तर प्रदेश सरकारनं गुंतवणुकीचं वातावरण सुधारावं म्हणून विशेष भर दिलाय. त्याकरिता विविध कायद्यांत सुधारणा करण्यात आलीय. 33 खात्यांमधील 406 सेवांना निवेश मित्र या ‘ऑनलाईन सिंगल विंडो पोर्टल’शी जोडण्यात आलंय. खेरीज ‘आयआयटी’ व ‘आयआयएम’मधील 100 प्रोफेशनल्सना राज्याच्या विविध विभागांत उद्योगपतींच्या नवीन फळीला मदत करण्यासाठी पाठविण्यात आलंय...पूर्वी उत्तर प्रदेश म्हटलं की, डोळ्यांपुढं यायचे ते नॉएडा व ग्रेटर नॉएडा. 2023 सालच्या ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिट’नंतर गुंतवणूकदारांची नजर साऱ्या राज्यावर पडलीय असं म्हटल्यास ते योग्य ठरेल...उत्तर प्रदेश हे भारतातील मोबाईल निर्मितीचं देखील प्रमुख केंद्र बनलेलं असून संरक्षण उत्पादनांसाठी लखनौ, कानपूर, झांशी, अलिगढ, आग्रा, चित्रकूटची निवड करण्यात आलीय...थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ‘यूपी’ला भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल. या प्रदेशानं 1 ट्ल्रियन डॉलर्स उद्दिष्ट गाठल्यास भारतालाही 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्यास फारसे त्रास पडणार नाहीत !
संरक्षण उत्पादनातही अग्रेसर बनण्याच्या दिशेनं...
? 2022-23 आर्थिक वर्षात भारतानं 15920 कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याची निर्यात केली. भारत सरकारनं उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू या दोन राज्यांत ‘डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर्स’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याअनुषंगानं उत्तर प्रदेशशी संबंधित 138 सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्याहेत...
? 748.5 एक्टर जमीन उद्योगांना देण्यात आलीय. तिथं 6095.61 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता...‘भारत डायनेमिक्स’कडून झांशी इथं क्षेपणास्त्र युनिटची स्थापना करण्यासाठी 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक...लखनौ इथं 300 कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसह ‘ब्राह्मााsस’ची निर्मिती...
? ’अदानी डिफेन्स अँड एअरोस्पेस’ कानपूर इथं 1500 कोटी रु. ओतणार...‘डीआरडीओ’नं निर्णय घेतलाय तो लखनौत ‘डिफेन्स टेक्नोलॉजी अँड टेस्ट सेंटर’ (डीटीटीसी) स्थापना करण्याचा...
‘गोल्डन ट्रँगल’ची विलक्षण ताकद...
अयोध्या, काशी आणि प्रयागराज या पवित्र त्रिकोणात क्षमता आहे ती उत्तर प्रदेशला 1 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचं राज्य बनविण्याची. त्यांनी मान मिळविलाय तो भारताची नवीन आध्यात्मिक राजधानी बनण्याचा...अयोध्या, वाराणसी अन् प्रयागराज म्हणजे आध्यात्माचा गाभा असं म्हटल्यास ते चुकीचं ठरणार नाहीये. सध्या जगभरातील कोट्यावधी भारतीय त्या स्थळांना धडक देताहेत...त्या ‘गोल्डन ट्रँगल’चं गेल्या वर्षी उद्घाटन झाल्यानंतर अयोध्या, काशी नि प्रयागराज यांना तब्बल 15 कोटी पर्यटकांनी भेट दिलीय, तर उत्तर प्रदेशला 32 कोटी लोकानीं...वाराणसीचा काशी विश्वनाथधाम कॉरिडॉर, प्रयागराजचा कुंभमेळा व अयोध्येचं 22 जानेवारी रोजी प्राणप्रतिष्ठा झालेलं श्रीराम मंदिर यांनी उत्तर प्रदेशला ‘व्हेकेशन ऑफ इस्ट’ बनविलंय....
वाढते विमानतळ...
? 2017 मध्ये अवघे चार विमानतळ असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील विमानतळांची संख्या सध्या 10 वर पोहोचलीय, तर 11 विमानतळ गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्ज होताहेत...त्यापैकी पाच आंतरराष्ट्रीय, तर 16 देशांतर्गत उ•ाणांसाठी वापरात येतील...
? पूर्ण झालेल्या विमानतळांत आग्रा, महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (अयोध्या), बरेली, गोरखपूर, हिंडन, गाझियाबाद, कानपूर, कुशीनगर, लखनौ, प्रयागराज आणि वाराणसी यांचा समावेश...
‘एक्सप्रेस वे स्टेट’...
उत्तर प्रदेशनं मान मिळविलाय तो भारताचा ‘एक्सप्रेस वे स्टेट’ बनण्याचा. सहा दर्जेदार ‘एक्सप्रेस वे’ पूर्ण झालेले असून सात मार्गांचं बांधकाम चालू....पूर्ण झालेल्या ‘एक्सप्रेस वे’मध्ये ‘यमुना एक्सप्रेस वे’, ‘नॉएडा-ग्रेटर नॉएडा एक्सप्रेस वे’, ‘आग्रा-लखनौ एक्सप्रेस वे’, ‘दिल्ली-मीरत एक्सप्रेस वे’, ‘पूर्वांचल एक्सप्रेस वे’, ‘बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे’ यांचा समावेश...
पायाभूत सुविधांचं जाळं...
? उत्तर प्रदेशनं सर्वांत जास्त शहरांमध्ये मेट्रो सुविधा असलेलं राज्य ठरण्याचा मान प्राप्त केलाय. लखनौ, कानपूर, गाझियाबाद, नॉएडा व ग्रेटर नॉएडा इथं ‘मेट्रो सेवा’ सुरू...
? याशिवाय उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) आग्रा मेट्रो व मेरठ मेट्रो देखील बांधतंय, तर वाराणसी मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, गोरखपूर मेट्रो आणि बरेली मेट्रोची योजना विचाराधीन आहे...
? यूपीमध्ये धावणाऱ्या नोएडा मेट्रोची गणना सर्वांत मोठ्या ‘मेट्रो ऑपरेटिंग नेटवर्क’मध्ये केली जाते. त्याचं बांधकामही दोन टप्प्यांत झालंय...‘ग्रेटर नोएडा पश्चिम मेट्रो’ला आशियातील सर्वांत मोठा विमानतळ असलेल्या जेवरशी जोडण्याची योजनाही तयार करण्यात आलीय...
? याशिवाय भारतातील पहिलावहिला ‘वॉटर वे’ गंगा नदीतील प्रयागराज-हल्दिया या मार्गावर सुरू...
गुंतवणुकीचा आकार...
गुंतवणूक सामंजस्य करारांची संख्या
2000 कोटी व त्याहून जास्त 203
1500 ते 2000 कोटी 46
1000 ते 1500 कोटी 56
500 ते 1000 कोटी 261
100 ते 500 कोटी 1023
100 कोटींखालील 17469
(एकूण 20625 सामंजस्य करार व 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक...त्यामुळं 1 कोटीहून जास्त नोकऱ्या उपलब्ध होणार)
संकलन : राजू प्रभू