अमेरिकेचा इस्त्रायल-हमास युध्दविरामास पाठिंबा

गेल्या सोमवारी युनोच्या सुरक्षा समितीने गाझापट्टीत युध्दविराम व्हावा असा ठराव पटलावर आणला होता. सदर ठराव 14 विरूध्द शून्य मतांनी मंजूर झाला. यापूर्वीही सुरक्षा समितीत असे ठराव आले होते. परंतु अमेरिकेने इस्त्रायल व हमासच्या दरम्यान ‘तह’ आणि ओलीसांची सुटका या नाजूक विषयांवर वाटाघाटी सुरू असताना असा ठराव मंजूर होणे योग्य नाही हे कारण पुढे करीत व्हेटोचा वापर केला होता. सोमवारी आलेल्या ठरावाच्याबाबतीत मात्र अमेरिकेने व्हेटो वापरलेला नाही. गुरूवारी अमेरिकेने आपला एक वेगळा मसुदा पुढे आणला आहे. त्यात पहिल्यांदाच तिने युध्दविरामाची मागणी केली आहे. युनो सुरक्षा समितीशी संबंधीत अमेरिकेचे प्रवक्ते जॉन किर्बी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना, ‘ठराव मंजूर होण्यास अडथळा न आणणे याचा अर्थ आमचे धोरण बदलले आहे, असा नाही. व्हेटो वापरून ठराव जरी अडवला नसला तरी आम्ही ठरावासाठीच्या मतदानापासून अलिप्त राहिलो कारण ठरावातील मजकूरात हमासाचा निषेध केला गेला नाही. ओलिसांबाबत योग्य करारासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास युध्दविरामाचा पुरस्कार आम्ही केला आहे.’ असे स्पष्टीकरण दिले. यातील मुत्सद्देगिरीचा भाग सोडला तरी अमेरिकेचा व्हेटो न वापरण्याचा पवित्रा हा इस्त्रायलबाबत कठोर भूमिकेचा निदर्शक आहे. यामुळे गाझा पट्टीतील युध्दाबाबत ताठर भूमिका घेणाऱ्या इस्त्रायलला धक्का बसला आहे.

7 ऑक्टोबरला हमासच्या हल्यानंतर इस्त्रायलने त्याचे जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ते इतके विध्वसंक होते की अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अमेरिका जशी अल कायदाच्या 9/11 च्या हल्यानंतर हल्लेखोर दहशतवाद्यांच्या सुडाने अंध झाली होती, त्याप्रमाणे इस्त्रायलचे वर्तन असू नये असा सल्ला दिला होता. अमेरिकन अध्यक्षांनी युध्द सुरू झाल्यानंतर लागलीच इस्त्रायल दौरा केला होता. हल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांचे त्यांनी सांत्वन केले. इस्त्रायली अध्यक्ष नेत्यान्याहू यांच्याशीही बोलणी केली. बायडेन हे स्वत: ज्यू असल्याने त्यांनी सातत्याने इस्त्रायली लोकांना भावनात्मक पाठिंबा दिला. त्याचबरोबरीने लष्करी व राजनैतिक मदतही इस्त्रायलला केली. नेत्यान्याहूना एक लष्करी शक्ती म्हणून उदयास आलेल्या हमासचा सर्वनाश करायचा आहे. परंतु तो योग्य मार्गाने करावा त्यात मोठ्या संख्येने निरपराध नागरिकांचे बळी जाऊ नयेत असे बायडेन यांना वाटते. इस्त्रायलच्या गाझावरील हल्यात आतापर्यंत 32,000 नागरिकांचा बळी गेला आहे. सदर हल्यांसाठी अमेरिकन शस्त्रास्त्रांचा वापर झाला आहे. अमेरिकेचे दोस्त असलेले अरब देश नेतान्याहू यांच्या या विधीनिषेधशून्य युध्दामुळे नाराज झाले आहेत. जगातील इतर देशांनी देखील अशा सरसकट हल्यांचा निषेध केला आहे. यानंतर दक्षिण गाझा भागातील ‘रफा’ शहरावर जोरदार हल्ला करण्याचा नेतान्याहू यांचा इरादा आहे. अशावेळी बायडेन प्रशासन त्यात पुन्हा मोठ्या प्रमाणात नागरी हानी होईल आणि इस्त्रायल उर्वरीत जगापासून वेगळा पडेल म्हणून नेतान्याहू यांना संभाव्य हल्यापासून परावृत्त करण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लींकन यांनी 7 ऑक्टोबर नंतर सहावेळा इस्त्रायलचा दौरा केला होता. आणि सातत्याने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांची (ज्यात नागरिकांना सुरक्षित राखण्याचे बंधन आहे.) जाणीव करून दिली होती.

इस्त्रायलने यावर आपण नेहमीच युध्दविषयक कायद्यांचा आदर करतो म्हणत मानवतावादी मदत रोखल्याचा आरोपही फेटाळून लावला होता. परंतु इस्त्रायल आणि इजिप्तकडे पुरेपूर अन्नसाठे असताना काही मैलांवरील गाझात मात्र मुले भुकेने मरताहेत, इस्त्रायलकडून औषधे आणि इतर प्रकारच्या मदत पुरवठ्यात अडथळे आणले जाताहेत याचे पुरावे जगासमोर आल्याने इस्त्रायली दाव्यांचा फोलपणा उघड झाला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेसही न जुमानता नेतान्याहू यांनी आक्रमक धोरण कायम राखल्याने बायडेन यांनी इस्त्रायलच्या युध्दकालीन वर्तणूकीपासून स्वत:स अलिप्त राखण्यासाठी युध्द विरामाचा ठराव संमत होऊ दिला आहे. एकंदरीत इस्त्रायलने युध्दात जे काय चालवले आहे त्याला अमेरिका जबाबदार नाही हे बायडेन यांना आता जगास दाखवून द्यायचे आहे.

दरम्यान अमेरिकेने सुरक्षा समितीतील मतदानापासून अलिप्त राहणे आणि युध्दविरामाविरूध्द व्हेटो न वापरणे हे नेतान्याहू यांच्या पचनी पडलेले नाही. ही दोन्ही कृत्ये युनो सुरक्षा समितीतील अमेरिकेच्या आजपर्यंतच्या इस्त्रायल संदर्भातील धोरणास फाटा देणारी असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांनी प्रतिक्रियेदाखल गाझातील ‘रफा’ शहरावर हल्ला करण्याचे टाळण्याबाबत अमेरिकेत होणाऱ्या वाटाघाटींसाठी जे इस्त्रायली शिष्टमंडळ जाणार होते ती भेट रद्द केली आहे. मागेच त्यांनी अमेरिकेने व्हेटो वापरला नाही तर आपण शिष्टमंडळ पाठवणार नाही असा इशारा अमेरिकेस दिला होता. बायडेन प्रशासनाचे म्हणणे असे आहे. की, इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन सीमाप्रश्नावर परीपूर्ण तोडगा काढण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यात पॅलेस्टाईनने देशाची निर्मिती, पॅलेस्टाईनकडून इस्त्रायलला संपूर्ण सुरक्षेची हमी, इस्त्रायल आणि अरबदेशात अनौपचारीक राजनैतिक संबंधांची स्थापना या घटकांचा अंतर्भाव असेल. तथापि, नेतान्याहू आणि त्यांच्या सरकारातील सदस्यांचा या तोडग्यास विरोध आहे. इस्त्रायलने आतापर्यंत पॅलेस्टाईनचा जो भूभाग ताब्यात घेतला आहे त्यावर इस्त्रायलचेच नियंत्रण हवे हा त्यांचा आग्रह आहे.

आगामी अमेरिकन निवडणुकीतील राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्त्रायलला युध्द थांबविण्याचा सल्ला देताना जग तुमच्या विरोधात जात आहे, तुम्ही पाठिंबा गमावत आहात असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ अमेरिकेत सत्तेवर असलेले आणि विरोधात असलेले या दोहेंचा इस्त्रायलच्या युध्दखोरीस विरोध आहे. परंतु अमेरिकेने नेतान्याहूना समज देणे, युध्दविराम ठराव संमत होऊ देणे हे सारे वरवरचे वा प्रतिकात्मक स्वरूपाचे आहे. कळीचा मुद्दा हा आहे की, इस्त्रायलचे युध्द हे सर्वस्वी अमेरिकेच्या शस्त्र पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. अमेरिकेने जर आपला इस्त्रायलसाठीचा मोठ्या प्रमाणातील शस्त्र पुरवठा थांबवला तर इस्त्रायलच्या गाझापट्टीतील निरंकुश आक्रमणास आळा बसेल. परंतु असे होताना दिसत नाही. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्र पुरवठा सुरू आहे. तर दुसरीकडे राजकीय आणि नैतिक पातळीवर अमेरिका इस्त्रायलच्या आक्रमणास विरोध करते आहे. नेतान्याहू मात्र अमेरिकेच्या या दोलायमान स्थितीचा पुरेपूर फायदा घेताना दिसत आहेत. एकंदरीत इस्त्रायलबाबतच्या धोरणात अमेरिकेची स्थिती सध्या ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशा तऱ्हेची झाली आहे.

                -अनिल आजगावकर