अमेरिकेकडून ‘टीआरएफ’ दहशतवादी संघटना घोषित

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात सहभाग : ट्रम्प सरकारच्या निर्णयाने भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्याला मोठे पाठबळ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, वॉशिंग्टन

काश्मीर-पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ला (टीआरएफ) परदेशी दहशतवादी संघटना (एफटीओ) घोषित केले आहे. ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘टीआरएफ’च्या अडचणी वाढणार हे निश्चित आहे. त्याचबरोबर आता भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्याला मोठे पाठबळ मिळाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा मुखवटा असलेल्या ‘टीआरएफ’ने 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. या हल्ल्यात 26 निष्पाप नागरिक मारले गेले होते.

अमेरिकेने पाकिस्तान समर्थित ‘टीआरएफ’ला परदेशी दहशतवादी संघटना (एफटीओ) आणि विशेष नियुक्त जागतिक दहशतवादी (एसडीजीटी) च्या यादीत टाकले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी शुक्रवारी एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. ‘टीआरएफ’ने 2024 च्या हल्ल्यासह भारतीय सुरक्षा दलांवर झालेल्या अनेक हल्ल्यांची जबाबदारी देखील स्वीकारली आहे. अमेरिकन सरकारचा हा निर्णय पहलगाम हल्ल्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. ट्रम्प सरकार देशाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहे आणि दहशतवादाविरुद्ध ठामपणे उभे असल्याचे या हालचालीवरून दिसून येते.

अमेरिकेने उचललेल्या या पावलानंतर ‘टीआरएफ’वर अनेक प्रकारचे कायदेशीर निर्बंध लादले जातील. यामध्ये आर्थिक निर्बंध, प्रवास बंदी आणि इतर अनेक निर्बंधांचा समावेश असेल. ‘टीआरएफ’चे जाळे पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा द्वारे चालवले जाते. तथापि, भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्यानंतर लगेचच, टीआरएफने हल्ल्याची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला. भारतीय गुप्तचर संस्थांना मिळालेल्या माहितीनुसार ‘टीआरएफ’ प्रमुख शेख सज्जाद गुल याने हा हल्ला आखला होता.

भारताकडून 2023 मध्येच दहशतवादी संघटना घोषित

टीआरएफ ही दहशतवादी संघटना प्रामुख्याने जम्मू काश्मीरमध्ये सक्रिय आहे.  या संघटनेमध्ये अनेकदा सामान्य नागरिकांसारखे दिसणाऱ्या परंतु गुप्तपणे दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना भरती करून घेतले जाते.  त्यांना हायब्रिड दहशतवादी असे म्हटले जाते. भारत सरकारने 5 जानेवारी 2023 रोजी टीआरएफला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. काश्मीरमध्ये अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये यापूर्वी या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग उघड झालेला आहे.

‘टीआरएफ’वर अनेक निर्बंध लादले जाणार

‘टीआरएफ’ला एफटीओच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे दहशतवादी संघटनेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. अमेरिकेत उपस्थित असलेल्या लोकांना आणि संघटनांना ‘टीआरएफ’ला कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यास मनाई असेल. तसेच, ‘टीआरएफ’चे सदस्य आणि समर्थकांना अमेरिकेत येण्यास बंदी घातली जाईल. याशिवाय, दहशतवादी संघटना शस्त्रs निर्यात करू शकणार नाही. अमेरिकेने यापूर्वी अल-शबाब, बोको हराम, आयएसआयएस, हमास, हिजबुल्लाह आणि इस्लामिक जिहाद युनियन सारख्या दहशतवादी संघटनांना ‘एफटीओ’च्या यादीत समाविष्ट केलेले आहे.

पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांना न्याय : मार्को रुबियो

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे सचिव मार्को रुबियो यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयावर भाष्य केले आहे. ‘टीआरएफ’ला परदेशी दहशतवादी संघटना घोषित करणे म्हणजे पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांना न्याय देण्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वचन पूर्ण करण्यासारखे असल्याचे त्यांनी सांगितले. टीआरएफ आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांना लष्कर-ए-तोयबासोबत एफटीओ आणि एसडीजीटी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही कारवाई दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी आणि अमेरिकेची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अमेरिकेच्या निर्णयाचे भारताकडून स्वागत

अमेरिकेच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले आहे. अमेरिकेचा हा निर्णय म्हणजे भारत आणि अमेरिकेतील दहशतवादविरोधी सहकार्याचे आणखी एक मजबूत उदाहरण असल्याचे भारताने म्हटले आहे. परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी याबाबत ‘एक्स’वर मत व्यक्त केले आहे. ‘भारत-अमेरिका दहशतवादविरोधी सहकार्याचा हा एक नवा अध्याय आहे. टीआरएफला एफटीओ आणि एसडीजीटीमध्ये समविष्ट केल्याबद्दल परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचे आभार. टीआरएफने 22 एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. दहशतवादप्रश्नी शून्य सहनशीलता हेच भारताचे धोरण आहे,’ असे ट्विट जयशंकर यांनी केले आहे.