युती, आघाडीत बेबनाव : आयोगाने साधले!

महाविकास आघाडी आणि महायुती कितीही एकजुटीच्या बाता मारत असले तरी त्यांच्या लाथाळ्या लपलेल्या नाहीत. मराठा, ओबीसी, धनगर आरक्षणावर लोकांना काय सांगायचे यावर ते चाचपडत आहेत. निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्राच्या निवडणुका पुढे ढकलायच्या होत्या. अपेक्षेप्रमाणे सणांचे कारण देऊन त्या पुढे ढकलल्या तरी 26 नोव्हेंबरच्या आत त्या घ्याव्या लागतील. अन्यथा नवीनच नियम कथनाचा अनुभव महाराष्ट्रागाठी येईल!

निवडणूक आयोग हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुकांची घोषणा एकत्र करत आले आहे. शुक्रवारी त्यांनी महाराष्ट्राऐवजी काश्मीर आणि हरियाणाची निवडणूक जाहीर केली. महाराष्ट्राची का नाही? यावर त्यांचे उत्तर होते, काश्मीरला यंत्रणा मोठी लागणार असल्यामुळे आणि आपली तयारी एका वेळी दोनच राज्यांपुरती आहे. महाराष्ट्रात सध्या अनेक ठिकाणी पूर, अतिवृष्टीची समस्या सुरू आहे. नागपंचमी नुकतीच झाली आहे आणि गणपती, पितृपक्ष, दिवाळी असे सण येतील. मतदार यादी व केंद्र पातळीवरील काम अपूर्ण आहे. विरोधी पक्षांनी आधीच दोन-तीन महिन्यांचा लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाल्याशिवाय निवडणूक घेणार नाहीत असे म्हटले होते. एकाअर्थाने विरोधी पक्षांची ही शंका खरी ठरली. सत्ताधारी तीनही पक्षाच्या विरोधात सध्याचे वातावरण आहे. हे कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीत मतांचा जो फरक राहिला तो भरून काढण्या इतपत टक्केवारी वाढवून काही साधते का हे सरकार बघत आहे. त्यामुळेच प्रसंगी राज्यातील अन्य योजनांवरचा निधी वर्ग करून सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा पहिला आणि दुसरा हप्ता स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर महिलांच्या खात्यावर जमा केला. टप्प्याटप्प्याने रक्षाबंधनापर्यंत राज्यातील महिलांच्या बँक खात्यावर दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये जमा झाल्याचा मेसेज पडू लागेल आणि आपल्या विषयीची महिला वर्गातील सहानुभूती वाढेल. तेव्हा मोफत गॅस सिलेंडर देता येईल का याचा अंदाज घेणे सुरू आहे. निवडणुकीला सामोरे जाताना काही एक आधार सरकारला हवा आहे.

मराठा ओबीसी धनगर आरक्षण

आरक्षण हा राज्यातील कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना 50 टक्केच्या आतील आरक्षणाचा आग्रह धरला आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षण फेटाळल्याचा निकाल हा आधार आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यभरात सरकारने जुने महसुली पुरावे शोधण्याची त्यांची मागणी मान्य केली आणि केवळ मराठवाड्यातच नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा शतकभरापूर्वी आज मराठा म्हणवणाऱ्यांच्या जातीचा कागदपत्रातील उल्लेख हा कुणबी असाच असल्याचे उघडकीस आले.

गावोगावच्या याद्या जाहीर झाल्या आणि त्यातून आता मराठ्यांचे ओबीसीकरण केलेच पाहिजे असा एक सशक्त आवाज उठू लागला आहे. शतक भरापूर्वीच्या या नोंदी असल्याने त्याला आक्षेप घेतला तरी तो टिकणे अवघड. त्यामुळे मराठ्यांना मागच्या दाराने ओबीसीचे आरक्षण दिले जात आहे असा मुद्दा करून भुजबळ मैदानात उतरले खरे. पण, आपण भुजबळांच्या बाजूने राहणार की जरांगेंच्या की स्वतंत्रपणे काही करणार याबाबतीत स्पष्टता न देता आल्याने देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना लोकसभा निवडणुकीत मोठे झटके बसले. आताही सरकारकडे स्पष्टता नाहीच. त्यामुळे यात विरोधकांनाही अडकविण्यासाठी त्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी असा सरकारने खेळ केला. या मागणीनंतर विरोधकही गडबडले.

दरम्यान जरांगे यांच्यावर भाजपचे फडणवीसांचे पाठीराखे असणारे नेते, आमदार आरोप करू लागले. त्यामुळे शरद पवार यांना साथ नाही हे दाखवण्याची वेळ मराठा आंदोलकांवर आली. त्यामुळे खुद्द शरद पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील यांना अडवून मराठ्यांचे ओबीसीकरण आणि 50 टक्केच्या आतील आरक्षण यावर भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली. अर्थातच पवार मुरब्बी असल्याने त्यांनी त्या भूमिकेला आपला पाठिंबा आहे. मात्र यातून मार्ग कसा काढायचा हे मुख्यमंत्र्यांशी बोलू आणि त्यांनी सर्व पक्षांची बैठक घ्यावी असे सांगून सरकारवरच नवा पाश टाकला. तसे जयंत पाटील आणि सुप्रिया सुळे मात्र भूमिका समजावू शकले नाहीत.

उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि राहुल गांधी यांची यावर भूमिका स्पष्ट आहे. ती ते शुक्रवारच्या मेळाव्यात बोलले. मराठा ओबीसी आणि धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण द्यायचे झाले तर ते 50 टक्के मर्यादेत बसत नाही. तामिळनाडू प्रमाणे आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहिजे आणि ती बिहारप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात फेटाळली जाऊ नये. यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अहवाल घेऊन आरक्षणाची मर्यादा कशी वाढेल आणि ती कशी टिकेल याचे स्पष्टीकरण घ्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हा मुद्दा रस्त्यावर गाडी अडवणाऱ्या मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगण्यास त्यांनाही वेळ हवा होता. ते सोपे नाही. पण, विरोधकांनी आपली भूमिका अशी आहे हे आता उघडपणे सांगायला सुरुवात केली आहे. इथे केंद्र सरकारची अडचण होणार आहे.

यापूर्वी जातगणणेवरून संघाने शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंसह फुटीर आमदारांसमोर जातगणना मान्य नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर चारच दिवसांनी नागपूरला आपली भूमिका बदलावी लागली. आताही असे अडथळे मराठा ओबीसी आणि आदिवासी बाबत पुढे येणार आहेत आणि सरकारला त्यावर भाष्य करताना संघ आणि मोदी यांची भूमिका समजून घेऊनच बोलावे लागणार आहे. याबाबतीत अद्याप तरी दोन्ही संघ, मोदींचे मौन आहे. या भूमिकेमुळे देशभरातील मागण्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सरकार आणि ओबीसी समर्थक धनगर नेत्यांनाही धनगर समाजाच्या आरक्षणावर बोलणे अवघड झाले आहे. या परिस्थितीत निवडणुका पुढे गेल्याचा फायदा घेऊन सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करते का यावर महाराष्ट्राचे निकाल अवलंबून असतील. राहता राहिला मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा. सहाही पक्षांना आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हवा आहे. त्यामुळे हा गोंधळ अजून काही मौनातच सुरू राहील. आपापल्या कार्यकर्त्याला मात्र प्रत्येकजण मुख्यमंत्रीपदाकडे बोट दाखवूनच धावते करतील!

शिवराज काटकर