जमीन हडपण्यासाठी ‘आयपीबी’चा वापर

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांचा सरकारवर हल्लाबोल : खासगी प्रकल्पांच्या फायद्यासाठी ‘आयपीबी’द्वारे हेराफेरी

पणजी : राज्यात शाश्वत आणि रोजगाराभिमुख गुंतवणूक करण्याचे सोडून भाजप सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या (आयपीबी) आदेशाचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे. भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर जमीन रूपांतरणांसाठी सरकार वावरत आहे. राज्यातील जमिनी हडपण्यासाठी भाजप सरकार गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचा मागील दाराने वापर करत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला. काँग्रेस भवनात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जमीन ऊपांतरणाच्या सरकारच्या निर्णयावर पाटकर यांनी आक्षेप घेतला. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, सावियो डिसिल्वा उपस्थित होते.

शेतजमिनीत काँक्रीट प्रकल्प 

अमित पाटकर म्हणाले, सत्तेचा उघड गैरवापर करून अडवलपालकर कन्स्ट्रक्शन्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला तिलारी सिंचन प्रकल्पाच्या कमांड क्षेत्रात असलेल्या सर्व्हे क्रमांक 208/0 मध्ये रेडी मिक्स काँक्रीट प्लांट उभारण्यासाठी  आयपीबीद्वारे बेकायदेशीरपणे परवानगी देण्यात आली आहे. ही जमीन स्पष्टपणे शेती म्हणून वर्गीकृत आहे आणि कमांड एरिया डेव्हलपमेंटच्या अथॉरिटी (सीएडीए) अधिकारक्षेत्रात येते, असेही ते म्हणाले.

खाजगी प्रकल्पांसाठी हेराफेरी

जलसंपदा विभागाने फसवणूक करून एक ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले आहे.  ज्यामध्ये म्हटले आहे की, सर्व्हे क्रमांक 208/0 हा कमांड एरिया अंतर्गत येत नाही. परंतु अधिकृत सरकारी नोंदीप्रमाणे तो कमांड एरिया अंतर्गत येत नाही, असे सरकारी विभागाने जाणूनबुजून केलेले हे चुकीचे वर्णन केले आहे. खासगी प्रकल्पांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हेराफेरी आणि संगनमत केले आहे, असा आरोपही अमित पाटकर यांनी केला.

गोव्याच्या मातीचा तुकडा वाचविण्यासाठी लढू

सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला गोव्याची जमीन, पर्यावरण किंवा गोव्यातील लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यात रस नाही. ‘आयपीबी’ ही एक कठपुतळी संस्था बनली आहे, जी भ्रष्ट राजकीय मालक आणि भांडवलदारांच्या इशाऱ्यावर नाचत आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष गोव्याच्या लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे. गोव्याची जमीन आणि भविष्य विक्रीसाठी नाही. आम्ही या भ्रष्ट राजवटीपासून गोव्याच्या मातीचा प्रत्येक इंच तुकडा वाचवण्यासाठी लढू, असा इशाराही अमित पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

‘आयपीबी’चा पद्धतशीरपणे गैरवापर

गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या (आयपीबी) आदेशाचे पूर्णपणे उल्लंघन करणे म्हणजे हे प्रकरण हिमनगाचे टोक आहे. स्थानिक पंचायती, ग्रामसभा किंवा भागधारकांच्या संमतीशिवाय, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रे, कमांड झोन आणि शेतीच्या जमिनींमध्ये प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी आयपीबीचा पद्धतशीरपणे गैरवापर केला जात आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘गुंतवणूक प्रोत्साहन’च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात उल्लंघनांना चालना देऊन, मागच्या दाराने जमीन हडपण्यासाठी कायदेशीर मुखवटा बनविण्यात आल्याचेही अमित पाटकर यांनी सांगितले.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या प्रमुख मागण्या

• अडवलपालकर कन्स्ट्रक्शन्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आलेली बेकायदेशीर मान्यता तात्काळ रद्द करावी.
• नियोजन, जमीन वापर आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व आयपीबी मान्यता रद्द कराव्यात.
• आयपीबीच्या कामकाजाची आणि डब्ल्यूआरडीसारख्या सरकारी विभागांनी जारी केलेल्या फसव्या एनओसीची न्यायालयीन चौकशी करावी.