बुडती ही शहरे...

पुण्यातील अतिवृष्टी व पूरसदृश स्थितीमुळे एकूणच शहरांच्या नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे दिसून येते. एकेकाळी शिक्षणाचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी व पेन्शनरांचे शहर एवढीच काय ती पुण्याची ओळख होती. मात्र, नव्वदच्या दशकात पुण्याच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने सुऊवात झाली. विकासाची ही गती दिवसागणिक वाढत गेली. औद्योगिक शहर, आयटी सीटी, मेट्रो सिटी अशी नवी ओळख मिळालेले पुणे चोहूबाजूने वाढत गेले. पुण्याचे जुळे भावंड म्हणून परिचित असलेले पिंपरी-चिंचवड शहर स्वतंत्र महानगर म्हणून उदयास आले. परंतु, पुणे व पिंपरी या मेट्रोसिटींचा विकास हा प्रत्यक्षात किती तकलादू आहे, याचे सांप्रत पूर हे जिवंत उदाहरण. पुण्यात कोकणासारखा धो धो पाऊस पडत नाही. मात्र, मराठवाड्यासारखा हा टापू पावसापासून वंचितही राहत नाही. त्या अर्थी पुणे हे मध्यम पावसाचे शहर. पुण्याने पूर पाहिले नाहीत, अशातला भाग नाही. 12 जुलै 1961 मध्ये पानशेत धरण फुटल्याने पुण्यावर ओढवलेल्या जलप्रलयाच्या आठवणी आजही पुणेकर विसरलेले नाहीत. तथापि, हा प्रलय धरण फुटल्याच्या आपत्तीतून निर्माण झाला होता. त्यानंतरही पुण्याने कमी अधिक प्रमाणात पूर अनुभवले. 2005 मध्ये तर पावसाने संबंध महाराष्ट्राला तडाखा दिला. त्यातून पुणेही सुटले नव्हते. मात्र, मागच्या काही वर्षांचा धांडोळा घेतला, तर या पुरास निसर्गाबरोबरच मानवी कृतीही कारणीभूत असल्याचे दिसते. पुण्यातील 25 जुलैच्या पुराबाबतही असेच म्हणावे लागेल. खडकवासल्यासह पानशेत, वरसगाव, टेमघर ही चार धरणे पुण्याची गरज भागवतात. या धरणांसह भीमा प्रकल्पातील अन्य धरणांतून होणाऱ्या विसर्गावर उजनी जलाशयाला विसंबून राहावे लागले. यंदा जूनमध्ये फारसा पाऊस झालाच नाही. त्यामुळे धरणातून पाणी सोडण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. तथापि, धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह सर्वत्रच बुधवारी रात्री पावसाने जोर पकडल्याने पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे धरणातून पाणी सोडणे भाग पडले. जलसंपदा विभागाकडून खडकवासलातील विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आला. हा विसर्ग 40 हजार क्युसेकवर गेल्यानंतर पुण्यातील सिंहगड रस्ता, डेक्कन परिसरात बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून आले. तेथील सोसायट्या, घरांमध्ये शिरलेले पाणी, पाण्यावर तरंगणाऱ्या गृहोपयोगी वस्तू, वाहने, कमरेएवढ्या वा गळ्याएवढ्या पाण्यातून वाट काढणारे पुणेकर व जलमय रस्त्यावरून पुढे सरकणाऱ्या एनडीआरएफच्या बोटी हे दृश्य पाहिल्यानंतर पुणे ही खरोखरच स्मार्ट सिटी आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला. मागच्या काही वर्षांत पुण्याचा अनिर्बंध विकास झाला. विकासाचा हा वेग पकडताना नियमांची मोडतोड करण्यात आली. कायद्याला वळसे घालण्यात आले. रिव्हर व्ह्यूच्या नावाखाली अगदी नदी पात्रात वा पूररेषेतही टोलेजंगी इमारती उभ्या राहिल्या. त्यात अगदी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, बिल्डर लॉबीपासून ते ठेकेदारांपर्यंत प्रत्येकाचे हात कसे आणि किती ओले झाले असतील, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. कोणत्याही शहराच्या विकासातला सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे शहर नियोजन होय. परंतु, नियोजनाला तिलांजली देतच अलीकडे शहरांची विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. डांबरी रस्त्यांऐवजी सिमेंटचे रस्ते निर्माण करण्याचे तर अलीकडे पॅडच निर्माण झाले आहे. का तर म्हणे लाईफ जास्त. परंतु, सिमेंटचे रस्ते हे भविष्याकरिता अत्यंत घातक असल्याचे शास्त्रज्ञ मंडळींचे म्हणणे आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांमध्ये पाणी मुरत नाही. त्याचे दोन प्रमुख तोटे होतात. एक म्हणजे भूजल पातळी वाढविण्याच्या मार्गात अडथळा येतो आणि दुसरा म्हणजे पाण्याचा निचरा होऊ न शकल्याने पूरस्थितीची शक्यता वाढते. उन्हाळ्यात हेच सिमेंटचे रस्ते उष्णता वाढविण्यासही कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे महापालिकेने अशा रस्त्यांचा पुनर्विचार करायला हवा. नदी सुशोभिकरण हा अलीकडे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवडीचा विषय बनला आहे. मात्र, सुशोभिकरण वा नदीसुधार करताना नदीच्या मूळ प्रवाहाला तर आपण धक्का लावत नाही ना, याचा प्रशासनातील मंडळी विचार करत नाहीत. त्यातूनच पुराची तीव्रता वाढण्यास मदत होते. ड्रेनेज वा सांडपाणी व्यवस्था हा तर अत्यंत जटील विषय म्हणावा लागेल. पावसाळ्यापूर्वी नाले वा तत्सम सफाई केल्याचे कंठघोषात सांगितले जाते खरे. मात्र, यामध्ये बऱ्याच उणिवा राहतात व त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष पावसाळा सुरू झाल्यानंतर दिसतात. एकूणच वाढत्या पुण्याचा विचार करता येथील ड्रेनेज व्यवस्थाही पुरेशी सक्षम असल्याचे दिसत नाही. पुणे, मुंबईच कशाला तर या शहरांखालोखाल असलेल्या नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगरबाबतही असेच म्हणता येईल. धरण व्यवस्थापन वा पूर नियंत्रण हा पावसापाण्याच्या दिवसातील अत्यंत संवेदनशील विषय होय. पावसाळ्यात धरणातील पाण्याची आवक व विसर्ग यावर बारीक लक्ष ठेवावे लागते. त्यात थोडी गडबड झाली, तरी त्याचे परिणाम नदीकाठावरील लोकांना भोगावे लागतात. सध्या पुण्याच्या विसर्गावरूनही दावे प्रतिदावे होत आहेत. पूर्वसूचना न देता पाण्याचा विसर्ग करण्यात आल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. शिवाय विसर्ग 50 हजारांहून अधिक असावा, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही धरणातून पाणी सोडताना अधिकची खबरदारी घ्यायला हवी होती, असे म्हटले आहे. काही असो. पण, पूर व्यवस्थापन करताना कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. कोल्हापूर, सांगलीमध्येही पूरस्थितीने सर्वांच्या काळजाचा ठोका चुकवला आहे. प्रत्येक शहराला पावसाळ्याच्या दिवसात आज ना उद्या या दिव्यातून जावे लागू शकते. मात्र, बुडती ही शहरे, देखवेना डोळा, अशी अवस्था होऊ नये, याकरिता आत्तापासूनच कामाला लागले पाहिजे. याकरिता आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन ही काळाची गरज असेल.