गदारोळ !

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारपासून सुरू झाला आणि द्रमुकच्या आक्रमकतेमुळे सभागृह तहकूब देखील झाले. हे होणारच होते. मुळात दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये उत्तर भारतातील नेत्यांचा वाढता हस्तक्षेप त्यांना आपल्या भाषिक स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ वाटतो. तर सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांना दाक्षिणात्य भूमिका देशद्रोहाची वाटते. असे दोन टोकावरुन एकमत साधत नाही. प्रश्न वादग्रस्त आहे. तो काळजीपूर्वक हाताळला पाहिजे. मात्र शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपण मंत्री आहोत हे विसरून ज्या पद्धतीने आक्रमक भाषा वापरत होते त्यावरून त्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आले नाही की आपल्या नेत्यांना काही वेगळे करून दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी आततायी कारभार केल्याचा फटका सत्तारूढ पक्ष सोसत आहे. एका बाजूला जिथे चीनला लागूनची देशाची सीमा आहे तिथे पेटलेला वाद, दुसरीकडे काश्मीरमधील परिस्थिती, तिसरीकडे पंजाबमध्ये धुमसणारा शेतकरी आंदोलनाचा वाद हे कमी होते म्हणून की काय, आता दक्षिण भारतात सरकार विरोधी वातावरण चिघळत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आपली जबाबदारी ओळखून केंद्रीय मंत्र्यांनी अशावेळी परिस्थिती चिघळू नये आणि पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांची डोकेदुखी वाढेल असे वक्तव्य कटाक्षाने टाळले पाहिजे. आपल्या पक्ष किंवा पक्षाचा मेंदू असणाऱ्या संघटनेची भूमिका काहीही असली तरी ती भूमिका पार पाडण्यासारखी परिस्थिती आहे का नाही? याचा विचार करणेही खूप आवश्यक आहे. केवळ आपल्याकडे बहुमत आहे म्हणून त्या जोरावर केंद्रीय मंत्री आक्रमक होऊ लागले तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. सभागृहात सभापतींच्या हातात केवळ कामकाज स्थगित करणे इतकीच ताकद आहे. संसदीय कामकाज मंत्री आणि सभागृह नेते यांनी सभापतींच्या मदतीने विरोधी पक्षांना एकत्र बसवून या विषयावर एकमत घडवणे किंवा वाद टाळणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास पुढचे जवळपास तीन आठवडे आगीत तेल ओतल्यासारखे काही ना काही घडत राहून नंतर सरकारला ऐनवेळी माघार घ्यायची वेळ येऊ शकते. यापूर्वी शेतकरी आंदोलनापासून विविध प्रकरणात तसा अनुभव आलेला आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या प्रकरणात तरी सरकारने ताकसुद्धा फुंकून पिलेले बरे होईल. या वादाला राजकीय संधी समजणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे मिळालेल्या वेळेत सुसंवाद घडवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 4 एप्रिलपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण 16 बैठका होतील. या काळात सरकार वक्फ दुरुस्तीसह 36 विधेयके आणू शकते. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. याशिवाय, गृहमंत्री अमित शहा राष्ट्रपती राजवटीवर संसदेच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव मांडू शकतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीतील मतदार ओळखपत्रातील अनियमितता, मणिपूरमधील अलीकडच्या हिंसाचार आणि अमेरिकेतील शुल्क यावरून विरोधी पक्ष सरकारवर हल्ला करत आहेतच. अधिवेशनाच्या तोंडावर अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला आपण उघडे पाडले असल्याचा दावा केला आहे. आपल्या दबावानंतर भारताने टेरिफमध्ये कमालीची घट केली असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. देशाला माहिती न देता आणि पंतप्रधानांनी घोषणा न करता दुसऱ्या देशाचा राष्ट्रपती ही घोषणा करतो या मुद्यावर विरोधक आक्रमक होण्याच्या तयारीत आहेत. मुळातच अमेरिकेतून भारतात परतणाऱ्या घुसखोरांना हातापायात बेड्या घालून भारतात पाठवल्याचे प्रकरण सर्वत्र चर्चेत आहे. यावरून पंतप्रधानांचे महत्त्व कमी झाले आहे शिवाय अमेरिकेने देशाचा अपमान केला आहे, भारतापेक्षा छोटे असणाऱ्या आणि प्रभावीहीन देशातील नागरिकांच्या हातात बेड्या घालून न पाठवता अमेरिकेने भारताच्या बाबतीत मुद्दामहून असे घडवून आणले असे सर्वसामान्यांचेही मत बनलेले आहे. अशावेळी सरकारने आपली प्रतिमा आणि आपल्या सरकारच्या प्रमुखांची प्रतिमा जपण्याची गरज आहे. या टप्प्यात, सरकारचे लक्ष 3 विषयांवर आहे. विविध मंत्रालयांसाठी अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करणे, मणिपूरचा अर्थसंकल्प मंजूरी आणि वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूरी. यातील वक्फ सारखा एखादा मुद्दा सरकारला हात देऊन जाईल. मात्र इतर मुद्यात गदारोळ हा ठरलेला आहे. विरोधकांच्या हाती लागलेला निवडणुकीतील अनियमिततेपासून निवडणूक आयोगाच्या अपारदर्शकतेचा मुद्दा करून तसेच वक्फ विधेयकावरूनही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. देशातील प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाला आपले मुद्दे या अधिवेशनातही मांडायचे आहेत तर काँग्रेसला आपले मुद्दे मांडायचे आहेत. त्यांच्यात असलेल्या बेबनावाचा फायदा घेऊन गेल्या अधिवेशनाप्रमाणे यावेळीही आपण वेळ मारून नेऊ अशा मनस्थितीत सरकार असले तरी काँग्रेस सध्या दोन पाऊल मागे जाऊन प्रादेशिक पक्षांना त्यांचे मुद्दे मांडायला संधी देऊन वाद टाळायच्या मानसिकतेत दिसत आहे. त्यासाठी त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन आपल्या पट्ट्यात आपला मुद्दा चर्चेत राहील याची व्यवस्था केली आहे. अशावेळी जेव्हा द्रमुक आपला मुद्दा लावून धरत आहे, आपल्याच मुद्यावर ममतांची काँग्रेस ठाम आहे त्याकाळात काँग्रेस सभागृहाच्या बाहेर आपला मुद्दा लावून धरू शकते. संसदेत प्रादेशिक पक्षांना भाजप विरोधात उभे करून ते सरकारला दोन्ही आघाड्यांवर अडचणीत आणू शकतात. घसरणारा रुपया, अमेरिकेकडून सुरू असलेला छळ आणि मध्यमवर्गाचे होत असणारे नुकसान हे मुद्दे काँग्रेस सभागृहाच्या बाहेरही गाजवू शकते. अलीकडच्या काळात जे. पी. न•ा यांनी विरोधकांचे मताधिक्य सतत घटत असून प्रत्येक निवडणुकीत मोदी सरकारचे वाढत असल्याचे वक्तव्य केले होते. प्रत्यक्ष लोकसभेचा निकाल भाजप विरोधी शक्ती एकवटत असल्याचेच सांगतो आहे. काँग्रेस सध्या सावरले आहे आणि त्यांना या सरकारविरोधी एक वाटत असलेल्या मतांची किंमत माहिती आहे. त्यामुळे सरकारमधील मंत्री काय बोलतात आणि कॉंग्रेस या तीन आठवड्यात प्रादेशिक शक्तींना किती कुरवाळते यावरुन पुढच्या राजकारणात अमुलाग्र बदल दिसू शकतो.